नेपालको हाइड्रो–डिप्लोम्यासी सुधार्न मद्दत पुग्ने दस्तावेज

डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले यो सामग्री पढेर केही गल्ती छन् भने औंल्याइदिन र भूमिकासमेत लेखिदिनपर्यो भनेपछि म एकछिन तिलमिलाएँ । हामी महाकाली विवादका दुई किनारा— उहाँ त्यसबखतको तालुकवाला सचिव र म चाहिँ गैरसरकारी ऊर्जा र पानी क्षेत्रको स्वतन्त्र अन्वेषक । भलै उहाँ पदमा रहुञ्जेल हाम्रो खासै भेटघाट, गफगाफ भएन तर पछि पानी र अरू कतिपय सार्वजनिक मुद्दाहरूमा सँगै काम गरियो र अझै पनि गरिरहेकै छौं ।

आफैं चुर्लुम्म डुबेको विषयमा उहाँले के लेख्नुभएछ भन्ने जान्न कौतूहल थियो । त्यसैले कम्प्युटर खोलेर पाण्डुलिपि (पिडिएफ) हेर्न थालेँ । हेर्दै जाँदा मेरा केही मान्यता र भनाइ परिमार्जन गर्नुपर्ने देखेँ । त्यतिमात्र होइन, मैले धेरै नयाँ कुरा बुझ्न पाएँ ।

त्यता पस्नु अगाडि पञ्चायतको अन्त्यतिरदेखि नै जलस्रोतका मुद्दाहरूमा मेरै भूमिका कस्तो रह्यो ? छोटकरीमा बताउँ । मैले वि. सं. २०३५ को अन्त्यतिर श्री ५ को सरकारको जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विभागमा जागिर थालेँ । म सुरुमै नेपाल–भारतबीचका वार्ताहरूमा माइन्यूट लेख्ने काममा खटाइएको थिएँ । मेरो अनुभवमा हाम्रा दक्षिणी मित्रहरू मसौदा गरेर ल्याउँथे र अत्यन्तै अलचिलो ढङ्गले शब्द त परै जाओस्, ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि फेर्न नचाहने अडान लिन्थे । यस्तैगरी, सडक विभागका पूर्वचिफ इन्जिनियर एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य वीरेन्द्रकेशरी पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कमिसनको सदस्यका रूपमा आखिरी सरकारी काम गरेको थिएँ । पोखरेल कमिसन विश्व बैंकले १२ वर्ष सञ्चालन गरेको शहरी खानेपानी योजनाको छानबिन गर्न बनाइएको थियो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गरे लगत्तै २०४४ सालको सुरुमा सरकारी सेवाबाट बिदा भएर स्वतन्त्र अन्वेषकका रूपमा काम गर्न थालेँ र त्यसलाई आजसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेको छु । मलाई जागिर छोड्न सरकारी संयन्त्रभित्र रही काम गर्दा देखेको जलस्रोत क्षेत्रभित्रका विसङ्गतिहरूले नै प्रेरित गरेका हुन् । तिनै विसङ्गतिले मलाई भित्रभन्दा बाहिर बसेर काम गर्दा बढी प्रभावकारी होइन्छ भन्ने निचोडमा पुर्यायो ।

सरकारी जागिरमा रहेकै बेला विश्व बैंक र क्यानेडियन सहयोगको पहलमा गरिएको कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन र पोखरेल कमिसनले औंल्याएको खानेपानी योजनाका यावत् कमीकमजोरी खुट्याउन मैले गरेका प्रयासका साथै वैकल्पिक विकासका अवधारणाको वकालत गर्न सरकारी जागिर छोडेपछि झन् सहज भयो । यसले गति लिन थाल्यो । वि.सं. २०४५ तिर कुलेखानी र अरुण–३ जस्ता पञ्चायतकालीन सरकारी जलविद्युत् योजनाहरू धेरै महँगा र देशको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउने खालका छन् भनेर टिभी र पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक बहसमा उत्रिनुपर्यो । म संलग्न यस्ता बहसहरूका विवरण 
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रकाशनहरूमासमेत पाइन्छन् ।

