काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड स्टोभ) मा लाग्दै आएको भन्सार दर बर्सेनिजसो घटाइरहेको छ । आयातित इन्डक्सनको भन्सारमा लाग्ने कर कम गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने र बिजुली खपतसमेत बढाउन सकिने अपेक्षा गरेर यस्तो नीति अघि सारिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर घटाइएको भन्सारका बाबजुद इन्डक्सनको मूल्य भने लगातार बढिरहेको छ ।
अहिले इन्डक्सन होलसेलमा ३६ सय ५० रुपैयाँ र खुद्रामा ४५ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेका छन् । होलसेलमा ३८ सय रुपैयाँमा पाइने इन्फ्रारेड चुलोलाई खुद्रा बजारमा ४५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यी सामानको बजार मूल्य र भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको मूल्यांकन रकम भने पटक्कै मेल खाँदैन । भन्सार मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ करोड ३४ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको १० हजार ९ सय १० गोटा इन्फ्रारेड चुलो नेपाल भित्रिएका छन् । १४ करोड १५ लाख ९१ हजार मूल्य बराबरको ६३ हजार १ सय ३७ वटा इन्डक्सन चुलो आयात गरिएको छ । विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने इन्फ्रारेड स्टोभका लागि गरिएको भन्सार मूल्यांकन प्रतिगोटा औसत २ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ हो । इन्डक्सन चुलो प्रतिगोटा औसत २ हजार २ सय ४२ रुपैयाँमा जाँचपास भइरहेको छ । भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको यो मूल्यलाई बजार मूल्यसँग दाँज्ने हो भने सरकारले घटाइदिएको भन्सारको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाएको देखिँदैन । अहिले बजारमा इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य ३५ सयदेखि ४१ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । इन्डक्सन चुलो भने २७ सयदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री भइरहेको छ । व्यापारीहरूले न्यून भन्सारमा सामान ल्याइरहे पनि मूल्य भने घटाएका छैनन् । बरु मूल्य हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ ।
असनस्थित वज्राचार्य ट्रेड (होलसेल पसल) मा इन्डक्सन चुलोको मूल्य २ हजार ७ सय ५० देखि ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै इन्फ्रारेडको ३ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘इन्डक्सनमा बटन र टच अनि इन्फ्रारेडमा ह्यान्डल र प्लास्टिकमा आउँछ । जसको मूल्य फरकफरक हुन्छ,’ ट्रेडका सञ्चालक सरोजमुनि वज्राचार्यले भने । ग्यास अभाव भएको अवस्थामा मात्र विद्युतीय चुलोको माग बढ्ने गरेको उनले सुनाए । अन्य समयमा नगन्य मात्रामा विद्युतीय चुलो खरिद गर्न आउने गरेको उनले बताए ।
शंखमूलस्थित शाक्य किचेन स्टोरमा इन्फ्रारेड चुलोको खुद्रा मूल्य ४५ सय रुपैयाँ पर्छ । इन्डक्सनको अधिकतम ३५ सय रुपैयाँ पर्छ । अर्को खुद्रा पसल कुलेश्वरको रेनुका ट्रेड सेन्टरमा इन्फ्रारेड चुलोको ४१ सय रुपैयाँ र इन्डक्सनको ४५ सय १८ रुपैयाँ पर्छ । ठाउँ र कम्पनीअनुसार इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य पनि फरक छ । हिजोआज बजारमा घर भएकाहरूले कस्टमाइज्ड चुलो र कोठामा बस्नेले सस्तो स्टिलको चुलो खरिद गर्नेको संख्या बढी रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई इन्डक्सनले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार घटाएको थियो ।
बर्सेनि करको दर घट्दै गए पनि इन्डक्सन/इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको २४ सय वटा इन्फ्रारेड चुलो आयात भएको थियो । जसको भन्सार मूल्यांकन रकम औसत प्रतिगोटा १८ सय ५० रुपैयाँ बराबर हो । २४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५२ हजार ५ सय ८८ वटा इन्डक्सन चुलो आयात गरिएको थियो । जसको भन्सार भन्सार मूल्यांकन एउटा इन्डक्सनको औसत १५ सय ९७ रुपैयाँ बराबर हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि यी वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा त्यसलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी हेर्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सन चुलो २ करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको १० हजार ४ सय ३५ वटा आयात भएको थियो । भन्सार मूल्यांकनलाई आधार मान्दा इन्डक्सनको यो मूल्य २३ सय ८६ रुपैयाँ प्रतिगोटा बराबर हो । यद्यपि उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको २ महिना समय भन्सारमा छुट दिएको थियो । भन्सार दर घटिरहेको अवस्थामा पनि बजारमा विद्युतीय चुलोको मूल्य महँगिँदै गएको अवस्थाबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बेखबर छन् । कोरोना महामारीको अवस्था स्वास्थ्य सामग्रीमा हुने सम्भावित कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न त्यसतर्फ मात्र अनुगमन केन्द्रित भएको विभागले जनाएको छ । ‘खाद्यान्न, लत्ताकपडामा अलिअलि अनुगमन भइरहेको छ,’ विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीले भने, ‘हिजोआज इन्डक्सन चुलो वा विद्युतीय सामग्री नै भनेर अनुगमन भएको छैन ।’
भन्सार दर घट्नु तर बजार मूल्य बढिरहेको अवस्थामा भने सामान ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नै बिक्री मूल्य बढेको समेत हुन सक्ने पंगेनीले बताए । त्यसका लागि प्रज्ञापनपत्र नै मगाएर हेर्नुपर्ने र बजार मूल्य अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुनाए । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएर उत्पादित बिजुली खेरसमेत जाने अवस्था आएपछि सरकारले खपत बढाउने नीति लिइरहेको बताउँदै आएको छ ।
आयातित ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायहरूका भान्सामा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका भान्सामा इन्डक्सन राख्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार संरचना तयार पार्ने गरी योजना बनाइरहेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि इन्डक्सन चुलोको खपत केही बढ्न थालेको थियो । नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले नेपाललाई १० हजार थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएकामा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिगोटा ४ हजार रुपैयाँमा बेचेको थियो ।