जलविद्युतमा भएको प्रयोग रोकेर अक्सिजन उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई विभागको अनुरोध

काठमाडौं । कोरोना महामारीको संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको छ । यो बेलामा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ । यो समस्या समाधानमा केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभाग अग्रसर भएको छ ।

मानव स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा काम रोकेरै भए पनि सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर सरकारलाई उपलब्ध गराउन विभागले निजी क्षेत्रसँग अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि यस्तो अनुरोध गरेको र निजी क्षेत्रले आफूसँगका सिलिन्डर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विभागले बिहीबार (बैशाख ३० गते) सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा अक्सिजन अभाव समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गरेको छ । विभागले भनेको छ– हाललाई विद्युत् आयोजनामा अक्सिजनको प्रयोग स्थगन गरी स्वविवेकले आ–आफ्नो आयोजनामा रहेका खाली तथा अक्सिजनसहितका सिलिन्डर तथा मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने सिलिन्डरहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा सरकारका निकायमा हस्तान्तरण गरी यस विषम परिस्थितिमा मानवधर्म निर्वाह गर्नुहुन प्रवद्र्धकहरूमा अपिल गरिन्छ ।

विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा उपलब्ध अक्सिजन सिलिन्डरको विवरण संकलन गरिरहेको छ । आयोजनाहरूमा रहेको मौजुदा सिलिन्डरको संख्या, सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको परिमाण र हस्तान्तरण गरेको निकाय सम्बन्धी विवरण विभागमा पठाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

सबै मिलेर मानवधर्म निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले निजी क्षेत्रसँग अपिल गरिएको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले समेत समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘निजी क्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको छ, अवस्था प्रतिकूल भएको हुँदा आयोजनास्थलमा भइरहेको अक्सिजनको प्रयोग रोक्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘अवस्था अनुकूल हुँदै पनि सरकारले पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा ध्यान दिनेछ ।’

महामारीको समयमा निजी क्षेत्रलाई परेको मर्काको विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको सिंहले बताए । ‘कोरोनाको पहिलो लहरको असरलाई न्यूनिकरण गर्न निजी प्रवद्र्धकका केही समस्या समाधान भएका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘दोस्रो भेरियन्ट झन् डरलाग्दो रूपमा फैलिएको छ । यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन भएन ।’

पछिल्लो समयमा उत्पन्न समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पनि सिंहले दोहोर्याए । कोरोनाको पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रका ५ वटा माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । जसमा, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिन दरखास्त दिन नभ्याएका, अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको र नवीकरणका लागि दरखास्त दिन नसकेका, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप्न आवेदन दिन नसकेका तथा सोलारको अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवेदन दिन नसकेकाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो ।

त्यतिबेला उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त दिन छुटेका र सोलारको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने माग छुटेका थिए । यी छुटेका विषय र नयाँ कोरोना भेरियन्टले पारेको असरको समाधान एकै तरिकाले गर्ने गरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको सिंहले जानकारी दिए ।