• प्राधिकरण : १०९०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९१२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : २२४० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७२०६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २६० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२९११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८५१ मे.वा.
×

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन कार्यविधि बनाउँदै सरकार

२०७८ पुस २७

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि ढोखा खुल्ला गरिदिन कार्यविधि तयार गरिरहेको हो ।

अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसैका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएपछि छलफल तथा राय/सुझावका लागि सरोकारवाला समक्ष लगिने पनि उनले बताइन् । सरोकारवालाको राय/सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने निर्णयमा मन्त्रालय पुग्ने उनले बताइन् ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने निर्णयमा सरकार पुगेको भुसालले बताइन् । सरकार र निजी क्षेत्रको निरन्तरको पहल कदमीबाट उत्पादनमा जस्तै सफलता विद्युत व्यापारमा पनि प्राप्त गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्ति गरिन् ।

नेपालको विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा भारत र बंगालादेशका निजी क्षेत्रले समेत चासो दिनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताले भारत र बंगालादेशसँगै क्षेत्रीय बजारसम्म नेपालको विद्युत पुर्याउन सकिनेमा उनले जोड दिइन् ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्ने समयमा भारत र बंगालादेशको खपत पनि बढ्ने हुँदा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको माध्यमबाट एक अर्काको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने अवसर मिलेको उनले बताइन् । उनले सरकारले अहिले आन्तरिक सँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निरन्तर राजनितिक र कुटनितिक स्तरमा विचार विमर्श गर्दै आएको बताइन् ।

हालै बिमिष्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास) का महासचिव तेन्जिङ लेकफेलको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको छलफलमा बिमिष्टेकका ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रीको बैठक अबको ३ महिनाभित्र राख्ने सहमति बनेको जानकारी दिइन् । उनले यो बैठकले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खुल्ला गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

विद्युत व्यापार गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको अवस्थामा अनुमति नपाउँदै नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडसँग आइतबार सम्झौता गरेको छ ।

यो सम्झौताअनुसार पावर एक्सचेन्जले मनिकरणसँगको सहकार्यमा बर्खामा बढी हुने ५ सय मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्नेछ ।दीर्घकालनमा विद्युत खरिदकर्तासँग १० देखि २५ वर्षसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी निजी क्षेत्रको विद्युत सोझै भारतीय बजारमा पुर्याउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit