ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले ५९७.२ मेगावाटका ४ विद्युत् आयोजनाका लागि ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५७औँ बैठकले सो लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले स्वीकृत गरेका मध्ये सिंगापुरको रिजेन इनर्जीले काेहलपुर तथा बाणगंगामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको २५० मेगावाटको सौर्य विद्युत् परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । विदेशी लगानीकै १३९.२ मेगावाटको लोवर मनाङ मर्स्याङ्दीमा ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । 
लोवर मनाङ मर्स्याङदीमा बुटवल पावर कम्पनीसहित सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी गरी ३ चिनियाँ कम्पनीको लगानी छ । यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यो अर्ध–जलाशय आयोजना गण्डकीको अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछ ।
बैठकले काेहलपुर तथा वाणगंगामा निर्माण गरिने २५० मेगावाटकाे साेलार परियाेजना र ३२७ मेगावाटकाे अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियाेजनाकाे विकास सम्झाैता (पिडिए) का लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बाेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टकाे अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेकाे छ ।
त्यस्तै बैठकले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र ४२ मेगावाटको अप्पर मोदी ‘ए’ का लागि १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले चिनियाँ लगानीकै हुवासिन नारायणी सिमेन्ट परियाेजनामा थप ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीप्रस्तावबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न बाेर्डका सहसचिवकाे संयाेजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरेकाे छ ।
बैठकले दाङ सिमेन्ट परियाेजनाकाे स्वीकृत सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) अनुसार लगानी रक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे छ ।
त्यस्तै, बाेर्ड बैठकले तमाेर जलाशय आयाेजनाकाे अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियाेजनाकाे खाका एवम् परयाेजना विकास तथा लगानीकाे ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिकाे म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकले काठमाडाैँ उपत्यकाकाे एकीकृत फाेहरमैला व्यवस्थापन परयाेजना प्याकेज १ का लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समझदारीका लागि समन्वय गर्न लगानी बाेर्डले नेपवेस्ट प्रालिसँग परियाेजना विकास सम्झाैता (पिडिए) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएकाे छ ।
