विद्युत प्राधिकरणमा बेथिति–१, भुक्तानी शाखामै घुस उठाइन्छ

काठमाडौं । पछिल्ला वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुधारको बाटोमा जानुको साटो यहाँका बेथिति झन् बढी बाहिर आउन थालेका छन् । फितलो व्यवस्थापन र अनुगमन अभावमा कार्यालयभित्रै ‘घुस’ लिनेदिने क्रियाकलाप देखिएको हो ।

निजी जलविद्युत उत्पादकले विद्युत बेचेबापत प्राधिकरणले उनीहरूलाई मासिक बिल भुक्तानी गर्ने गर्छ । यही भुक्तानी दिँदा कमिसनको रूपमा वर्षौंदेखि ‘घुस’ उठाउने गरेको तथ्य खुलेको छ ।

प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनदेखि भुक्तानी शाखासम्मको मिलेमतोमा विद्युत उत्पादकसँग रकम उठाउने गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । गत साउन अन्तिम साता भुक्तानी शाखाका लुमन जिसीले एक प्रवर्द्धकसँग मोबाइलबाट पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गरेपछिमात्र विषय सार्वजनिक भएको छ ।

रकम ‘बार्गेनिङ’ का विषयमा तत्कालीन विद्युत व्यापार विभाग ७ तहकी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर रश्मी अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप छ । मोटो रकम मागेपछि विद्युत उत्पादक आक्रोसित भएर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमक्ष उजुरी दिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार एक प्रवर्द्धकले मोबाइलमा भएको कुराकानीको रेकर्डसमेत घिसिङसमक्ष पेस गरेका थिए । यसपछि भदौ १ गते नै भुक्तानी शाखामा कार्यरत ५ तहका जिसीलाई केन्द्रीय लेखा र अधिकारीलाई चुहावट नियन्त्रण शाखामा सरुवा गरियो ।

भुक्तानी शाखाबाट चेक काट्दा वा प्रक्रिया अघि बढाउँदा कमिसन माग्ने प्रवृत्ति एकल हो वा यसको जालो उच्च तहसम्म छ भन्नेमा यकिन हुन सकेको छैन । तर, अधिकाशं कर्मचारीले उच्च व्यवस्थापनसम्म यसको सञ्जाल जोडिएको दाबी गरेका छन् ।

समाचार खोजीका क्रममा प्राधिकरणका सम्बद्ध दर्जन र निजी क्षेत्रका त्यति नै व्यक्तिसँग कुराकानी गरिएको छ । यसमा अधिकांशले भुक्तानी शाखाबाट कमिसन उठाउने गरेको पुष्टि गरे । तर, हरेकले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन ऊर्जा खबरसँग अनुरोध गरेका छन् ।

प्राधिकरण होस् वा निजी क्षेत्र ‘घुस’ खाने ख्वाउने तर नाम खुलासा गर्न नचाहने कारणले संस्थामा सुशासनभन्दा भ्रष्टाचार मौंलाउँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रको गलत काम लुकाउने आरचण रकम उठाउने प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रवृत्तिभन्दा डरलाग्दो देखिएको छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले आइपिएस (इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम) बाट बिल भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यसो हुँदा सोझै नगद माग्नेहरू निरुत्साहित देखिएका छन् । तर, चेक बैंकमा गइसकेपछि फोनबाट वा प्रवर्द्धकलाई भेटेर माथिल्लो तहमा ‘च्यानल’ मिलाउनुपर्ने भन्दै रकम माग्ने गरेको अर्थ निर्देशनालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार प्राधिकरण र प्रवर्द्धकले संयुक्तरूपमा मासिक किनिएको विद्युतको लगत वा युनिट आयोजनास्थल वा नजिकको सबस्टेसनबाट लिन्छन् । यही तथ्यका आधारमा प्रवर्द्धकले कार्यकारी निर्देशकसमक्ष बिल पेस गर्ने गर्छन् । र, ४५ दिनभित्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ ।