टनकपुरको मुद्दा पञ्चायतको अन्त्यतिरै उठेको हो तर सार्वजनिक बहसले भने बहुदल पुनस्र्थापनापछि मात्र गति लियो । राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले सूचना वा तथ्यांक (डाटा) सार्वजनिक गर्दैन । हामी जस्ता जलस्रोतका ज्ञाता भनिनेहरूलाई पनि शारदा टनकपुरको इतिहास र भूगोल ठम्याउन राम्रै कसरत गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डिसेम्बर, सन् १९९१ मा भारत गएर टनकपुर सम्झौता गर्नुभन्दा ६ महिना अगाडि शारदा बाँध निर्माणको क्रममा साटिएको भूमि र टनकपुरबारे एउटा साधारण स्केच नक्सा बनाउन पनि हामीले झण्डै एक महिना सोधखोज गर्नुपरेको थियो । पछि विवादको क्रममा लोकराज बराल समितिको सदस्य भएपछि थप तथ्य र जानकारी बाहिर आउँदा खुसी लाग्यो कि त्यो नक्सा त्रुटिविहीन नै रहेछ ।

टनकपुरबारे जाने–बुझेका कुराहरू बहुदल पुनस्र्थापना पछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर अवगत गराउने गैरसरकारी क्षेत्रका ज्ञाताहरूमध्ये म पनि एक हुँ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले विषयको जटिलता बुझेपछि भारतीय समकक्षी चन्द्रशेखरको दबाबका बाबजुद “मेरो काम त संविधान बनाउने र चुनाव गराउने हो, जलस्रोतका कुरा भोलि आउने निर्वाचित सरकारले गर्छ” भनेर चलाखीपूर्वक कूटनीतिक हिसाबले पन्छिन सफल भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वभाव भने अर्कै खालको थियो, जटिलताले द्विविधा बढेपछि कुरै नगर्ने भनेर अडान लिने । यो कुरा चक्र बास्तोलाले परराष्ट्रमन्त्री भएको वेला दरबार हत्याकाण्डको एकडेढ महिना अगाडि मलाई सुनाउनुभएको थियो– एउटा भेटमा । उहाँको प्रश्न थियो– टनकपुरबारे गिरिजाबाबुले तपाईंहरूसँग छलफल गर्नुभएन ? मैले सुरुमा त गर्नु भाथ्यो तर दिल्ली जानु अगाडि गर्नु भएन भनेँ ।

अनि चक्र वास्तोलाजीले उहाँ दिल्लीमा राजदूत भएको बेलाको निम्न कुरा सुनाउनुभयोः गिरिजाबाबु दिल्ली आउने एक दिन अगाडि उहाँलाई औपचारिक बोलावट भयो साउथ ब्लकमा र त्यहाँ उहाँलाई भनियोः “हमको खबर आया है कि आपका प्रधानमन्त्री टनकपुरका बात नही करेङ्गे । अगर ऐसा हो तो हम भी ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिटका बात नही करेङ्गे । उनको आग्रावाग्रा घुमाकर वापस भेज देङ्गे । तुरुन्त काठमाण्डु फोन गर्दा हठी स्वभावका गिरिजाबाबुले भनेः “ए छोड्देऊ चक्र ! यो ज्यादै जटिल छ, अहिले कुरा नगर्ने । इण्डियनहरू कराउँछन् भने कराउन देऊ !

चक्र वास्तोलाजीका अनुसार ‘आफ्नो कुरा चाहिँ सुल्टाउन खोज्ने तर अर्काको नसुन्ने गर्नु व्यवहारिक होइन’ । फलस्वरूप दुई पक्षीय वार्ता झण्डै तुहिने स्थितिमा पुगेको थियो । अन्तमा गिरिजाबाबुले टनकपुरबारे कुरा गर्न मान्नुभयो र भारतले तयार पारेको समझदारीमा सहमति जनाउनुभयो; बाँकी त इतिहासै भयो । त्यस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने दूरदृष्टि राख्न नसक्नु, आफ्नो भ्रमण टोलीमा जलस्रोत मन्त्री, सचिव, विज्ञ कसैलाई समावेश नगर्नु जस्ता ‘कमसल गृहकार्य’ र सामान्य तयारी समेत नगरेका कारण नेपालको नैतिक हात (Moral upper hand) माथि हुँदाहुँदै पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु गिरिजाबाबु मात्र होइन नेपालका सबै नेतागणको कमजोरी हो– जसको मूल्य देशले चुकाउनु परिरहेको छ ।

