ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारतको नयाँ दिल्लीमा २ दिनदेखि चलिरहेको द्विदेशीय ऊर्जा सह–सचिवस्तरीय (जेडब्ल्यूजी) बैठक २ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप (मोडालिटी) मा सहमति जुटाउँदै सम्पन्न भएको छ । बैठकले यो सँगै थप ३ प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने टुंगो लगाएको छ ।
उक्त बैठकको निचोड २ देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने जेडब्ल्यूजी बैठकको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव (ऊर्जा महाशाखा) सन्दीपकुमार देवले नयाँ दिल्लीबाट ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
‘२ ठूला प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी जुटाउने कार्यमा देखिएको गतिरोध अन्त्य भएको छ,’ उलने भने, ‘यद्यपि, दुवै देशको सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै यो सहमति कार्यान्वयनमा आउने छ ।’
उनका अनुसार बैठकले ४०० केभीका २ लाइनहरू इनरुवा (नेपाल)–पूर्णिया (भारत) र दोदोधारा (नेपाल)–बरेली (भारत) को निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । त्यसअनुसार नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुने छ ।
‘यो मोडालिटी अनुसार लाइन बनाउँदा पनि नेपाललाई फाइदा छ,’ सह–सचिव देवले भने, ‘दुवै सीमापार प्रसारण लाइनको लम्बाई नेपालतर्फ कम र भारततर्फ बढी छ तर भारतमा बन्ने लाइनले विद्युत् प्रसारणबाट आर्जन गर्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलङ् चार्ज) बापतको बढी आम्दानी नेपालले समेत प्राप्त गर्छ ।’
नेपालले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न राखेको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर यी २ लाइन सन् २०३० भित्रै निर्माण सक्ने गरी अघि बढाउने निचोसमेत बैठकले निकालेको छ ।
सह–सचिव देवका अनुसार बैठकले थप ३ वटा नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउने सहमति गरेको छ । जसअनुसार ४०० केभीका निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ २ लाइन र २२० केभीको चमेलिया–जौलजीबीको अध्ययन संभवभएसम्म छिटो अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै, बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको लाइनलाई ८ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न मिल्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेको छ ।
‘सीतामाडीको खण्ड निर्माण सम्पन्न भए यो लाइनलाई १ हजार १ सय मेगावाटसम्मको लोडमा सञ्चालन गर्न सकिने समेत निर्क्याेल बैठकले निकालेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लान सचिवस्तरीय बैठक बस्नु पर्छ तर उक्त बैठक कहिले बस्छ भन्ने बारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
.jpg)