बूढीगण्डकीमा बोटबिरुवाको मुआब्जामा अल्झन

गोरखा । प्रस्तावित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि फलफूल र संरचनाको निर्धारण हुन सकेको छैन । निर्माण प्रक्रियामा जानुअघि डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सकेर वितरण जारी छ । अहिलेसम्म जग्गाको मात्र ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

बजार क्षेत्रबाहेक तल्लो क्षेत्रका फलफूल र बोटबिरुवाको लगत संकलन सकिएको छ । एक वर्षअगावै लगत लिइएको घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित निराश छन् । फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणलगायतको माग राख्दै प्रभावितले एक सातासम्म आयोजना कार्यालयमा धर्ना पनि दिए । बजार क्षेत्रअन्तर्गत आरुघाट बजारको पनि फलफूल र संरचनाको लगत संकलन सकिएको छ । बोटबिरुवाको भने यही साताबाट लगत संकलन थाल्ने आयोजना कार्यालयको तयारी छ ।

प्रभावितको गुनासो बढेपछि शुक्रबार गोरखा र धादिङका दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठकले दररेट निर्धारणको तयारी थालेको छ । घरगोठ र भौतिक संरचनाको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले दररेट निर्धारण गर्नेछ । बोटबिरुवाको डिभिजन वन कार्यालय तथा फलफूलको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई दररेट निर्धारणको जिम्मेवारी दिइएको बूढीगण्डकीको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । दररेट निर्धारणको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयले दुई महिनाभित्र आयोजना कार्यालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्ति दररेट निर्धारण गर्दा दुवै जिल्लाको दररेट हेरेर औसत लिन भनिएको छ । दररेट निर्धारण गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रै फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने तयारी थालिएको उनले बताए । ‘चैतभित्र संरचना र फलफूलको मुआब्जा वितरण नगरे विनियोजित बजेट फ्रिज हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ ।

संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी विवादले पनि मुआब्जा वितरणमा अलमल भएको आयोजनाले बताउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको भवनसम्बन्धी प्रचलित कार्यविधिमा भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रभावित ह्रासकट्टी गरे मुआब्जा रकम नै नलिने अडानमा छन् । भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी हुँदा मर्कामा पर्ने प्रभावितहरू बताउँछन् ।

आयोजनाको स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनमा ह्रासकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति भुक्तानी हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ । संरचना अधिग्रहण गर्दा हाल भइरहेका संरचनाअनुसारको दररेटमा हुने प्रतिस्थापन मूल्य वा ह्रासकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिन ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ मन्त्रालयसमक्ष माग गरिएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए । ऐलानी पर्तीमा बसोवास गर्दै आएका डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि अध्ययन गर्न दुवै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक