ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रारूप उपयुक्त हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । हाल राज्यकै स्वामित्वमा विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण लिएर धेरै प्रसारण लाइन (पूर्वाधार) निर्माण हुने गरेकोमा अब उक्त मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको चौधौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (जेठ १३ गते) को छलफलमा उपस्थित अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले उक्त पक्षमा जाेड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) का पूर्व-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले ‘नेपालको प्रसारण पूर्वाधारमा फड्को मार्न सकिने रणनीतिक मार्गचित्र’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबारे प्रकाश पारेका थिए ।
आर्थिक र वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाएर प्रसारण लाइन विकास गर्न सरकारले ल्याएको १५ वर्षे (सन् २०२५–४०) गुरुयोजनाले समेत पिपिपीका विभिन्न प्रारूपमा यस्ता पूर्वाधार अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको उनले बताए । ‘स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) लाई पनि पिपिपीकै एउटा प्रारूप मानेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ,’ प्रस्तुतिका क्रममा उनले भने, ‘यसबाहेक एनयुटी बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ (एबिसिबी) पावर बोन्ड, मर्चेन्ट प्रणालीजस्ता मोडलमा समेत निर्माणको रणनीति अघि बढाउन सकिन्छ ।’ आफू प्रसारण कम्पनीमा हुँदा त्यो प्रणालीमा काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया सुरु गरेको पनि उनले बताए ।
प्रसारण पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले बाह्य लगानी समेत भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अमेरिकी सहयोग नियोग अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदानमा अघि बढिरहेका आयोजनाबाट त्यस्तो सहयोग रोकिने भएपछि त्यस प्रसारण लाइनलाई पनि पिपिपी मोडलमा अघि बढाउनुको विकल्प नहुने उनको धारणा थियो ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा खरिदको दरमै समायोजन गरेर प्रसारण पूर्वाधारको शुल्क लिने गरेको उनको विश्लेषण थियो । अब छुट्टै निकायले प्रसारण पूर्वाधार बनाउँदा उपयुक्त प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) को दर निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
छुट्टै प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा देशको जुनसकै बिन्दुमा विद्युत् जोडेर जुनबिन्दुबाट आपूर्ति लिए पनि प्रतिमेगावाट प्रतिवर्ष अधिकतम २६ लाख रुपैयाँसम्म तिरे पुग्ने प्रसारण शुल्क लाग्न सक्ने उनले बताए । डा. ज्ञवालीले नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश कोही पनि आफ्नै ऊर्जा वा विद्युत्मा मात्र भरपर्ने अवस्था नरहेको र दक्षिण एसियाको भूगोलले समेत यी देशबीचको ऊर्जा अन्तरआवद्धता आवश्यक बनाइदिएको प्रस्तुति गरेका थिए । यसैले बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) देशबीच प्रसारण ग्रिड विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले हालसम्म प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको काम राज्यकै स्वामित्व रहेको संयन्त्र अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणले गदै आएको तर राज्यले नै स्थानीयदेखि वनजस्ता निकायका अवरोध खेप्दै आएको बताए । ‘राज्यले समेत बनाउन नसकेको प्रसारण पूर्वाधार नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार नगरी निजी क्षेत्र आए पनि कसरी बनाउन सक्ला ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्ता आयोजनालाई हरेक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’
विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले एमसिसी अनुदान नआएको अवस्थामा एमसिए नेपाल अन्तर्गतको प्रसारण लाइन पनि पिपिपी मोडलमै अघि बउन सकिने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जाविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालले नेपालले प्रसारण प्रणालीमा अपनाउने एन–१ नेपाललाई मात्रै हो कि भारले पनि लागू गर्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले चीनतर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । अर्का ऊर्जाविद् सूर्यप्रसाद अधिकारीले भारत एन–२ (एन माइनस टू) प्रविधिमा जान लागेको भन्दै नेपाल पनि अब त्यसतर्फ जानुपर्ने बताए ।
यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक डा. मुकेश घिमिरेले प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी जलविद्युत् उत्पादकसमेत सहभागी भए निर्माणले गति लिने बताए । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले वार्षिक प्रतिमेगावाट प्रसारण शुल्क २६ लाख रुपैयाँ महँगाे हुने र त्यसमाथि विदेश निर्यातको छुट्टै शुल्क लग्ने हो भने निजी ऊर्जा उत्पादक मारमा पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी तथा इपानकी सदस्य सुमन जोशी, एनएमबी बैंकका दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलाललगायतले छलफलमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
