काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन आगामी ५ वर्षभित्र ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार प्राधिकरणको वास्तविक तथ्यगत अवस्था (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना अघि सारेको बताएका हुन् ।
ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नु र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण प्राधिकरणका सामु हालको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार गर्न उक्त लगानी आवश्यक हुने उनले बताए । यसले १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने सरकारको मार्गचित्रको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । आवश्यक लगानी मध्ये ४ खर्ब वैदेशिक र २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिएको समेत उनले बताए ।
हाल प्राधिकरणलाई सिर्जना भएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका लागि झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण जुटाएर परिचालन गरिने तथा सरकार समक्ष थप बजेटको प्रस्ताव गरिने प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथा कुल दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मकाे प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको देखिए छ । त्यस्तै चालु आवकाे फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ कराेड रूपैयाँ नाफा छ तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म प्राधिकरण कुल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमै रहेको देखिएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणकाे असुल हुने निश्चित नभएको बक्याैता ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेकाे छ । त्यस्तै, १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नियमित असुली भइरहेकाे क्षेत्रको बक्यौता रहेकोले सञ्चित नाफा कागजमा धेरै देखिए पनि हाल प्राधिकरणसँग लगानी वा खर्च गर्न मिल्ने नगद मौज्दात तथा नगद रकम प्रवाहको अभाव भएको छ । यसले प्राधिकरणका विभिन्न आयोजना निर्माणमा काम गरेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई समेत करिब ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको र अल्पकालीन ऋण लिएर त्यस्तो भुक्तानी फर्छ्याैट गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।
‘भुक्तानी रोकिएर आयोजना २/३ महिना ढिलो हुनुभन्दा अल्पकालीन ऋण लिएर भुक्तानी दिई आयोजना सुचारु गर्दा नै प्राधिकरणलाई बढी लाभ हुने भएकोले ऋण लिएरै भए पनि तत्काल निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिने योजना बनाइएको हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा लाभ–लागतको विश्लेषणका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी अघि बढाइने जनाइएको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बिइएसएस), पम्प स्टोरेज जलविदुत् आयोजनाहरूको निर्माण शीघ्र अघि बढाइने तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण फिडरहरूमा अटो रिक्लोजर र स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । यसले वितरण लाइनमा कुनै एक ठाउँमा अवरोध आउँदा अरु भागमा विद्युत् सुचारु राखे व्यवस्था गर्ने छ । यसका साथै मुख्य शहरहरूमा १०० केभिएदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने याेजना अघि सारिएको छ । यसले ग्राहकमा विद्युत् अवरोध हुनासाथ स्थान र प्रकृति पत्ता लगाउन सकिने तथा शीघ्र समाधान गर्न सकिने भएकोले विद्युतको विश्वसनीयता बढ्ने प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।
स्युचाटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्युसन कन्ट्रोल सेन्टर (डिसिसी) मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण लाइनको चौबिसै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेकको छ । त्यस्तै, सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायसमेतको सहयोगमा आगामी २ वर्षभित्र सबै जिल्लालाई विद्युतीकरण गरिने पनि जनाइएको छ ।
विद्युत् उत्पादनमा सन्तुलन कायम गर्न प्राधिकरण आफैँ वा सहायक कम्पनीमार्फत अपर अरुण (१०६३ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (८२८ मेवा), दूधकोशी (६७० मेवा) र सुनकोशी–३ (६८३ मेवा) जलाश तथा जावा तिला (७०.३७ मेवा) अर्ध जलाशययु आयोजना लगायतका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितको योजना अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारलाई थप मजबुत बनाउन न्यू बुटवल–लमही, तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबर, अरुण–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा इनरुवा–न्यू पूर्णिया, लम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी तथा चिलिमे हब–केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगायत अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
विगत ३ वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन नभएकोले समयानुकुल विद्युत् महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा सङ्लकन विनियमावली अनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने जनाइएको छ । सडकबत्ती तथा सरकारी वक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असुल गरिने जनाएको छ ।
हालसम्म प्राधिकरणको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन र यसैको आधारमा आफूले गरेको कामको तुलनात्मक समीक्षा गर्न समेत सजिलो हुने भएकोले श्वेतपत्र ल्याउनु परेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।
‘मैले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छु,’ उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघिसम्म प्राधिकरणको वास्तविक तथ्याङ्क कस्तो थियो भन्ने जानकारी भएपछि मेरो कार्यमूल्याङ्न गर्न पनि सहज हुने भएकोले र प्राधिकरणबारे यथार्थ सबैले जान्न सके यसलाई अझ सुधार गरेर लान सकिन्छ भनेर नै श्वेतपत्र ल्याउनु परेको हो ।’
यस्ता छन् प्राधिकरणका प्रतिबद्धता
ऊर्जा सुरक्षा ः नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन प्राधिकरणले दीर्घकालीन समाधानको लागि जलाशययुक्त आयोजना, मध्यकालीनको लागि पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूलाई र अल्पकालिनका लागि द्यभ्क्क् लाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यसका अलावा विद्युत आयातरनिर्यात मार्फत ऊर्जा असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।
विश्वसनीय विद्युत् सेवा ः ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय विद्युत सेवाको सुनिश्चितताको लागि प्रसारण र वितरण संजाल सुदृढीकरण र ऊर्जा सुरक्षाका उपायहरू अपनाई ग्राहकवर्गसम्म विश्वसनीय विद्युत पुर्याइने छ। यसको मानाङ्कको रूपमा एसएआइएफआई, एसएआइडिआई, सिएआइएफआई र सिएआइडिआई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेका विश्वसनीयताको मानाङ्कलाई स्थापित गरी क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ ।
वित्तीय व्यवस्थापन ः प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुको साथै आन्तरिक तथा बाह्य नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू जस्तै बन्ड, डिबेन्चरको प्रयोग र क्लाइमेट फाइनान्सिङ आदि जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फर्छ्यौट, बक्यौता असुली, जोखिम व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाइ सुदृढ वित्तीय अनुशासन लागु गरिने छ ।
विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्याङ्क ःप्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कहरूमा एकरुपता र अन्तर–आबद्धताका लागि इआरपी, आरएमएस जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क र तथ्याङ्कहरूलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सोको गणनाविधिहरू समेत सार्वजनिक गरिँदै लगिने छ ।
मानव श्रोत व्यवस्थापन ः संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि तहाँको मानवश्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ र संस्थाको हित त्यही मानव श्रोतको कार्यसम्पादनमा भर पर्ने हुन्छ। तसर्थ, प्राधिकरणको मानवश्रोतको प्रभावकारी व्यबस्थापनको लागि कर्मचारीहरूलाई प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक बनाउनुका साथै कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम नीतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने छ ।
यस्ताे छ श्वेतपत्रकाे पूर्णपाठ