मनाङ मर्स्याङ्दी नमुना आयोजना बन्दै, विदेशी लगानी स्वदेशी मुद्रामै पिपिए

काठमाडौं । मनाङको नासो र चामे गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ सय ३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि नै मस्यौदामा हस्ताक्षर भए पनि अन्तिम पिपिए टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ ।

२ सय ८२ मेगावाटको नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको थप अध्ययन गरी १ सय ३५ मेगावाटमा झारिएको छ । योसँगै प्रतिदिन १.६६ घन्टा (करिब २ घन्टा) पिकिङ (पानी सञ्चय गर्न मिल्ने) गर्न मिल्ने गरी आयोजना अर्धजलाशय (पिआरओआर) बनेको छ ।

जलविद्युत् लगानीकर्ता वा विकासकर्ताहरू २०–३० मेगावाटका लागि समेत विदेशी लगानी खोजेर भौंतारिरहेका छन् । र, ती आयोजनाको विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा पिपिए गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, मनाङ मर्स्याङ्दीको निर्माण यो भन्दा भिन्न हुन लागेको छ ।

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को सहायक मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि विदेशी लगानी त ल्याइँदैछ । तर, विदेशी लगानी भए पनि स्वदेशी मुद्रामै पिपिए गर्ने तयारी भइरहेको छ । साना आयोजनामा समेत डलरमा पिपिए खोज्ने वा यसैमा अडान लिने प्रवद्र्धकहरूका लागि यो एउटा फरक नमुना हो ।

बिपिसीले चीनको चेङ्दु राज्यका ३ विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुभवी सरकारी कम्पनीसँग मिलेर मर्स्याङ्दी बेसिनमा ३ आयोजना निर्माण गर्दैछ । ती मध्ये मनाङ मर्स्याङ्दी सबैभन्दा माथिल्लो तटमा निर्माण हुँदैछ । यसका लागि चीनबाटै शतप्रतिशत ऋण र ८० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी ल्याइँदैछ । तर, फेरि पनि पिपिए स्वदेशी मुद्रामै गरिँदैछ ।

अन्तिम पिपिए गर्न आज (पुस ९ गते बिहीबार) विद्युत् नियमन आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि आयोजनाको पिपिए स्वदेशी मुद्रामै हुने प्रस्ट्यायो । विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम स्वयं कम्पनीले बेहोर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि करिब १ करोड अमेरिकी डलर जोखिम खर्च छुट्ट्याइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

चिनियाँ मुद्रामै ऋण ल्याउने, आयोजनाको ठेक्कापट्टा त्यही मुद्रा गर्ने र भुक्तानी पनि त्यसरी गरिने हुँदा नेपाली रुपैयाँमा पिपिए गरेर समस्या नहुने बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘ऋण ल्याउने, लैजाने र भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी नै मिलाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जोखिम खर्च पनि विनियोजन गरेकाले थप समस्या नहुन सक्छ ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् : अयोगले सय मेगावाट ठूलो पहिलो आयोजनालाई पिपिए स्वीकृति दिँदै

एक वर्षभित्र लगानी व्यवस्थापन

बिपिसीले अबको करिब एक वर्षभित्र आयोजनाका लागि लगानी व्यवस्था गरिसक्ने बाचा गरेको छ । अन्तिम पिपिए डिसेम्बरभित्र हस्ताक्षर गर्ने, त्यसपछि ६ महिनाभित्र निर्माण ठेक्कापट्टाको काम सक्ने र वर्षदिनभित्र लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पिपिए टुंगो नलागेको, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) नभएको र विद्युत् उत्पादन अवधि समेत नतोकिएको हुँदा समयमै लगानी जुट्नेमा सरोकारवालाहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । तर, विभिन्न चरणमा चिनियाँ बैंकसँग छलफल भइरहेको हुँदा पिपिए हस्ताक्षर हुनासाथ ऋण जुटाउने प्रक्रिया टुंगिदै जाने श्रेष्ठको दाबी छ ।

‘पिडिए र पिपिए नहुँदासम्म कसैले पनि लगानी गर्ने आँट गर्दैन, पैसा ल्याउने आधार हुँदैन,’ उनले थपे, ‘पिडिए गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कमिटि गठन गरिसकेको छ । हामीले पनि हाम्रो टिम पठाउँदैछौं ।’ मन्त्रालयले माथिल्लो त्रिशूली–१ को पिडिए गर्दा विशेष मोडल तयार गरिसकेको हुँदा त्यसैलाई पच्छ्याएर जाने उनले बताए ।

निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चिनियाँ बैंकबाट ऋण ल्याइनेछ । ६ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी हुनेछ । यसमध्ये २० प्रतिशतमात्र स्वदेशी (बिपिसी) को लगानी रहनेछ ।

प्रतिफल बढी भए पिपिए संशोधन

आयोजना निर्माणकर्ता कम्पनीको वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी भए तोकिएको विद्युत् खरिद दर संशोधन हुने प्रावधान राखिएको छ । प्राधिकरणले अहिले बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ तथा पिकिङको हकमा प्रतियुनिट ८.५० रुपैयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ ।

कम्पनीले अहिले वार्षिक प्रतिफल करिब १०.३६ प्रतिशतमात्र प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माणको ठेक्कापट्टा भएर वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् उत्पादनको समय तोक्ने बेलासम्म लागत घट्न सक्ने अनुमान छ । यदि, लागत घटेर प्रतिफल १७ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी भए विद्युत् खरिद दर घट्ने गरी संशोधन हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणले उक्त विद्युत् खरिद दरमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म सामान्य मूल्यबृद्धिको सुविधा प्रस्ताव गरेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८ सय ७५ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले वार्षिक ७६ करोड ६५ लाख ९३ हजार ६ सय ४३ युनिट बिजुली किन्ने गरी मस्यौदा पिपिए गरेको छ ।

टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधान अनुसार पिपिए प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट २०८४/८५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अवधिसम्म आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नभए पिपिए स्वतः टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) मा परिणत हुने सर्त छ ।

पछिल्ला ८ वर्ष टेक अर पे प्रावधानको पिपिए भए पनि प्राधिकरणले बर्खामा आयोजनाको ९० प्रतिशतमात्र विद्युत् किन्ने सर्त कायमै राखेको छ । जसअनुसार बर्खाको १० प्रतिशत ऊर्जा प्राधिकरणले चाहेको समयमा मात्र किन्न सक्छ ।

४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोड्न प्राधिकरणले मनाङकै धारापानीस्थित २२० केभी स्वीचयार्ड सिफारिस गरेको छ । त्यहाँसम्म विद्युत् पुर्याउन प्रवर्द्धकले विद्युत्गृहदेखि करिब ५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सोही प्रावधानअनुसार कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) गरिएको छ । सम्झौता अनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले तोकेको समयभित्र विद्युत् उत्पादन नगरे आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक ऊर्जा आम्दानीको ४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार नगरे उल्लेखित दरकै आधारमा प्रवर्द्धकलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

यो प्रावधानले प्राधिकरण तथा प्रवर्द्धकलाई समयमै आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गर्न बाध्य गराउने विश्वास दुवै पक्षको छ । जुन प्रावधान प्राधिकरणले सुपर सिक्स आयोजनामा पनि राखेकाे छ । तर, यसमा प्राधिकरणले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ ।

ऊर्जा खपतमा समस्या छैन

प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा देशभित्र वा बाहिर खपत गर्न कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी गरेर इनर्जी टेबल (ऊर्जा तालिका) तयार गरिएको हुँदा यसमा समस्या नहुने प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म देशभित्रै धेरै पूर्वाधार बनिसकेको हुन्छ, बर्खामा बढी भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट भारत पठाउन सकिन्छ ।’

दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन (सुनौली–गोरखपुर ४ सय केभी) को निर्माण पूरा हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणका आधारमा पनि मनाङ मर्स्याङ्दीको पिपिए गरिएको शाक्यले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्न देशभित्र र बाहिरको बजारमा व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।

निर्माणपूर्वका काम सकिँदै

कम्पनीले एक वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया सकेर सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाताले ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गरी प्रक्रिया पूरा हुँदा अर्को वर्ष ठेकेदार छनोट गर्न सकिनेछ ।

अहिले कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक, पुल निर्माण तथा मर्मतको काम करिब पूरा भएको जनाएको छ । यस्तै, आयोजनास्थलमा कर्मचारीका आवास निर्माणका काम पनि भइरहेको छ । निर्माण सुरु भएको ४६ महिनामा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।