विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :५१६३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४७०५ मे.वा.घन्टा / आयात : १३८८४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२३८७२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१३१९ मेगावाट
×

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद : बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा

२०७७ फाल्गुण १०

काठमाडाैं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी उद्योगीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने भएको छ । माघ ११ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकबापतको महसुल असुल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साउनदेखि उद्योगीबाट किस्ताबन्दीमा महसुल असुल्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

‘कोभिड–१९ का कारण उद्योगहरूलाई समस्या परेकाले असारसम्मको समय दिएका हौं,’ उनले भने, ‘साउनदेखि जुन उद्योगको जति महिनाको महसुल बक्यौता छ, त्यति नै महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा हुनेछ ।’ विद्युत् महसुलबारे अदालत वा विद्युत् महसुल आयोगले केही फरक निर्णय गरे सोहीअनुसार महसुल समायोजन हुने प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत उठ्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको वासलातमा आयका रूपमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो महसुलबारे अदालत र आयोगबाट केही निर्णय भए सोहीअनुसार समायोजन हुन्छ । तर अहिले महसुल उठाउने निर्णय भएको छ ।’ डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र उद्योगबीच दुई वर्षदेखि विवाद छ । २०७५ माघमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क बुझाउन पत्र पठाएपछि महसुल विवाद सार्वजनिक भएको हो ।

महसुलबारे प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद भएपछि गत वर्ष पुस २१ मा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेल र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको महसुलमा विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष सिफारिस समितिको थियो । त्यसबाहेकको अवधिको महसुल भने संकलन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको थियो । समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएका उद्योगबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको केही महसुल संकलन गर्न र केही समयको महसुल विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गराएर छुट दिन सिफारिस गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा ६७ प्रतिशत महँगो बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् ।

निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेर ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल विनियमावलीमा व्यवस्था छ । २०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो ।

आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

२०७५ वैशाख ३१ देखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

२०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो ।

अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाएको थियो । अहिले २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका छन् ।

भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कान्तिपुर

प्रतिक्रिया