• प्राधिकरण : १०९१६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०९२१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११४३२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६८८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३१०४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३९५७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५६७ मे.वा.
×

प्रणालीमा फालाफाल विद्युत, तर प्राधिकरण भन्छ : पिक आवरमा उद्योग नचाउनु, खपत बढाउनु !

२०७८ असोज २२

काठमाडौं । देशमा कुनै समय विद्युत अभाव थियो । यही अभाव टार्न र भएको विद्युत समानुपातिकरूपमा वितरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तालिका निकालेर लोडसेडिङ गर्ने गर्थ्याे । यसको अर्थ, विद्युत आपूर्ति पनि तालिका अनुसार नै हुने गरेको थियो ।

४–५ वर्ष अगाडि प्राधिकरणले गार्हस्थ बर्गमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्यो तर औद्योगिक क्षेत्रमा कायमै राखिएको थियो । त्यतिबेला, प्राधिकरणले बिहान र बेलुका उच्च माग हुने समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने विद्युत कटौती गरेको थियो । उसले उद्योगहरूलाई अनुरोध गरेको थियो– उच्च माग (पिक डिमाण्ड) हुँदा उद्योग नचलाइदिनुस् ।

पछिल्लो ४ वर्षको अवस्था बदलिएको छ । देशमा घोषितरूपमा लोडसेडिङ छैन तर दिनहुँ झ्याप–झ्याप विद्युत काटिने समस्या रोकिएको छैन । कमजोर वितरण प्रणालीका कारण निम्तिएको समस्या समाधानमा प्राधिकरण खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन । हिजो लोडसेडिङका बेला निकै चर्चा बटुल्न सफल कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि अहिले यो समस्या समाधान गर्न असमर्थ देखिएका छन् ।

अहिले प्रणालीमा प्रशस्त बिजुली छ । रातिमा अर्थात् यता खपत नहुँदा भारतको बिहारतर्फ पठाउने गरिएको पनि छ । यस्तो समयमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न सर्त तेस्र्याएको छ । हिजो लोडसेडिङको बेला जस्तै पिक आवरमा उद्योग नचलाउने सर्त राखेर अन्य समयमा बढी विद्युत प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘प्रणालीमा प्रशस्त विद्युत उपलब्ध छ तर वितरण लाइनहरू कमजोर छन् । यसमा हामीले सुधार गर्दैछौं । प्रणाली स्तरोन्नती हुँदैछ । चाहिए जति विद्युत उपभोग गरौं’ भन्नुपर्ने बेलामा ‘पिक आवरमा उद्योग नचलाउने सर्तमा चाहिए जति आपूर्ति दिन्छु’ भन्नुको अर्थ के हो ? यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई जहिल्यै विभेद गरेको देखिन्छ ।

मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बर्खामा खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत पिक समयमा प्रसारण तथा वितरण लाइन ओभर लोड भएमा नचलाउने सर्त राखी उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराइने प्राधिकरणको उद्घोष छ । यसका लागि उसले आवेदन समेत मागेको उल्लेख गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूसँग बिहीबार (असोज २१ गते) छलफल गरी थप लोड आवश्यक परे तत्काल आवेदन दिन र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पनि विद्युत आपूर्ति लिन गरेका छन् । यसो भनिरहँदा पिक आवरमा उद्योग नचाउनु भन्ने घिसिङको आशय भने बुझ्न गाह्रो छ ।

त्यस क्षेत्रका, उद्योगहरूले अहिले ११ र ३३ केभीबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् । ११ र ३३ केभीको तुलनामा १३२ केभीबाट आपूर्ति गरिने विद्युतको महसुल सस्तो छ ।

‘एकातर्फ प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले नधान्दा मागेजति विद्युत दिन सकिरहेका छैनौं, अर्कोतर्फ मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ घिसिङले भने, ‘यो अवस्था अन्त्य गर्न एक–दुई वटा टान्सफर्मर, पोल, कन्डक्टरजस्ता उपकरण थपेर मात्रै हुँदैन । औद्योगिक करिडोरको प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल सुधारमा बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाउँदैछौं ।’

‘वितरण प्रणाली कमजोर छ । सुधार गर्छौं’ भन्ने घिसिङले फेरि पनि सर्त राखेर उद्योगलाई चाहिए जति बिजुली दिन्छु किन भने ? उनले त ‘कमजोर प्रणालीका कारण असुविधा हुन सक्छ, हामी काम गरिरहेका छौं, सुधार गर्न समय लाग्न सक्छ । धैर्य रहेर विद्युत उपभोग बढाऊँ’ भन्नुपर्ने होइन र ?

उद्योगहरूलाई सर्त राखेर विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रदेश १ विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक राजन ढकालले त्यस्तो केही नभनिएको बताए । ‘त्यो माथिको कुरा होला, यहाँ त्यस्तो केही आएको छैन,’ उनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामीले सकेसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

उता औद्योगिक करिडोरले बेहोरिएको ट्रिपिङ, लो भोल्टेजलगायतका समस्या समाधानका गर्न स्रोत र साधन अभाव नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको घिसिङको दाबी छ । प्राधिकरणको अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरूलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र  निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।

दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत  विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ,मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ प्रादेशिक तदर्थ समितिका प्रतिनिधिहरूले मोरङ– सुनसरी औद्योगिक करिडोमा सञ्चालित उद्योगहरूले बेहोरिरहेको विद्युत आपूर्तिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । संगठनहरूले दैनिक रुपमा भइरहेको ट्रिपिङ, न्यून गुणस्तरलगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र नियमित गर्न माग गरेका छन् । 

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत मोरङको कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख रोशन खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संघठनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्या र समाधानका उपायहरूसहित सुझाव दिने ढकालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit