विजय तिम्सिना
काठमाडौं । नेपाल-भारत विद्युत् आयात–निर्यातका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा करिब चार महिनादेखि अलपत्र छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नहुँदा नेपाल र भारतका संयुक्त निकायले आधाआधा लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको परियोजनाको काम अघि बढेको छैन ।नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनु आवश्यक छ ।
अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्ने सर्त छ । एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्याउने योजना छ ।
नेपाल–भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसको निर्माण मोडालिटीमा सहमति जनाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत नहुँदा एमसीसीको सर्त पूरा भएको नमानिने परियोजनासमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भारततर्फ त्यहाँको नीति आयोगले यसको सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको भए पनि यहाँको मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लामो समयदेखि अड्किएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबीचको सम्बन्धका कारण पनि यो प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’
तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी हुन्जेल यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नै नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘हालसम्म पनि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मुख्य सचिवलाई यो प्रस्ताव मन्त्रालयबाट आएको थाहा नहुन पनि सक्छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रस्ताव लगिएको मिति मलाई याद छैन ।’ उनका अनुसार न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भनिएकाले मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
‘नेपालबाट विदेशमा लगानी लैजाँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘भारतमा नेपालले लगानी गर्दा भारतका लागि त्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो ।’ मन्त्रिपरिषद्मा लगानी मोडलको प्रस्ताव र प्रसारण सेवा सम्झौताको मस्यौदा छलफलका क्रममा रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए ।
गत वर्ष बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले चार सय केभीएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड दुवै देशले संयुक्त रूपमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । गत असोज २७ र २८ गते भारतको बैंग्लोरमा बसेको दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय कार्यदलले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे तीन वटा निर्णय गरेको थियो ।
‘भारतीय क्षेत्रमा रहने प्रसारण लाइनको २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण क्यापासिटी बुकिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने,’ गत वर्ष बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०ः५० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त कम्पनी उपक्रम गर्ने र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने ।’
दुवै काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र प्रसारण सेवा सम्झौता भएको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । तर बैठक बसेको एक वर्षसम्म पनि संयुक्त उपक्रम खोल्ने र प्रसारण सेवा सम्झौता हुन सकेको छैन । भरततर्फको सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब ६१ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
१ सय २० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको संरचनामध्ये २० किलोमिटर मात्रै नेपालतर्फ पर्छ । निकट भविष्यमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् भारत लैजान पनि यो प्रसारण लाइन उपयुक्त हुने भएकाले नेपाली पक्षले बर्सेनि ऊर्जा सचिवस्तरीयमा यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेकाले यसलाई ऋणको जोहो गर्न सहज हुने प्राधिकरणको आकलन छ । प्राधिकरणले बुक गरेकाले यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्नेले प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि बुक गर्न तिर्ने रकम तीन वर्षमा उठ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।
त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतसहित बंगलादेशमा बिक्रीका लागि लैजान पनि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक
विजय तिम्सिना
