देशलाई ट्रान्सफर्मरमा आत्मनिर्भर बनाउने ‘निक’को अभियान

काठमाडौं । आज देश सिमेन्टमा करिब आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यसले विस्तारै देशबाहिर पनि व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टको निर्यात व्यापारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठाए ।

यसैगरी, देशमा फलामे छड वा डण्डीको उत्पादन पनि पर्याप्त हुँदै गइरहेको छ । केही कच्चा पदार्थ आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भए पनि आगामी वर्षहरूमा देशभित्र डण्डीको उद्योग फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसबाट डण्डीमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने बलियो आधार बनेको देखिन्छ ।

यता सरकारले ऊर्जा अर्थात् जलविद्युतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ । वर्षौंदेखि यो उद्योग विस्तार गर्ने रणनीतिक योजना पनि ल्याइएको छ । देशभित्रै उत्पादित विद्युतबाट आत्मनिर्भर हुने सरकारहरूको सपना पूरा हुने समय नजिक आइसकेको छ । तर, यही विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी बजारसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई भने सरकारले खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

विद्युत उत्पादनदेखि निर्धारित बजारसम्म पुर्याएर उपभोक्ताका घरघरमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अहम् भूमिका खेल्ने ट्रान्सफर्मर उद्योग आज पनि सुसुप्त अवस्थामा चलिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको उपयोगबिना एक पाइलो समेत चाल्न नसक्ने सिमेन्ट, डण्डी तथा जलविद्युत उद्योगको आयतन फराकिलो हुँदै जाँदा ‘स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योग’लाई सरकारले महत्त्व दिन कन्जुस्याइँ गर्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार आज देशभित्र ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा र करिब २ दर्जन पाइपलाइनमा छन् । उता, दर्जनौंको संख्यामा फलामे डण्डीका उद्योग छन् । जलविद्युत उद्योगको कुरा गर्दा २०० हाराहारीका आयोजना सञ्चालनमा आइसके । त्यति नै निर्माणाधीन छन् । यस्तै, सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट जडान हुने क्रम बढिरहेकै छ । यी सबै उद्योगमा विद्युत आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण आधार वा मेरुदण्ड भनेकै ट्रान्सफर्मर हो ।

सरकारी चासाे

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार ऊर्जा तथा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । उता सरकारको लगानीको हिसाब गर्दा त्यो भन्दा बढी पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको आधारमा ऊर्जा उद्योग झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भइसक्यो । देशभित्र लगानीका दृष्टिले होस् वा अरू हिसाबले यति ठूलो उद्योग छैन । यो उद्योगलाई टेको लगाएर बचाउने ‘स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योग’ विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुको विकल्प देखिँदैन ।

सरकार (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ले भारत, चीन, थाइल्याण्ड लगायत देशबाट कम गुणस्तरका सस्ता ट्रान्सफर्मर आयात गरेर यसको माग पूरा गर्ने गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादित ट्रान्सफर्मरले केही हदसम्म व्यापार नपाएका होइनन् । तर, सरकारले आयात विस्थापित गरी स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उत्पादन विस्तार गर्ने नीति अपनाउनै सकेको देखिँदैन ।

‘अबको युग विद्युतीकरणको युग’ भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार १० वर्षमा १५ं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार निर्यात गर्ने परिकल्पना छ ।

श्वेतपत्रअनुसार विद्युत उत्पादन होला÷नहोला त्यो अलप पाटो रह्यो । यद्यपि, सरकारले देशभित्रै १०औं हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने वा बजार विस्तार गर्ने योजना तय गर्नुलाई सकारात्मक संकेत मान्नुपर्छ ।

यदि, देशभित्रकै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उक्त परिमाणको विद्युत खपत गर्ने पावरदेखि वितरणसम्म कति ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्ला ? त्यसले देशभित्रै कति विद्युत खपत बढाउला ? कति रोजगारी सिर्जना गर्ला ? र, राज्यको ढुकुटीमा कति राजस्व जम्मा गर्ला ? यतातिर सरकारको ध्यान पुगेकै देखिँदैन ।

स्वदेशी उद्योग (कम्पनी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र महँगो उत्पादन भन्ने गरिएको छ । तर, स्वदेशकै उद्योग फराकिलो बनाएर ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत हुन सक्ने पाटो सधैं ओझेलमा परेको छ ।

