इपानले भन्यो– नयाँ विद्युत् विधेयक टाउको मुडुलो र खुट्टी सुकेको 

काठामाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले सरकारले ल्याएको नयाँ जलविद्युत् तथा ऊर्जा विधेयकलाई सरोकारवालाहरुसँग व्यापकल छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको उक्त विधेयकमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै इपानले यस्तो बताएको हो ।

उक्त विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने शब्दावली र विषयहरु नै छुटेको इपानले जनाएको छ । विधेयकको प्रस्तावनामै अलमल देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘यो विधेयक टाउको मुडुलो र खुट्टी सुकेको जस्तो देखियो,’ इपानले प्रस्तुत सुझावमा भनेको छ । विधेयकमा कतिपय विषय र शब्दावली हटाउनु पर्ने र कतिपय थप्नुपर्ने समेत इपानले सुझावमा उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो छ इपानको सुझाव 

विद्युत् विधेयक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (IPPAN) मार्फत्, ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकामा समावेश हुनुपर्ने सुझावहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख हुनुपर्ने शब्दावली र विषय नै निर्देशिका र कार्यविधिले समेट्नुपर्ने हुँदा प्रस्तावनालाई फराकिलो र रणनीतिक दूरगामी बनाउन पर्ने हुन्छ । ऐन नै ऊर्जा क्षेत्रको लागि मूल विषयमा टेक्नुपर्ने हुँदा ऐन एकिकृत भएकोले विषय शब्दावली छुट्नु भएन । हालैमात्र मन्त्रिपरिषद्ले जलविद्युत् तथा ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको सन्दर्भमा संघीय संसदको विधेयक समितिमा ऊर्जा सरेकारवालाहरूसँग पुनः व्यापक छलफल गरेर मात्र पारित हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रस्तावनामा उल्लेखित शब्दावली र विषयनै महत्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । यो विधेयक टाउको मुडुलो र खुट्टी सुकेको जस्तो देखियो । मस्यौदामा उल्लेख भएका केही विषयहरु राम्रा पनि छन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामै अलमल देखिन्छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर राष्ट्रमा परिणत हुनैपर्ने प्रस्तावनामा उभिनुपर्छ । परिभाषाको (ख) को बुँदामा निजी स्वामित्वको संस्थाले समुदायलाई पनि समेट्ने हुँदा (सामुदायिक) भन्ने बित्तिकै गैरमुनाफामा आधारित संघ संस्थासँग जोडिन सक्ने हुँदा सामुदायिक शब्द हटाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

परिच्छेद– २ (ग) (ङ) सिमानामा पर्ने स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रका आयोजनाको हकमा (प्रभावित संरचना क्षेत्र) भन्ने वाक्यांश राख्न पर्ने हुन आउँछ ।

परिच्छेद–३ मा लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिबद्धताको आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा पनि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन र वितरण गर्न सक्षम भइसकेको विद्यमान अवस्थामा (आवश्यकता र औचित्यको आधारमा) स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराई लचकता अपनाउने र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो भने पहिलो वर्ष मात्र राख्ने दोश्रो वर्ष प्रतिस्पर्धा नगरेर पहिलोलाई अग्राधिकारको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सुरुमा लगानी गरेका प्रवर्द्धकहरूको खर्चको शाेधभर्ना सुनिश्चितता कसले व्यहोर्ने सो कुरा उल्लेख भएन । अन्यथा आर्थिक भार र दायित्व बढ्ने हुँदा सरकार र निजी क्षेत्रलाई बोझ बढ्न जानेछ । यस विषयमा गहिरो छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१७ नम्बर बुँदामा बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्तको ४ नं. दफामा सहजीकरण लाभ हानीको व्यवस्थाको बारेमा तल्लो र माथिल्लो आयोजनासँग समन्वयात्मक तरिकाबाट समाधान गर्न सम्बन्धित प्रवर्द्धकहरूलाई खुला छोडिदिन उपयुक्त हुन्छ । एकअर्का बिचमा अनावश्यक लाभको बारेमा बार्गेनिङ हुन नपाओस् । 

४३ नम्बर बुँदामा निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ?

नेपाल सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ । क देखि (द) सम्म ? अझै छलफल र राय संकलन गर्न सकिनेछ यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका केही उदाहरणीय सन्दर्भ सामग्रीहरूको नमुना तल प्रस्तुत गरिएको छ ।  

१.    जलस्रोत सम्बन्धी बर्लिन नियमहरू (२००४)
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका जलस्रोतको उपयोग गर्दा अनुसरण गरिने जलस्रोत सम्बन्धी परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू समावेश भएको जलस्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सङ्ग्रह नै बर्लिन नियमहरु २००४ हो । यो दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सङ्गठनले सन् २००४ मा स्वीकार गरेको थियो । यस दस्तावेज १४ भाग र ७३ धाराहरुमा विभाजित छ । बर्लिन नियमहरुमा पर्यावरणीय अखण्डत, दिगोपन, आम सहभागिता, वातावरणीय नोक्सानीको न्यूनीकरण जस्ता पक्षहरुमा विशेष जोड दिएको छ । बर्लिन नियमहरूको धारा १२(१) मा– अन्तर्राष्ट्रिय जलवहन बेसिनका सम्बन्धित देशहरुले आफ्नो भूभागभित्र जलस्रोतको उपयोग गर्दा अर्को बेसिन राज्यलाई हानि नपुर्याउने दायित्व प्रति उचित ध्यान दिँदै न्यायोचित र विवेकसम्मत आधारमा जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । (जलविद्युतकाे हकमा)

२.  भारतले आफ्नो मुख्य योजना चक्रमा नविकरणीय ऊर्जाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई एकीकृत गरेको छ । भारतले आफ्नो आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (१९९२–१९९७) मा सरकारी लगानीमा वृद्धि गरेर भन्दा निजी क्षेत्रद्वारा व्यपारीकरणमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा नयाँ जोड दियो । तत्पश्चात् १९९३ मा नयाँ रणनीति र कार्ययोजना बनाइयो ।

३.  फिलिपिन्सको ऊर्जा योजना २००२–२०११ मा सामाजिक समनता र सुशासनको माध्यमबाट सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, मजबुत बजारमूखी उद्योग र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन आरोयो प्रशासनको ऊर्जा सम्बन्धी रुपरेखा चित्रण गरिएको छ । योजनामा आगामी १० वर्षको ऊर्जस्थितिबारे यथार्थ चित्रण र संरचनागत सुधार दिइएको छ, जसले फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रमा विस्तारै रुपान्तरण ल्याइरहेको छ । राष्ट्रिय उद्देश्यहरु पूरा गर्नको लागि यस दश वर्षे ऊर्जा योजना फिलिपिन्सको मध्यकालीन विकास योजना २००१–२००४ मा उल्लेख गरिए अनुसार तयार गरिएको हो ।

ध्यानाकर्षण

दीर्घकाालीन दृष्टिकोणमा कम्तिमा पनि निम्न बुँदाहरु ऐनमा समावेश हुनेछन्ः
–    आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्नको लागि ऊर्जाको माग
–    आन्तरिक वित्तिय स्रोतको उपलब्धता (उपभोक्ता शुल्क सिद्धान्त वा अन्य)
–    नविकरणीय ऊर्जा स्रोतको भविष्य
–    ऊर्जा रुपान्तरण, स्थानान्तरण र वितरणमा प्राविधिक सुधारको भविष्य
–    ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा खपतबीचमा स्थान सम्बन्ध
–    ऊर्जा आपूर्तिको प्राथमिक क्षेत्रहरू (ग्राहस्थ क्षेत्र, औद्योगिक र व्यापरिक क्षेत्र, गरिबको लागि ऊर्जा र ग्रामीण विद्युतीकरण समेत)
–    वैदेशिक स्रोतहरूमाथिको निर्भरता र यसको सुरक्षा (ODA, DFID, FDI, USAID, NORAD etc.)
६३ नम्बर बुँदामा निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी निजी क्षेत्रको विद्युत्मा आधारित गैरसरकारी संस्थाले तोकेको व्यक्तिबाट सरकारलाई नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन राय लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा समेट्न जरुरी देखिन्छ ।

नोटः निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ६३ नं. को बुँदामा वा माथिको प्रस्तावनामा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सुझाव संयाेजकः कृष्ण प्रसाद भण्डारी
ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा सल्लाहकार (इपान)