आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ३ जना सिफारिस, थानी अग्रपंक्तिमा

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस समितिले उत्कृष्ट ३ जनाको नाम सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । समितिले हिजो (फागुन २५ गते) राति उत्कृष्टताका आधारमा नाम सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिसमा परेकाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक उमेशप्रसाद थानी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र अवकाश प्राप्त सरकारका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला रहेका छन् । सिफारिसका आधार मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको कार्यकाल पूरा भएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि गत पुस २५ गते खुला प्रतिस्पर्धाको सूचना निकालेको थियो । त्यसमा १७ जनाको आवेदन परेकोमा एक जनाको मापदण्ड अर्थात् योग्यता कमजोर भएकोले रद्द भएको थियो । बाँकी १६ जनाबाट सिफारिस समितिले ३ जनाको सूची तयार गरेको हो ।

ती ३ मध्ये थानीको नियुक्ति करिब पक्का जस्तै रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । भट्ट हाल सेजको कार्यकारी निर्देशक रहेको र यसअघि पनि तत्कालीन मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको पालामा निगमको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका थिए । त्यतिबेला, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै करिब ८ महिनामै (२०७१ जेठ २२ गतेदेखि २०७१ माघ १३ गतेसम्म) हटाइएको थियो ।

उता सिटौला अवकास प्राप्त कर्मचारी भएको हुँदा निगमको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उपयुक्त व्यक्ति हुन नसक्ने टिप्पणी गरिएको छ । उनी नेकपा माओवादी (केन्द्र) निकट रहेको कारणले मात्र उत्कृष्टको सूचीमा आएको पनि निगम स्रोतको भनाइ छ । अतः उल्लेखित दुई उमेद्वारको हकमा थानी अघिल्लो पंक्तिमा देखिन्छन् ।

कार्यकारी निर्देशकमा आवेदन दिनेहरूमा उल्लेखित ३ जना सहित विष्णुबाबु मिश्र, हरिभक्त शाही, प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेल, लोकबहादुर खड्का, लोकराज पाठक, कृष्णप्रसाद यादव, तारानाथ पौडेल, चित्तरञ्जन दास, रामदेव यादव, पंकजकुमार दास, हरिवंश आचार्य, आनन्दप्रसाद चन्द, भुपेन्द्रप्रसाद अर्याल र सञ्जय कुमार थिए ।

को हुन् थानी ?

पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकाल अर्थात् २०७४ सालको शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा थानी विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त भएका थिए । उनले करिब २ वर्ष सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हालेर २०७६ कात्तिक ३ गते व्यक्तिगत कारण देखाई तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।

प्राधिकरणका जटिल विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा मन्त्री पुनले समेत थानीसँग आवश्यक सल्लाह तथा परामर्श लिने गरेको एक पूर्वसञ्चालक स्मरण गर्छन् । त्यतिबेला, नेकपा समर्थित सञ्चालकहरू रहेको प्राधिकरणमा थानीले एक्लै प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए ।

ट्रंक लाइन महसुल प्रकरण होस् वा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भेरियसनका विषयमा उनी खरो रूपमा सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत हुने गर्थे । मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुरुमा ट्रंक लाइन महसुल मिनाहा दिने निर्णय गर्दा थानीकै पहलमा महसुल उठाउने निर्णय भएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । तर, त्यो महसुल घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदासम्म उठेको छैन ।

फरक–फरक राजनीतिक पार्टीप्रति झुकाव राख्ने भए पनि सञ्चालकहरू थानी, भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतमको एउटै मत हुन्थ्यो । जोशी भने कार्यकाल पूरा गरी अहिले जिम्मेवारीबाट बाहिरिइसकेका छन् । प्राधिकरणमा थानीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकै कारण कतिपय विवादित विषयमा निर्णय लिन सञ्चालक समितिलाई सजिलो भएको त्यतिबेलाका सञ्चालकहरू स्वीकार्छन् ।

नेपाली काँग्रेसमा सभापति देउवा निकट मानिने थानीले केही वर्ष एभरेष्ट इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । उनी त्यसअघि नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनको महासचिव तथा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको रजिष्ट्रार थिए । साथै, केही समय सडक बोर्ड नेपालको सञ्चालक समेत रहेका थिए । थानी हाल काँग्रेस निकट इन्जिनियरिङ संस्था सेन्टर फर डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन) का अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट जलस्रोतमा स्नातकोत्तर उनले समाजशास्त्रमा समेत स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेका छन् । यस्तै, एलएलबी गरेर कानुन व्यवसायीको अनुमतिपत्र समेत लिएका थानी सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व हाँक्ने सक्षम व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिन्छन् ।