औद्योगिकीकरण विस्तार हुँदै जाँदा ट्रान्सफर्मरको बजार अझ विस्तार हुँदै जानेछ । ठूलो–ठूलो उद्योगमा मात्र नभएर देशका कर्पोरेट क्षेत्र, बैंक–वित्तीय संस्था, खानेपानी, सिँचाइ, दूरसञ्चार, सामुदायिक विद्युतीकरण सबैतिर ट्रान्सफर्मरको उतिकै बजार देखिन्छ । यी क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर जडान हुँदा वारेन्टी समयअघि नै बिग्रिने, जल्ने, आगलागी हुने, प्राविधिक चुहावट बढ्ने जस्ता घटना बढिरहेका छन् । यसबाट राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ ।

२०६७/६८ सालमा चीन तथा थाइल्याण्डबाट आयातित नक्कली (भित्र आल्मुनियमको तार जडित) ट्रान्सफर्मरका कारण विद्युत प्राधिकरणका झन्डै ३ दर्जन कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । ट्रान्सफर्मर आयातमा कर्मचारीहरूको संलग्नता कति थियो÷थिएन अलग पाटो रह्यो । तर, आपूर्तिकर्ता खराब र बदमास कम्पनीको फन्दामा धेरै कर्मचारी फसेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परी धेरैले जागिर गुमाउनुपर्यो भने कतिले लामो समयसम्म मानसिक यातना खेप्नुपर्यो । कतिपय कर्मचारीको मुद्दा अझै पनि अदालतमा चलिरहेकै छ । यही घटनाका कारण प्राधिकरणले लामो समयसम्म ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारको विद्युतीकरण योजनामा पर्न गयो ।

ट्रान्सफर्मरको माग र बजार

उपयुक्त परिस्थिति वा घटनाक्रमलाई मनन् गरेर पनि सरकारले स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै बजार विस्तार गर्न र यसमार्फत रोजगारी सिर्जनाको पाटोलाई फराकिलो बनाउनतर्फ कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसले, आयातित न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरबाट हुने जोखिमलाई शून्यमा झार्नुका साथै गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्न सक्छ ।

यदि, स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योगले कमसल उत्पादन गरी आपूर्ति गरेको खण्डमा तत्काल कारबारी गर्न, उसको फ्याक्ट्री शिलबन्दी गर्न, कालोसूचीमा राख्न र शोधभर्ना लिन प्राधिकरणलाई कुनै कठिनाई हुँदैन । यसर्थ, केही हदसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै स्वदेशी ट्रान्सफर्मरको प्रयोग बढाउनु प्राधिकरणको पनि दायित्व हुन आउँछ ।

सरकारको विद्युतीकरण योजना अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र करिब १० हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्ने विद्युत प्राधिकरणको अनुमान छ । विगत वर्षहरूमा वार्षिक ४–५ हजार ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने गरे पनि कोरोना महामारी जस्ता प्रकोपका कारण विद्युतीकरण सुस्त हुन गयो । यो कमीलाई पूर्ति गर्न पनि आगामी दिनमा ट्रान्सफर्मरको माग बढ्दै जाने देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशका ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । अझै हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केन्द्रीय प्रणालीको विद्युत पुगेको छैन । ती जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै देशैभरि गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न पनि हजारौंको संख्यामा ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । साथै, बढ्दो औद्योगिकीकरणको माग र ट्रान्सफर्मर बजार झनै फराकिलो हुँदै गएको छ ।

नेपालमा अहिले करिब आधा दर्जन ट्रान्सफर्मर उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) प्रालि, इलेक्स, ट्रान्सवेल्ट, इस्टर्न, नेपाल ट्रान्सफर्मर लगायत प्रमुख छन् । अरू कम्पनीहरू सानो क्षेत्रफलमा सीमित रहे पनि निकले देशभित्र वा बाहिरका विविध व्यावसायिक जोखिम बहन गर्दै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ ।

झन्डै ३ दशकदेखि ट्रान्सफर्मर उत्पादन, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापारसमेत गर्दै आएको ‘नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक)’ ले १४ वर्षपछि ठूलो परिमाणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रान्सफर्मर बेच्ने ठेक्का पाएको छ ।

निकप्रतिको विश्वास

निकले विदेशी ट्रान्सफर्मर कम्पनीहरूसँग जसरी लडेर प्रतिस्पर्धा गर्दै आयो, त्यो एउटा उत्साहपूर्ण कदम पनि हो । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार नगरेको, कम्पनीको नेटवर्थ नपुग्ने र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जस्ता सरकारी नीति नियमका विरुद्ध निक निरन्तर लडिरह्यो । यसैको परिणाम, सरकारले विदेशी ट्रान्सफर्मर कम्पनीलाई पनि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गर्यो ।