पञ्चायतको समयमा परराष्ट्र मामिलाका विषयमा नारायणहिटी राजदरबारको बलियो पकड र निगरानी हुन्थ्यो । त्यसबखत जलस्रोतको मामिलामा राष्ट्रलाई हानी हुने खासै सन्धि सम्झौता भएनन् । बरु गण्डक र कोसीमा भएका कतिपय बुँदाहरू सन् १९६४ र १९६६ मा सुधारिए । भारतसँग हुने गरेका कतिपय वार्तामा म आफैं पनि बसेको छु । त्यसबेलाका हाकिमहरूले ‘अप्ठ्यारा कुरा’मा दरबारसँग सम्पर्क गर्दा के नीति अपनाउने भनेर निकैबेर सोच्नु र सोध्नुपर्ने अवस्था आएको पनि देखेको थिएँ ।

बहुदल आएपछि नेताहरू आफैं जान्ने र पार्टीपरस्त बुद्धिजीवीको कुरा मात्रै सुन्न थाले । उनीहरूले होसियारीको सल्लाह दिनेहरूलाई विकास विरोधी र प्रतिगामीको बिल्ला भिराइदिने काम गरे । फलस्वरूप देश ठगिएको पछि मात्रै थाह हुने र गरेका सन्धिहरू पनि निष्प्रभ भएर थन्किनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धिलाई मान्न सकिन्छ ।

टनकपुर प्रकरणमा सरकारी संयन्त्रको सहयोग नलिइएकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला कसरी फसे माथि पनि बताइसकियो र यसबारे धेरै लेखी पनि सकेँ । त्यो मुद्दा राष्ट्रहितमा सल्टाउनुको सट्टा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तेजोबध गर्न मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी (नेकपा एमाले) ले सडक र सदनमा रडाको मच्चायो; जसको परिणाम आफैं सत्तामा आएपछि अप्ठेरोमा फस्यो । तल्लो टनकपुरलाई माथिका योजनाहरूसँग जोड्न पाइँदैन भन्ने नेकपा एमाले आफैंले बनाएको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट उम्कन भारतीय स्वार्थको ’प्याकेज डिल’मा फस्यो । डा. ढुङ्गेलद्वारा यस सामग्रीमा वर्णित विवरण पढ्दा नेकपा एमाले आफू मात्र फसेन अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यस जालोबाट उम्कन नसक्ने गरी कसरी फसायो भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

टनकपुर विवाद भएदेखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट यस विषयमा चाख राख्ने म जस्ता व्यक्तिहरूले समेत एकै पटक सन्धि भइसकेपछि मात्र जानकारी पायौं । मेरो हकमा त झन् अनौठो अनुभव छ । महाकाली सन्धि हुँदा म ग्रामीण र सहरीक्षेत्रका बीचको अन्तर्सम्बन्धबारे प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्रममा फिनलयाण्डको हेल्सिड्ढी विश्वविद्यालयमा थिएँ । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल आउनु १ दिन अगाडि के कसो छ सोध्न भनेर (२०५२ साल माघ ११ गते बिहीबार) हेल्सिड्ढीबाट आफ्नो अफिस ‘नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसन’मा फोन गरेँ । इमेल राम्ररी स्थापित नभएको युग थियो– त्यो । साथीहरूले खासै केही छैन भने । केही दिनपछि माघ १६ गते मंगलबार काठमाण्डु अवतरण गर्दा त अध्यागमनमै महाकाली सन्धि भएको हेडलाइनसहितको पत्रिका देखेर छक्क परेँ ।

