२८५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको अर्जुनदृष्टि : 'मार्गचित्र' कार्यान्वयन गर्न छुट्टै समिति बनाई दैनिक प्रगतिको निगरानी राखिने

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ११ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने अर्जुनदृष्टि (लक्ष्यमा समर्पित महाभारतकालीन पात्र अर्जुनकाे जस्ताे हेराइ) सहित ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१’ लाई कार्यान्वयनमा लान छुट्टै समिति निर्माण गर्ने भएको छ । मार्गचित्रका लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न समिति बनाउने र त्यसमार्फत नियमन तथा कार्यान्वयन प्रगतिको दैनिक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यद्यपि, समिति कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ र त्यसमा के कस्ता निकायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले खुलाएको छैन । 

मार्गचित्रबारे स्पष्ट पार्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मार्गचित्रले लिएका लक्ष्यका प्राप्तिका विषयमा शंका भन्दा ज्यादा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । आगामी ११ वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन थप गर्न संभव हुने आधार पहिल्याएर नै मन्त्रालयले मार्गचित्रमार्फत यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेको उनले बताए । 

हाल सञ्चालनमा रहेका, निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका, लगानी जुटिसकेका तथा अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना तथा केही नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आउँदा लक्ष्य सहज रुपमा हासिल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘महत्त्वाकांक्षी भनिरहने र कुनै कामै नगरी बस्ने हो त केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘गर्ने हो भने सम्भव छ, यो सामूहिक काम हामी सबै मिलेर गर्छौँ र सम्भव बनाएर छोड्छौँ ।’

विगतमा विद्युत् उत्पादन आयोजनाका लागि पहुँच मार्गहरू, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको पहुँच, अनुभव, विज्ञता, लगानी, सिमापार प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिको विकास, नयाँ प्रविधि जस्ता धेरै कुराको अभावमा आयोजना निर्माण हुन निकै बढी समय लाग्ने गरेकोमा अहिले अवस्था धेरै सुधार भएको उनले बताए । 

‘विद्युत् आयोजना विकास गर्नका लागि आवश्ययक धेरै पूर्वाधारहरूको विकास अहिले निकै अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बनाउने बनाउने भन्दै एउटै आयोजना पूरा गर्न १२/१५ वर्ष लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ ।’

९५० मेगावाट भारत निर्यात हुन थालिसकेको, बंगलादेशको निर्यातको बाटो खुलिसकेको जस्ता कारणबाट विद्युत्को निर्यातका लागि बजार समेत खुलिसकेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक, वैदेशिक, जलवायु वित्तलगायत सबै क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर लक्ष्य पूरा गर्न सकिने मन्त्री खड्काले बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस्– मन्त्री खड्काकाे प्रतिबद्धता र लगाबपछिकाे एक ऐतिहासिक उपलब्धि : २८,५०० मेगावाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणको 'मार्गचित्र' (पूर्णपाठ)

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अचार्यले विद्युत् सेवाको गुणस्तर समेत वृद्धि गर्न ८१ बुँदे कार्ययोजनासहित आएको मार्गचित्रले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका साथै प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत सहभागि गराउनु पर्ने बताए । मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आए देश विकासमा कायापलट नै हुने उनले बताए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न जलस्रोत, मौसम पूर्वानुमान तथा सिँचाइ क्षेत्रको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । सबै मिलेर लक्ष्य पूरा गर्न जुट्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुकुमार भेटुवालले लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिए पनि सरकारी निकायबीचको समन्वय, कानुनी सरलीकरण जस्ता काम गर्न सके लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने बताए । 

ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले सौर्य ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०४५ ल्याउने कार्य भइरहेको र दोहोरिन सक्ने भएकोले मार्ग चित्रले सौर्य विद्युत् विकासबारे धेरै कुरा उल्लेख गर्न नसकेको बताए ।

हाल ११ हजार १६८ मेगावाटको पिपिए भएको, १२ हजार ९६८ मेगावाट अघि बढ्ने तयारीमा रहेको, भारतीलय लगानीमा ३ हजार ७०० मेगावाट बन्दै गरेका कारण मार्गचित्रले लिएका लिइ पूरा गर्न सकिने बताए । 

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकासको मार्ग चित्र नै आउनु पनि ठूलो विषय भएको भन्दै यसको स्वागत गरे । उनले मार्गचित्रले लिएको लक्ष्य ऐतिहासिक रहेको भन्दै लक्ष्य प्राप्ति भए यसले देशको समृद्धिमा कायापलट गर्ने बताए । 

‘अहिले ३ हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा त विद्युत् आयोजनाले १ हजार ३०० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका धेरै क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाटको विकास गर्दा त यी पूर्वाधारको कैयौँ गुणा विकास हुने छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सन्दीपकुमार देवले मार्गचित्रका व्यवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । 

सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म ११ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको उक्त मार्गचित्र गत पुस १६ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसलाई बिहीबार मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको हो ।