ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोरूपमा दोस्रो इनिङको सुरुवात गर्दैछन् । पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ भदौ ४ गते विदा भएका घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भई विद्युत प्राधिकरणमा आउन लागेका हुन् ।
उनलाई गत सोमबार (साउन २५) बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनलाई सोमबार नै नियुक्त गरिए पनि निर्णय भने गोप्य राखिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले लगेको प्रस्तावमा प्रक्रिया नपुगेकाले अस्वीकृत भएको भन्ने खबर बाहिर आएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट नियुक्तीपत्र बुझेपछि बुधबार नै घिसिङले प्राधिकरण प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दैछन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ४ वर्षका लागि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तनसँगै शाक्यको कार्यकाल पूरा नहुँदै उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पदस्थापन गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको हो । प्राधिकरण नेतृत्वमा आउन लागेका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
भुसाल मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उद्योग तथा घरायसी ग्राहकको विद्युत महसुल घटाएर समायोजन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । मन्त्रीले भनेको जस्तै गरी विद्युत महसुल घटाएर समायोजन गर्नु पर्ने दवाव उनलाई आउने देखिन्छ । यसाे गर्दा प्राधिकरणले विद्युत बिक्री गरेर गर्ने आम्दानी पनि खुम्चिने छ ।
यस्तै, राजनितिक लोकप्रियताका लागि २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत दिने घोषणा पनि मन्त्री भुसालले गरिरहेकी छन् । उनको यो घोषणा कार्यान्वयन हुँदा यसको भार प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्न जानेछ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको समस्या समाधान , बढ्दो चुहावट नियन्त्रण, कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण बाँकी रहेको विद्युत बक्यौता उठाउने चुनौतीसमेत घिसिङलाई रहनेछ । प्रसारण लाइनकाे समस्याले निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेकाे विद्युत खेर गइरहेकाे छ ।
