ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले १ सय ३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीको प्रस्ताव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसका आधार काम हुन लागेको हो ।
आयोगले भोलि (पुस ९ गते बिहीबार) अपरान्ह १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम तय गरेको छ । प्राधिकरणले सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद दरको आधार तय गरेको छ । तर, सो भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा कुनै पनि दर निर्धारण गरिएको छैन ।
यद्यपि, प्राधिकरणले नदी प्रवाही, अर्धजलाशय (पिआरओआर) र जलाशय आयोजनाको पिपिए दर तोकेको छ । यही आधारमा पिपिए गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले आयोगमा सिफारिस गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार कुनै पनि आयोजनाको पिपिए गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोजना बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को सहायक मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर प्रालिले निर्माण गर्नेछ ।
२ सय ८२ मेगावाटको नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको क्षमता घटाएर अर्धजलाशय कायम गरी थप अध्ययन गरिएको छ । दैनिक १.६६ घन्टा पानी सञ्चय गर्न सकिने आयोजनाका लागि प्राधिकरणले बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदे पिकिङ (पानी सञ्चयको अवधि) का लागि प्रतियुनिट ८.५० रुपैयाँ र नदी प्रवाहीको हकमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त दरमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटक मूल्यबृद्धि पाउने प्रस्ताव पनि सिफारिस गरिएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी र प्राधिकरणबीच सन् २०१९ डिसेम्बरमै मस्यौदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको थियो ।
३३ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँ (निर्माण अवधिको बैंक ब्याज बाहेक) लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक औसत ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८ सय ७५ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधान अनुसार पिपिए प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट २०२५ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण छ । मस्यौदा पिपिए अनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको वार्षिक ७६ करोड ६५ लाख ९३ हजार ६ सय ४३ युनिट बिजुली किन्नेछ ।
सम्झौता अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीले तोकेको समयमा विद्युत् उत्पादन नगरे आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक ऊर्जा आम्दानीको ४५ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न नसके वा ढिला भए उल्लेखित दरकै आधारमा प्रवर्द्धकलाई जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको मितिदेखि १५ वर्षसम्म वार्षिक ११ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । १५ वर्षपछि वार्षिक ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।
८० प्रतिशत ऋण तथा २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने आयोजनामा प्रवर्द्धक कम्पनीले १० वर्षमा बैंकको ऋण तिरिसक्ने अनुमान छ । निर्माण अवधिभर बैंक ब्याज औसत वार्षिक ६.८ प्रतिशत रहने प्रवर्द्धकको अनुमान छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत स्वपुँजी चिनियाँ कम्पनीको हुनेछ ।
आयोजनाका लागि चाहिने ऋण पनि चिनियाँ बैंकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बिपिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । बिपिसीले चीनको चेङ्दूस्थित विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग मिलेर मस्र्याङ्दी बेसिनमै थप दुई (माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, ३२७ मेगावाट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी १३९ मेगावाट) निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
मनाङको नासो र चामे गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनामा चिनियाँ बैंकले ऋण लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मनाङको धारापानीस्थित प्राधिकरणको २२० केभी धारापानी स्वीचिङ स्टेसनमा जोड्ने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) भएको छ ।
