ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राडो गाडी ४ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेका छन् । कुलमान घिसिङ पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनैले दिएको बा१३च ५७९३ नम्बरको रातो प्लेटको गाडी शाहीले निजी जस्तै बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
२०७५ सालको सुरुमै केही समयका लागि भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उक्त गाडी शाहीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि, पटक–पटक फिर्ता गर्न अनुरोध गरे पनि मुख्य मन्त्री शाहीले अटेर गर्दै आएको प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमार्फत पनि धेरै पटक अनुरोध गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँले ‘मलाई भन्न गाह्रो हुने भयो, बरु अर्थ मन्त्रालयबाट गाडीको मूल्यबराबरको रकम उपलब्ध गराउँछु’ भन्नुभयो ।’
त्यसयता पनि गाडी फिर्ता ल्याउन प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता, अनुरोध र प्रयास गर्दै आयो तर शाही गाडी फिर्ता दिने सोचमै नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले अब आफ्नो निजी सवारी जस्तै गरी ढुक्कसँग प्रयोग गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २०७४ साउन ११ गते ऊर्जा मन्त्री बनेका शाही करिब ८० दिनपछि अर्थात् असाेज ३१ गते जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै अगाडि अर्थ मन्त्रालयसँग गाडीको मूल्यबराबरको रकम निकासा गरिदिने बचन दिएका थिए । तर, कर्मचारीहरूले गाडी फर्काउने वा त्यसबराबरको रकम माग गर्ने प्रयास गरिरहे पनि त्यो विषय घिसिङले बेवास्ता गरेका थिए ।
घिसिङ पहिलो कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरेर बाहिरिए र करिब ११ महिनापछि पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रवेश गरेका छन् । अहिले पनि गाडी फिर्ता ल्याउने विषय उठाउँदा उनले अनभिज्ञता प्रकट गर्न थालेको उच्च कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । रातो प्लेटको गाडी भएको हुँदा शाहीलाई निजी जसरी प्रयोग गर्न पनि कुनै समस्या देखिएको छैन ।
हुन त, प्राधिकरणका गाडीहरू नेता मन्त्रीले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई एकलौटी बनाउने परिपाटी नयाँ होइन । विगतमा देशको मुख्य बागडोर सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल लगायत नेताले प्राधिकरणलाई दुहुनुसम्म दुहे । त्यहाँका गाडीमा नेताले मात्र होइन उनका नातेदारदेखि कार्यकर्ताले समेत रजाइँ गरे ।
पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि प्राधिकरणको स्रोत र त्यहाँका महँगा आरामदायी गाडीमा नजर लगाउने नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । साथै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूले समेत पदमा टिकिरहन र आफ्नो कुत्सित स्वार्थका लागि नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई गाडी बाँडिरहने परम्परामा सुधार आएको छैन ।
