ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयनमा लान सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले १७ बुँदे माग अघि सारेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी इपानले मार्गचित्रको स्वागत गर्दै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारको सहजीकरण अनिवार्य रहेको जनाएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै इपानका अध्यक्ष गणशे कार्कीले सरकारले नीतिगत, आर्थिक तथा व्यवहारिक सहजीकरण गरी आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने वातावरण बनाइ दिए लगानी जुटाएर मार्गचित्रले राखेको लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योदान पुर्याउने पनि बताए ।
‘वन तथा वातावरणको स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण जस्ता नीतिगत अवरोधमा सरकारले सहजीकरण गुर्नपर्छ, एकद्वार नीति ल्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अबको ११ वर्षसम्ममा साढे ६२ खर्ब लगानी जुटाएर उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन नसकिने होइन ।’ हालका कानुनी प्रक्रिया, व्यवस्था र कार्यशैलीका कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै छुट्टै राज्य जस्तो भएको उनले गुनासो गरे ।
यस्ता छन् इपानद्वारा अघि सारिएका सहजीकरणका १७ बुँदे माग
१. विद्युत् विधेयकमा गर्नुपर्ने संसोधन :
(क) विद्युत् विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
(ख) विद्युत् विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
(ग) विद्युत् विधेयकको दाफा ५ मा निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत् अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।
(घ) विद्युत् विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
(ङ) विद्युत् विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउनुपर्ने
(च) विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशीय आयोजना भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने : मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गर्नुपर्ने छ ।
३. सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न (आइइई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र, स्वीकृत आइइई तथा इआइएमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक आइइई र इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
४. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा द्रुतता : मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत आइइई तथा इआइए अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे (मार्गाधिकार) को जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत आइइइ तथा इआइएमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पूरक आइइइ तथा इआइए गर्नुनपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
५. विद्युत व्यापार : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ।
६. पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत् कम्पनीका लागि नेटवर्थको व्यवस्था हटाउनु पर्ने छ ।
७. क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपुँजी परिचालन : ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपुँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत् उतपादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थााबाट ऋण परिचालन : मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने छ ।
९. हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको खारेजी : १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमापरिवर्तन भई विद्युत उत्पादनमा कमी भएको हुँदा यस्तो जरिवानाको व्यवस्था राख्नु हुँदैन ।
१०. स्थानीय समस्याको सम्बोधन : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत् आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरूको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरू समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
११. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एकभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरूमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्नेुपर्ने छ । र, कम्पनीका सेयर लगत प्रमाणीकरणको व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने छ ।
१३. उद्योग सम्बन्धमा : मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा उद्योग दर्ताका लागि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नवीकरण गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
१४. जग्गाको हदबन्दी छुट : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत आइइई तथा इआइए अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
१५. आयोजनाको आइइई तथा इआइए : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत् आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा आइइइ मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न आवश्यक छ ।
१६. बिष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहज रुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।
१७. बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण : मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत् बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने जस्ता सहजीकरणका कार्य गर्नुपर्दछ ।
ऊर्जा सङ्कटकाल र ‘सनसेट ल’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा
इपानले विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएका खरिद ऐनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामञ्जस्ता नहुनुका साथै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको हाम्रो इपानले जनाएको छ । त्यसो हुँदा, मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि उल्लिखित बुँदाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाई लागु गर्नुपर्ने इपानको माग छ । आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी) कानुनहरूको निलम्बन गरी अघि बढ्न नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको पनि जनाएको छ ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरू र कार्यविधिहरू ऊर्जामैत्री मात्र नभई विकासमैत्री समेत हुन सनकेको इपानको भनाइ छ । यिनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएको पनि उक्त अवसरमा इपानले जनाएको छ ।
साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना, पर्याप्त राजस्व
इपानका अनुसार सरकराले ल्याएको मार्गचित्रमा उल्लिखित ८१ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन अवधिमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना सञ्चालन अवधिभर १ लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहवर्द्धक
ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढेदुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यसैगरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मेवाका आयोजनाहरूमध्ये ८ हजार मेवाभन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय आयोजना छन् । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भसकेको छ भने आगामी ११ वर्षमा ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने इपानले जनाएकाे छ । यसले नेपालकाे ऊर्जा क्षेत्र विकासमा निजी क्षेत्र उत्साहवर्द्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको जनाएकाे छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : २८५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको अर्जुनदृष्टि : 'मार्गचित्र' कार्यान्वयन गर्न छुट्टै समिति बनाई दैनिक प्रगतिको निगरानी राखिने