घर पुगेर सोधपुछ गर्न पट्टी लागेँ । त्यतिबेला यो सन्धिको कारणले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, सन्धिले नेपाललाई आर्थिक हिसाबले एसियाली चितुवा बनाउँछ, सन्धिको श्रेय मलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने ‘मिडिया–बाजी’ भइरहेको थियो । जलस्रोत मन्त्रालय गएर त्यहाँका अफिसर अन स्पेसल ड्युटी सन्तबहादुर पुनलाई भेटेँ । धेरै प्रयास गरेपछि सन्धि हात लाग्यो र हेर्दा देशलाई घाटा भएको जस्तो लाग्यो । त्यहीबेला मूल्याड्ढकन मासिकका सम्पादक श्याम श्रेष्ठले समय माग्नु भो र यसबारे लामै छलफल भयो । त्यो छलफल त्यस पत्रिकाको फागुनको पूर्णाड्ढमा ‘के अब टनकपुर समस्या हल भयो?’ आवरण राखेर छापिएको छ । त्यसपछि माहौल परिवर्तन हुन थाल्यो, श्रेय लिन खोज्नेहरू सेलाउन र सन्धिको विरोधमा आवाजहरू चर्काउन थाले ।

टनकपुर मामिलामा मेरो एउटा मान्यता थियो र अझै पनि छ त्यो के भने दुई छिमेकी बीचको समस्या बनेर रहेको पिलो सुम्सुम्याएर राख्नुभन्दा निचोर्नु बेस । बहुदल पुनस्र्थापनापछिको बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो काम नगरे कसले गर्ने ? उनले निचोर्न त निचोरे तर डाक्टर वैद्यको सल्लाहबिनै– आफैंले । फलतः मसौदामा यावत् गल्तीहरू (मिति, मिलियन युनिटलाई मेगावाट, नेपालले क्षतिपूर्ति पाएको भन्नुको सट्टा भारतले विशाल हृदय देखाएको इत्यादि) हुन पुगे ।

यसका बाबजुद म अझै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको टनकपुर सन्धि साधारण प्रकृतिको हो; व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने खालको होइन भन्ने मान्यतामा अडिग छु । त्यो मान्यता भारतीय प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिंह रावको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही बुँदाहरू सच्याएपछि बनेको हो । पार्टीहरू र त्यस बखतको संसद्ले त्यो सन्धि कस्तो हो ? (साधारण प्रकारको जुन कुनै पनि बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न सक्ने वा व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन खालको, जसमा संसद्को दुई–तिहाइ आवश्यक पर्ने) भन्ने निर्क्याेेल गर्न सकेन । यी कुराहरू पनि सप्रमाण यो पुस्तकमा वर्णन गरिएका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ अनुसार ‘ट्रिगर क्राइटेरिया’ व्याख्या गर्ने होमवर्क २०५९ सालमा म जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा प्रारम्भ गरेँ र त्यो दस्तावेज व्यापक छलफलका लागि सबै पार्टी र सम्बन्धित विज्ञहरू कहाँ पठाइयो । यद्यपि उक्त दस्तावेजलाई मपछिका कसैले पनि अगाडि बढाएनन् । समस्या ज्युँका त्युँ छ र त्यो असफलताले अन्य अरू निर्यातमुखी योजनाहरूलाई पनि विवादमा तानेको छ ।

मेरा लागि यो सामग्रीको सबै भन्दा आश्चर्य लाग्दो पक्ष के हो भने सरकारभित्र महाकाली सन्धिबारे भएको होमवर्क । हामी गैरसरकारी क्षेत्रका अन्वेषकहरूलाई लागेको थियो– पर्याप्त होमवर्कबिना नै महाकाली सन्धि गरियो । त्यस्तो होइन रहेछ; बरु सन्धि हुनुभन्दा करिब ३ महिना अगाडिदेखि नै डटेर झण्डै दैनिकजसो गरिएको गृहकार्यको विवरणले यो सामग्रीको ठूलो हिस्सा ओगटेको पाएँ ।

