विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२०५८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४२१४४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २५३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५६५२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४३०७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २८९२ मे.वा.
२०८१ कार्तिक ७, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल अधिकतम २८ किस्तामा बुझाउन नयाँ सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २६ गतेको ९७६औँ बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उक्त सूचना जारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्य्त उपभोग गरेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न उक्त सुविधा पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

१५ दिनको म्याद दिएर महसुल तिर्न असार १० गते प्राधिकरणले पत्राचार गरे पनि महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले असार २५, २६ र २७ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घााखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिल उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

उद्योगीहरूले भने नियमअनुसार उद्योगीले उक्त अवधिमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नबुझाएसम्म महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले लाइन काटिएका ६ उद्योगमा पुन लाइन सुचारु नगरे सोमबारदेखि आफैँले विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित करिब ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३