विजय तिमल्सिना
काठमाडाैं । सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा–आधा लगानीमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । २०७६ असोज २६ र २७ मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवहरूको संयुक्त कार्यदल बैठकले नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाली पक्षले गर्ने र भारततर्फ पर्ने एक सय किमि प्रसारण लाइन दुवै देशको आधा–आधा लगानीमा बनाउने सहमति गरेको थियो ।
६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा संयुक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त छ ।
अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । एमसीसीको अनुदानमा बन्ने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्याउने योजना छ । नेपाल–भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति बने पनि लगानीका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र थियो । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुनका कारण प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो । भारततर्फ भने त्यहाँको नीति आयोगले यसको सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय कार्यदलले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे तीनवटा निर्णय गरेको थियो । ‘भारतीय क्षेत्रमा रहने प्रसारण लाइनको २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण क्यापासिटी बुकिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने,’ गत वर्ष बसेको संयुक्त कार्यदल बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०:५० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त कम्पनी उपक्रम गर्ने र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने ।’
दुवै काम ६ महिनाभित्र सक्ने र प्रसारण सेवा सम्झौता भएको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव अड्किँदा दुई वर्षदेखि संयुक्त कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । १२० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको संरचनामध्ये २० किलोमिटर मात्रै नेपालतर्फ पर्छ । निकट भविष्यमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् भारत लैजान पनि यो प्रसारण लाइन उपयुक्त हुने भएकाले नेपाली पक्षले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो ।
प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेकाले यसलाई ऋणको जोहो गर्न सहज हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्नेले प्राधिकरणलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।