जुन अत्यन्तै गोप्य राखिएको थियो । एक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यस्तो सार्वजनिक महत्त्व र चासोको विषयलाई त्यसरी गोप्य राख्न सक्नु नेपालको राज्य संयन्त्रको तारिफयोग्य पक्ष मान्नुपर्छ ।

निश्चय नै सरकारी काम बजारको खुला फुटपाथमा बसेर सम्पादन गरिँदैन । कर्मचारी–यन्त्रले काम गर्ने त्यसरी नै हो । तिनलाई निर्देशन दिने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्दछ । कर्मचारी र बृहत् जनसमुदायबीच सेतुको काम गर्नुपर्ने वर्ग (राजनीतिक नेतृत्व) ले त्यसरी गुपचुप काम गर्नु हुन्थ्यो ? त्यो पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रमा ? विवादित विषयबारे सरकारमा भएका मन्त्री र विपक्षतर्फका एक दुई जना नेताले सहमति गर्दैमा भोलिका दिनमा अरूबाट विरोध आउँदैन भन्ठान्नु हुन्थ्यो ? सडक, सदन र अदालतमा प्रवेश गरेको विवादित विषयमा सरकारबाहिर रहेका पत्रकार, विज्ञ र अन्य जानकारहरूले जमेरै प्रश्न नउठाउलान् भन्ने अनुमानका भरमा काम गर्नु बुद्धिमानी थियो ?

सामग्री पढ्दा थाहा हुन्छ; कर्मचारी यन्त्रले विषयवस्तुको बारेमा आफ्ना कुराहरू राखेको रहेछ तर उसको काम राजनीतिक निर्णय पालन गर्ने हो– आफैं निर्णय गर्ने होइन । त्यसैले अवकाश प्राप्त उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूमाथि जो अवकाशपछि सामाजिक मुद्दाका विषयमा बोल्छन्, लेख्छन् लाई लगाइने आरोप– “पदमा हुँदा बोलिनस्, अहिले आएर किन बोल्छस् भन्नु उचित होइन” । जागिरमा रहँदा आफ्नो विचार सार्वजनिकरूपमा राख्न उनीहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको भने जिम्मेवारी नै हुन्छ– सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयवस्तु र सरकारी कामका बारेमा गृहकार्य पाको भएपछि सरोकारवाला (प्राज्ञिक वा अन्य वौद्धिक) व्यक्तिहरूलाई अवगत गराउने र विश्वास जित्ने । महाकाली सन्धिको हकमा त्यो काम नभएको मात्र होइन; जल तथा शक्ति आयोग जस्ता सही सल्लाह दिन सक्ने महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई पनि अँध्यारोमा राखिएको रहेछ ।

यस सामग्रीमा महाकाली लगायत स्मेक र पश्चिम सेती, एनरोन र कर्णाली–चिसापानी, कोसी उच्च बाँध जस्ता अन्य जल्दाबल्दा मुद्दाहरूबारे पनि सरकारभित्र कस्ता खेल खेलिएका थिए भनेर राम्ररी पढ्न पाइन्छ । यो सामग्रीको मूल सन्देश महाकाली सन्धिबारे पछि उठेको विवाद र संसद्ले जबरजस्ती पास गरे पनि चौथाइ शताब्दी केही नहुनु, विदेशीले जतिसुकै आकर्षक योजना प्रस्ताव गरे पनि त्यस पछाडि उसैका कस्ता स्वार्थ लुकेका हुन्छन्, त्यसबारे राष्ट्रिय हित जगेर्ना गर्न राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्र बीचमै र दुवैले नागरिक समाजसित कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ ।

आज नेतृत्व लिन अघि सरिरहेको नयाँ पुस्ताले जलस्रोतको क्षेत्रमा के शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने बुझ्न यो सामग्री महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठान्दछु ।

(ज्ञवाली; नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ एवं पूर्वजलस्रोत मन्त्री हुन्, यो सामग्री पूर्वसचिव द्वरिकानाथ ढुंगेलको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’बाट उद्धृत गरिएको हो)