ऊर्जा खबर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा आइतबार मन्त्रालयले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको प्रस्तुतिमा ऊर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको जानकारी दिइयो । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ चैत २४ सम्मको बजेट खर्च पनि ३० प्रतिशत मात्रै छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रायः ठूला परियोजनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा विकास क्षेत्रअन्तर्गत ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख खुद बजेट रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब १४ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो खुद बजेटको ३३ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको खुद वार्षिक बजेट ८ अर्ब १ करोड रहेकामा आयोजनाअन्तर्गत १ अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खुद बजेटको १६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि साढे ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा साढे ४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वित्तीय प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्रै छ । केन्द्रको खुद वार्षिक बजेट करिब साढे ३ अर्ब रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड ७७ लाख मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको वित्तीय प्रगति पनि करिब १४ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका लागि खुद वार्षिक बजेट ५० करोड विनियोजन गरिएकामा फागुन मसान्तसम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ ।
सिँचाइतर्फका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकामा चैत २४ सम्म करिब ८ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सिँचाइतर्फ सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै छ भने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशतमा सीमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पुँजीगत खर्च करिब ३९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको पुँजीगत खर्च डेढ प्रतिशत मात्रै छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएकामा डेढ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ५७ मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो वर्ष विद्युत् चुहावट पनि १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य मन्त्रालयले तय गरेको थियो । तर हाल विद्युत् चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । यो आर्थिक वर्ष थप ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण जिल्ला बनाउने लक्ष्य राखिएकामा यो वर्ष एक जिल्ला मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफलका लागि अर्थ समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो । समितिले विकासे मन्त्रालयसँग छलफलपछि आगामी बजेटको लागि एकमुष्ट निर्देशन दिने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
