६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण विकास गर्न विभागसँग अनुमति माग

काठमाडौँ । संखुवासभामा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न विकासकर्ता एसजेभिएन लोअर अरुण डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले विद्युत् विकास विभागसँग अनुमतिपत्रको माग गरेको छ । यसका लागि कम्पनीले विभागमा दरखास्त पेश गरेको छ ।

उक्त आयोजना विकास गर्न सन् २०२३ जुन १ मा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एसइआइए) प्रतिवेदन २०८० कात्तिक १४ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनहरू अनुसार संखुवासभाको चिचिला र सिलिचोङ गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिचो गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिका भएर बग्ने अरुण नदीको पानी सदुपयोग गर्ने गरी आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । 

विकासकर्ता कम्पनीको मातृ कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले नै निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट आउने पानीलाई नै प्रयोग (ट्याप) गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको हो । यसका लागि अरुण तेस्रोले छोड्ने पानीलाई २९.५ मिटर चौडा, २८ मिटर अग्लो तथा ६६.४ मिटर लामो हेडपोन्ड निर्माण गरी अग्रानुक्रम सञ्चालन (ट्यान्डेम अपरेसन) प्रारुपमा विद्युत् उत्पादन गरिने जनाइएको छ ।

आयोजनाको हेडपोन्डबाट निस्किने पानीलाई इन्टेकमार्फत १७ हजार ४०० मिटर (१७ किलोमिटर ४०० मिटर) लामो तथा १०.५ मिटर व्यासको मुख्य सुरुङ (हेडरेस टनेल), ३३.८४ मिटर ब्यासको सर्जसाफ्ट, ५.८५ मिटर र ४.१४ मिटर व्यास भएको २ वटा स्टिल प्रेसर साफ्ट हुँदै अरुण नदीको बायाँ किनारामा रहने सतही विद्युत्गृहमा लगेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक सरदर २९०१.०२ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने आकलन गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको ४०० केभी प्रसारण लाइनमा २ किलोमिटर लामो ‘लुप इन लुप आउट’ प्रसारण लाइनमार्फत ४०० केभीको ढल्केवर सबस्टेसनमा जोड्ने योजना छ ।

आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै उल्लेखनीय वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्ने भए ३५ दिनभित्र लगानी बोर्डको कार्यालय वा विकासकर्ता कम्पनीको कार्यालयमा लिखित राय तथा प्रतिक्रिया पेश गर्न विभागले शुक्रबार सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।