लक्ष्मण वियोगी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका समस्या द्रुत गतिबाट समाधान गर्दै ठूला परियोजनामा स्वदेशी पुँजी व्यवस्थापन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डमा अहिलेसम्म झन्डै ६ हजार मेगावाटका जलविद्युत तथा सोलार आयोजना जम्मा भएका छन् ।
लगानी व्यवस्थापन, स्वीकृत तथा निर्माणको विभिन्न प्रक्रियाका लागि उक्त क्षमता बराबरका करिब एक दर्जन विद्युत आयोजना बोर्डमा पुगेका हुन् । बोर्ड अन्तर्गत रहेका ५ हजार ८ सय ८० मेगावाटका आयाेजना मध्ये १८ सय मेगावाटका निर्माणाधीन, १०८३ मेगावाटका निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेका, १८७९ मेगावाटका अध्ययन चरणमा रहेका छन् ।
उल्लेखितबाहेक विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न तथा अन्य प्रक्रियाका लागि ८ सय मेगावाटका सोलार प्लान्ट र ३१८ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना बोर्डमा पुगेका छन् । यद्यपि, तिनको उपलब्धि बाहिर देखिएको छैन ।
बोर्ड अन्तर्गत रहेर निर्माण भइरहेका आयोजनामा ९÷९ सय मेगावाटका अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली छन् । तर, अहिले अरुण–३ को मात्र काम भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली कहिलेदेखि निर्माणमा जान्छ वा बन्छ कि बन्दैन भन्ने अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन ।
बोर्डका अनुसार अहिले अरुणको निर्माण ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । एकै समयमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएका यी आयोजना एउटाको निर्माण आधा पूरा हुँदासम्म अर्को सुरु हुने संकेत देखिएको छैन । कर्णाली विकासकर्ता जिएमआर इनर्जीका लागि उत्पादित विद्युतको बजार खोज्न र लगानी व्यवस्थापन गर्नै मुश्किल परिरहेको छ ।
जिएमआरले ५०० मेगावाट सोझै बंगलादेशलाई बेच्न विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको बताउँदै आएको छ । बाँकी नेपाललाई आवश्यक परे यहीँ बेच्न अन्यथा हैदरावादको एक विद्युत व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने मौखिक जानकारी गराइरहेको छ ।
अरुण निर्माणकर्ता सतलज जलविद्युत निगम भारतको सरकारी र जिएमआर निजी कम्पनी हुनुले पनि जिएमआरलाई बजार खोज्न र लगानी जुटाउन हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ । अरुण र कर्णालीबाट सरकारले क्रमशः १९७.१ मेगावाट र १०८ मेगावाट बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्ने सम्झौता छ ।
लगानी जुटाउने क्रममा रहेका ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशय र ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ अगाडि बढेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको तमोर बोर्डमा ल्याएपछि यसको निर्माण गर्न चीनको पावर चाइना र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले सहकार्य गरेका छन् ।
उता ६०० मेगावाट रहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जिएमआरले बेचेपछि बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरसहित तिब्बतमा जलविद्युत विकास गर्दै आएका ३ कम्पनीले सहकार्य गरेका छन् ।
बोर्ड अन्तर्गत अध्ययन भइरहेका आयोजनामा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा ४५० मेगावाटको एसआर–६ छन् । तल्लो अरुण, अरुण–३ कै क्यासकेड भएको हुँदा सतलजले नै निर्माण गर्ने गरी बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ । उता पश्चिम सेती भने ६ वर्षमा चिनियाँ कम्पनीले ओगटेर अहिले अलपत्र जस्तै छ ।
पश्चिम सेती मात्र निर्माण गर्दा सम्भाव्य नदेखिने हुँदा ४५० मेगावाटको एसआर–६ लाई समेत सँगै जोडेर अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि, पश्चिम सेतीमा कुनै पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएको देखिँदैन । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीभन्दा अगाडि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले करिब १७ वर्ष ओगटेर छोडेको थियो ।
यसैगरी, अहिले बोर्डमार्फत ८ सय मेगावाटबराबरका सोलार आयोजना विकास गर्ने भनिएको छ । जसमा ५५० मेगावाटका आयोजना उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रदेश–२ का विभिन्न स्थानमा विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, ४० मेगावाटको ब्याट्री स्टोरेजसहित २५० मेगावाटका दुई सोलार आयोजना कपिलवस्तुको बाढगंगा र बाँकेको कोहलपुरमा विकास गर्ने भनिएको छ । राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभीले निर्माण गर्ने २५० मेगावाटको सोलार आयोजनाका लागि बोर्डले लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
बोर्डबाट लगानी स्वीकृत गराएका जलविद्युत आयोजनामा १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ९७.२ मेगावाटको इसुवा खोला र ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला रहेका छन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढाएका यी आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यअनुसार बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको छ ।
बुधबार (भदौ २३ गते) मात्र आफ्नो १०औं वार्षिकोत्सव मनाएको बोर्डले ५ वर्षे व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार ५ वर्षभित्र १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत, ६ अर्ब डलरबराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना व्यवस्थापन, १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
