ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, सिँचाइ, सडक, पुल, भवनलगायत क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको ठेक्का रुग्ण हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बनेर लाग्नुपर्ने धारणा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग संवाद’ कार्यक्रमका सरोकारवाला वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारी कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताउँदै अब त्यसबारे छानबिन गर्ने बताए । ‘आयोजना प्रवर्द्धक निकायका कर्मचारी कारण पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन्, त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको र तोडिँदै छन्, त्यस्ता ठेक्का भने निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।’
कर्मचारीका कारण रुग्ण भएका ठेक्कामा हालसम्म कुनै कारबाही अघि नबढाइएको भन्दै उनले अब त्यस्ता ठेक्काको पनि छानबिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हाराहारी ठेक्का रुग्ण भएको बताउँदै उनले कतिपय ठेक्कामा ठेकदार नै खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘कुनै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गरौँ भन्यो तर ठेकदार भेटिँदैनन् । १०–१५ वर्षदेखि ठेक्का रुग्ण छ,’ उनले भने ।
यस्तै, प्रवर्द्धक निकायका कर्मचारीले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । ‘सम्बन्धित निकाय वा आयोजना प्रमुखले सही समयमा सही निर्णय नगरिदिँदा पनि आयोजना ठेक्का रुग्ण भएका छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सही समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको स्मरण गराए । ‘भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ २०७५ सालमै निर्माण सकियो तर, त्यस बेलासम्म बाँध र विद्युत् गृहका संरचना निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने कार्य सुरु नै भएको थिएन,’ उनले भने, १५ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको उक्त आयोजना निर्माणमा भएको ब्याज मात्र वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, अहिले ७ वर्षसम्म न सिँचाइ न त बिजुली, अहिले बाँध र विद्युत् गृह संरचना निर्माणको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।’
उनले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको समेत उदाहरण दिए । ‘१३ किलोमिटर सुरुङ बन्यो तर बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘समयमा निर्णय नगर्दा राज्यलाई कति नोक्सान भइरहेको छ त्यसको हिसाब किताब हुनुपर्छ र निर्णय नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सबैभन्दा महँगो लागत (प्रतिमेगावाट करिब ५३ करोड रुपैयाँ) लागत परेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुभन्दा २ वर्षअघिदेखि निर्माण रोकिएको स्मरण गर्दा उनले भने, ‘म आएपछि सबै पक्षलाई राखेर निर्णय गराई आयोजना अघि बढाइयो, २ वर्षपछि आयोजना निर्माण पूरा भयो । अहिले त्यसले ऋण पनि तिरिसकेको छ । निर्णय नगरेर राखेको भए ऋणको भार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने थियो ।’
नेपालमा ऐन, कानुन, कर्मचारीवृत्तको निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिलगायतका अनेक कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । ‘चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले चीनमा जुन काम ६ महिनामा पूरा गर्छ, त्यही काम नेपालमा गर्न ६ वर्ष लगाउँछ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रवर्द्धक, निर्माण व्यावसायी, परामर्शदाता र सरकार सबै एकैठाउँमा बसेर समन्वयका साथ काम गरे परिमाणमा चाँडो आउने थियो ।’ यस्तै, उनले ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न ठेकेदारबाटै बाँकी लागत समेत असुल गर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै यसमा सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
उनले निर्माण व्यवसायीबिना देशको पूर्वाधार विकास सम्भव नभएको बताउँदै नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्न सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ ।’ यसका लागि नेपालमा लगानी सम्मेलनभन्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउन पुग्ने उनको विश्वास छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन नै बनाएर गल्ती गरियो कि भन्ने लागेको बताएका छन् । ‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन,’ उनले भने, ‘किनकि, क्षेत्रअनुसार आआफ्नै समस्या र विशेषता हुन्छन्, त्यसका लागि ऐन पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्छ ।’
भारतमा ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुराहरू सम्बोधन गरिने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले निर्माण कम्पनीमा कर्पोरेट कल्चर विकास हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । निर्माण कम्पनीको सङ्ख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । पछिल्लो समय कोरोना लगायतका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए ।
यस्तै, अब आयोजनाको लागत अनुमान गर्दा नै सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा पनि लागत बढ्न गई ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । यस्तै, जथाभावी रूपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने पनि उनले बताए । हालसम्म दुई अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आत्तिनु नपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीमाथि पूर्वाग्रह राखेर रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए । निर्माण व्यवसायी मारमा पर्ने गरी ठेक्का तोड्ने सरकारको कदमले निर्माण व्यवसायलाई नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो तर प्रवर्द्धकका तर्फबाट आयोजनाका प्रमुखलाई कारबाही गरिएन,’ उनले भने, ‘एउटा कम्पनीको ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालनयोग्य रहला ? २९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’
ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने बताउँदै उनले यसले आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने बताए । ‘अहिले निर्माण व्यवसायीको अपमान त गरियो नै, त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडियो,’ उनले भने ।
राजनीतिक नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘ठेक्का रुग्ण हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सरकारका सचिवहरू, विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख पनि छन्,’ उनले भने, ‘१० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने गरिन्छ, पूर्वतयारीको काम नै हुँदैन ।’ अहिले तोडिएका ठेक्का वस्तुगत नभएर प्रचारबाजी भएको उनको भनाइ छ ।
अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो, भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न पनि सरकारले त्यति नै तदारुकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् ।’
कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले निर्माण कम्पनीलाई काममा लाग्न आग्रह गरेका छन् । अब रुग्ण ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई धेरै माया गर्न नसकिने उनले बताए । ‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन, अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का तोडिएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, तपाईँहरू काममा मोबिलाइज हुनुस्, ‘ल इज ल’ (कानुन भनेको कानुन हो) । अब मायाले हुँदैन, सबै काममा लागौँ ।’
यस्तै, उनले कतिपय कम्पनीले बोनस पनि खाइरहेको बताए । ‘कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ, अब निर्माण व्यवसायी पनि स्मार्ट हुनुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो सङ्ख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताए । बैंकिङ क्षेत्र बहुआयामिक रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरू वाच लिस्टमा पर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरू कर्जा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरूले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरूको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’
यस्तै, बैंकहरूले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरूप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यात्मक रूपमा कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप सङ्कुचन आउने उनले बताए ।
यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै ‘पार्टनर कम्पनी पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले उनको भनाइ छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरेको बताउँदै उनले जोइन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे ।
जेभी कानुनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनीहरू जिम्मेवार नभए थप समस्या आउन सक्ने उनले जेभीमा ठेक्का लिएपछि काम पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कालोसूची राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल भइरहेको भन्दै उनले कालोसूचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती भएको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी, बैंकको चेक जारी भएपछि साटिनुपर्ने बताउँदै उनले चेकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । यसमा कार्यालय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्ष रूपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताउँदै उनले कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । यस्तै, बोलपत्र आवेदन भर्दा लागतभन्दा न्यून रकम कबुल गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताउँदै उनले यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोजनालाई नै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी समेत मर्कामा परेको बताउँदै जेभी ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने भन्दै उनले म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ठेक्कालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए । ‘कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दुःख पाए,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परे, समग्रमा हामी काम सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