कार्यकारी निर्देशकले त्यहाँबाट अर्थ निर्देशनालयमा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । यसको विवरण वा माइन्योट व्यापार विभागबाट उठाएर विश्लेषण समितिमा पेस गरिन्छ । सबै लगत रुजु भएपछि भुक्तानी शाखाले तोकिएको रकमबराबरको चेक तयार गरेर प्रवर्द्धकको बैंक खातामा पठाउने गर्छ ।

बिल भुक्तानी प्रक्रिया कार्यकारी निर्देशकदेखि भुक्तानी शाखासम्म जोडिएकाले यसमा सम्बद्ध सबै पक्षको संलग्नता रहेको आकलन गरिएको छ । यस खालको प्रवृत्ति आजमात्र नभएर दशकौंदेखि हाबी भइरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारीले बताए । विषय लेखापाल जिसी वा इन्जिनियर अधिकारीकाे भन्दा गलत संस्कार, कुशासन र प्रवृत्तिकाे हाे । यस्ताे प्रवृत्तिकाे जराे काट्न नसक्नु वा मलजल गर्नुमा नेतृत्व वा उच्च व्यवस्थापनकाे लाचारी देखिन्छ । उनीहरू नै गलत कामका पक्षपाेषक रहेकाे देखिएका छन् ।

भुक्तानी दिँदा ‘घुस’ उठाएको आरोप लागेका जिसी र अधिकारीसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा आफूहरू यसमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । विवाद बाहिर आउनासाथ सरुवा गरिएको विषयमा पनि दुवैले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

पिपिए अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी माइन्योट तयार गरेर विश्लेषण समितिमा पेस गर्नेमात्र रहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताइन् । ‘अहिले म त्यहाँबाट सरुवा भइसकेँ, तैपनि भुक्तानीको पाटो मसँग जोडिएको थिएन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भनिन्, ‘मलाई यसबारे केही जानकारी छैन ।’

भुक्तानी शाखाका जिसीले पनि आफूलाई लाञ्छना लगाइएको बताए । ‘मैले सबै प्रवर्द्धकको काम समयमै गरिदिन्थेँ, मेरो बारेमा कसैले गुनासो गरेको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘म विरामी भएर कार्यालय आउन नसक्दा मेरो सरुवा भयो । यसमा मलाई गुनासो छैन ।’

विरामीको मात्र नभई जिसीले कार्यालयभित्र देखाउने अभद्र व्यवहार, दिउँसै मद्यपान गर्ने र बिनाजानकारी बिदा बस्ने कारणले सरुवा गरिएको अर्थ निर्देशनालयले बतायो । यद्यपि, रकम उठाएको विषयमा कुराकानी गरिएका सबै व्यक्ति मौन देखिए ।

प्राधिकरणले यो विषय बढी विवादित नहोस् भनेर अधिकारीलाई कोरियन दूतावासको ‘कोटा’ मा पढ्न कोरिया पठाउन सिफारिस गरेको छ । विवादमा तानिएको व्यक्तिलाई नै छानेर किन सिफारिस गरियो भन्नेबारे प्राधिकरणका अधिकांशले अहिले प्रश्न उठाएका छन् ।

विद्युत बेचेकाे रकम ढिलाे चाँडाे अउने भए पनि छिटाे निकासा गरिदिन भन्दै निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलार्इ अग्रह गर्ने गरेकाे छ । यही छिटाे गरिदिँदा भुक्तानी शाखाले कमिसन माग्ने गरेकाे प्रवर्द्धक स्वयं स्वीकार्छन् । हुने काममा पनि चाहेर वा नचाहेर निजी क्षेत्रले कमिसन दिनु वा ‘घुस’ ख्वाउनु गलत रहेकाे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणमात्र हाेइन हामी निजी क्षेत्र पनि दाेषी छाैं,’ उनले भने ।