विदेशी कम्पनी १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर भित्रिँदा निक लगायतले स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले दिने १५ प्रतिशतसम्म मूल्यको (महँगो भए पनि किन्नुपर्ने) सहुलियत सहुलियत पाए । यसबाट निक जस्ता व्यावसायिक कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको दायरालाई फराकिलो बनाउने अवसर पनि पाए ।

स्वदेशी उद्योगप्रति सरकार केही हदसम्म लचिलो भएकै कारण निकले प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियामा संलग्न भयो र ठेक्का पनि पायो । एक दशकभन्दा बढी समयसम्म विदेशी कम्पनीहरूले ओगटेको स्वदेशी ट्रान्सफर्मर बजारमा अहिले निकको प्रवेश हुनु एक प्रकारको सफलता हो । यद्यपि, स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति सजिलो नरहेको निकका प्रबन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार २६०० ट्रान्सफर्मर बेच्न निकले १ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । यो सहित निकले १२ करोड ५८ लाख ५१ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको सिंगल फेज विद्युतीय ऊर्जा मिटर आपूर्ति गर्ने ठेक्का समेत पाएको छ । सिंगल फेज मिटर भने निकले विदेशबाट ल्याएर आफ्नो कम्पनीमा एसेम्बल गरेर बेच्ने छ ।

निक र लुम्बिनी जेभी मिलेर ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरिने छ । यसमा लुम्बिनीबाट तामाको तार किनेर निकमै उत्पादन तथा निर्माण हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ९ महिनाभित्र तोकिएको परिमाणमा ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो अवधि अगावै निकले प्राधिकरणलाई ट्रान्सफर्मर दिन सकिनेमा जोशी ढुक्क छन् ।

सोही योजना अनुसार अहिले निकको हेटौंडा थानाभर्याङस्थित कम्पनीमा ट्रान्सफर्मर उत्पादन भइरहेको छ । दैनिक ३ सिफ्टमा कामदार परिचालन गरेको कम्पनीले अहिलेसम्म १ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरिसकेको जनाएको छ । फ्याक्ट्रीमा ३ सय ५० जना कामदारले काम गरिहेकोले आगामी दुई महिनाभित्र प्राधिकरणले तोकेको परिमाण उत्पादन भइसक्ने जोशीले बताए ।

विस्तारै देशको मागअनुसार उत्पादन बढाएर आयातित परिमाण कम गर्ने अभियानका साथ काम गरिरहेको जोशीले बताए । ‘राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, हामीसँग हरेक क्षमता वा भोल्टेजका ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने दक्षता विकास भइसकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसबाट हजारौंले रोजगारी पाउँछन्, हजारौं मेगावाट विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ र देशको अर्थतन्त्र दरिलो बन्दै जान्छ ।’

निकको विगत

सन् १९९२ अर्थात् २०४९ सालमा थाइल्याण्डको एकरात इन्जिनियरिङसँग मिलेर स्थापना भएको निकले १९९४ मा प्राधिकरणलाई २६०० ट्रान्सर्फर उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको थियो । जुन एसियाली  विकास बैंक (एडिबी) को सातौं विद्युतीकरण आयोजना अन्तर्गत थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा वार्षिक २००–३०० ट्रान्सफर्मर बेच्ने ठेक्का पाए पनि सन् २०६५/६६ सालदेखि चिनियाँ, भारतीय र थाइल्याण्डका कम्पनी हाबी हुँदा स्वदेशी (निक) कम्पनीको व्यापार खोसिएको थियो । विदेशी कम्पनीहरूले कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत सोही अनुसारको दर रेटलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कारणले निकले प्राधिकरणमा काम पाउन सकेको थिएन ।

यद्यपि, निकले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्था, खानेपानी, अस्पताल, ठूला व्यापारिक मललगायत क्षेत्रमा वर्षको ४००–५०० ट्रान्सफर्मर बेच्दै आएको थियो । वार्षिक ६ हजार थान उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको निकले विगतमा आफ्नो व्यापार भुटान र बंगलादेशमा लक्षित गर्ने गरेको थियो । यसले अहिले वार्षिक करिब १० हजार थान उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गरिसकेको छ ।

याे पनि

प्राधिकरणको ठेक्कामा १४ वर्षपछि निकको प्रवेश, अब ट्रान्सफर्मर बजारमा स्वदेशी कम्पनीको वर्चस्व