ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले क्षेत्रीय बजारमा नेपालको विद्युत बेच्न आवश्यक नीति चाँडै बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले भारतले गत फागुन १४ गते (फेब्रवरी २६) जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले देशमा उत्पादन भएकाे विद्युत सरकारी तथा निजी स्तरबाट भारतीय बजारसम्म पुर्याउन बाटो खोलिदिएकाले याे अवसरकाे सदुपयाेग गर्न नीति, नियम, कानुन र प्रक्रिया निर्माणको थालनी गर्न माग गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी बर्खायामदेखि मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन लागेकाले भारत, बंगालादेशलगायत देशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्रक्रियाकाे थालनी गर्न ढिलाे गर्नु नहुने बताए । अब छिमेकी देशसँग विद्युत आयात/निर्यात गरी तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउने गरी भारतको कार्यविधि आएकाले यसले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई मूर्त बनाउने उनीहरूको भनाई छ ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अब नेपालको विद्युतलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी तथा प्राविधिक बाधा व्यावधान हटाउनुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विद्युत विधेयक (ऐन) मा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरी तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए ।
‘नयाँ विद्युत विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन छ’, उनले भने, ‘भारत र बंगालादेशसम्म हाम्रो विद्युत पुर्याएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था यसमा गरियोस् ।’ उनले अबको ५ वर्षमा प्रणालीमा विद्युतको जडित क्षमता ७१ सय मेगावाट पुग्ने निश्चित भएकाले पनि क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रियाको थालनी आजैबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकारको विद्युत व्यापार सम्बन्धी संयन्त्रमा इपानको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । अबको २ वर्षमा हिउँदमा समेत विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेका भन्दै क्षेत्रीय बजारसम्म विद्युत व्यापारको पहुँच बनाउने बेला आइसकेको बताए ।
इपान उपाध्यक्ष आषिश गर्गले आन्तरिक तथा वाह्य बजारमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिनुपर्ने बताए । ‘अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले विद्युत व्यापार गर्न सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई विद्युत व्यापार गर्ने संस्थाकोरूपमा काम गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ ।’
उनले आन्तरिक विद्युत खपत परिमाण बढाउन विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । साथै, नयाँ खुल्ने तथा पुराना उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत सेवा दिएर पनि खपत बढाउन सकिने बताए ।
उनले अब बस्ने नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी बाँकी विषय कार्यान्वयनको तहमा पुर्याइ बंगालादेशकोसमेत संलग्नता रहने गरी त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनसमेत माग गरे ।
निजी क्षेत्रले अघि सारेका आयोजनाको क्यू–४५ को प्रावधान हटाउनुपर्ने, विगतमा भएको भ्याट छुटको घोषणा कार्यन्वयन हुनुपर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन र पहुँच सडक निर्माण गरिदिनुपर्ने तथा आयोजना अघि बढाउँदाका कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग समेत उनले राखे ।
अहिले निजी क्षेत्रको जडि क्षमता ७३९.५ मेगावाट छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै निजी क्षेत्रले ३ सय ७० मेगावाट प्रणालीमा थपेको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका ३३ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । २६ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन् । आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले यहाँको विद्युत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याएर बिक्री वितरण गर्नुको विकल्प नरहेको इपानले स्पष्ट पारेको छ ।
