पिपिएमा नयाँ शैली

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीच हुने पिपिए दररेटको विषय सधैं पेचिलो बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्ने विगतको परम्पराले प्राधिकरण सधैं चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  

खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हुन् वा अरु त्यस्तै आयोजनाहरू, अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएपछि प्राधिकरणले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अमेरिकी डलरमा गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताइँदै आएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

प्रत्येक वर्ष नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर बन्दै जाँदा डलरमा गरिएका पिपिए प्राधिकरणका लागि अभिषाप बन्दै गएका छन् । यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरण प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म मूल्य तिरेर विद्युत् खरिद गर्न बाध्य बनेको छ । जबकी प्राधिकरणले प्रतियुनिट १० रुपैयाँभन्दा कम मूल्य राखेर बिजुली बेच्दै आएको छ । विदेशी विनिमयमा गरिने पिपिएले प्राधिकरणलाई आर्थिक घाटा मात्र भएको होइन, यस्तो पिपिए अपारदर्शी, अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ, सुख्खायाम ननपिकिङ्गका लागि ८.४० रुपैयाँ र सुख्यायाम पिकिङ्गका लागि ८.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरेको छ ।
        उत्तरकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुटबल पावर कम्पनी   

प्राधिकरणले लामो समयदेखि पिपिए दररेटबारे अनेकौं आरोप खेप्दै आएको सन्दर्भमा अब यसको जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगले लिएको छ । प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले निजी क्षेत्रसँग दररेट कायम गर्ने र सम्झौता भने प्राधिकरणले गर्नेछ । विगतको अपारदर्शी पिपिए दररेटलाई खुला र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयोगले नयाँ तरिका अपनाएको छ । अब वैदेशिक र स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए नेपाली रुपैयाँमा गरिने छ । सँगै यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने परम्पराको पनि थालनी गरिएको छ ।

आयोगले यसको सुरुवात वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट गरेको छ । आयोगले केही दिनअघि यो आयोजनासँग पिपिए गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । यसअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पिपिए गर्थ्याे । तर, अहिले प्राधिकरणले पिपिए सम्झौताको प्रस्ताव मात्रै पेश गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नियमन आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत टुंगो लगाइने व्यवस्था छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित र संरक्षण गर्नका लागि पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न लागेको बताए । ‘पिपिए सम्झौताअघि अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक सुनुवाइले पिपिए सम्झौतालाई अझै पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

सदस्य धितालले आवश्यक कानुनी तथा अन्य सम्पूर्ण पक्षको टुंगो लगाएर जतिसक्दो चाँडो पिपिए सम्झौताको दररेट तय गर्ने बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा आएका सबै कुरालाई समेटेर छिट्टै दररेट कायम गर्नेछौं,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको बताए ।

‘प्राधिकरणले आयोजनाको हाइड्रोलोजी, ट्रोपोग्राफीलगायत सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर विद्युत् खरिद सम्झौताको दररेटको प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रस्तावमाथि आयोगले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर टुंगो लगाउने छ ।’ नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणले मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको तीनखाले दररेट विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखेको बताए ।

प्राधिकरणले वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट, सुक्खायाम ननपिकिङका लागि ८.४० रुपैयाँ र सुक्खायाम पिकिङको लागि ८.५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । ‘आयोजनाको वार्षिक वृद्धिको आधार दरमा तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म उपलब्ध हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि पनि नेपालीमा नै पिपिए सम्झौता गर्न लागिएको छ ।’

अधिकारीले विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले समयमै विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नगरेको खण्डमा ४५ प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनालाई संरक्षण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजनामा यो व्यवस्था उल्लेख गरिँदैन ।’ मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी बुटल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।

बुटबल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले चीनको सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडलाई साझेदारको रुपमा भित्राएर आयोजना निर्माण गर्न लागेको बताए । ‘यो आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत वैदेशिक सहायता भित्राउने छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले आयोजनाको लागत घटाउनुपर्ने र हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।’

कम्पनीले आयोजनाको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफ्नो नाममा कायम राखी बाँकी सेयर चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री हस्तान्तरण गर्नेछ । श्रेष्ठले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो चाँडो गरिने बताए । ‘जतिसक्दो चाँडो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पिपिए सम्झौता र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्न चाहेका छौं ।’

यस्तो छ मनाङ मर्स्याङदी आयोजना

१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट २०७५ माघ १८ गते अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गर्न अनुमति पाएको थियो । यो आयोजनाको पिकिङ अवधि प्रतिदिन १.६६ घण्टा रहेको छ । यो आयोजनाबाट ७५ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

यो आयोजनाबाट वर्षायाममा ५२ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो आयोजना निर्माणका लागि ३२ करोड २९ लाख ४५ हजार एक सय अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट ८.२७ प्रतिशत प्रतिफल आउनेछ । कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतिक प्रधानले आयोजना ४६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली २२० केभीको पाँच किलोमिटरको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर मनाङको धारापानी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । आयोजनाको ड्यामको लम्बाइ ८९.५ मिटर र उचाइ २४ मिटर हुनेछ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली (पिपिए) अन्तर्गत ‘टेक एन्ड पे’ (प्राधिकरणले निजीका बिजुली लिएको खण्डमा मात्रै पैसा तिर्नु नत्र तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।) यो आयोजनाको पिपिए भने ‘टेक अर पे’ बिजुली नलिए पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी भएको सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

नागरिक दैनिक