‘अबको १० वर्षमा ६४ खर्ब परिचालन गर्दा ऊर्जासहित हरेक क्षेत्रको विकास हुन्छ’

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को लक्ष्य अनुसार अबको १० वर्षमा झण्डै ६४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका साथै देशका हरेक क्षेत्रको विकास हुने बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव (साताैँ वर्ष प्रवेश) समारोहमा बोल्दै बिहीबार मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । 

‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो लगानी परिचालन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको मात्रै नभई सिमेन्ट र डन्डी जस्ता उद्योग, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था रोजगारी, पर्यटन, कृषि हरेकजसो क्षेत्रको विकास हुन्छ ।’ सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार ऊर्जाको विकासमा विद्युत् नियमन आयोग जस्ता सरकारी तथा निजी क्षेत्रले सघाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार एक्लैले चाहेर पनि ऊर्जा क्षेत्रको सोचेजस्तो विकास गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोग र अन्य निकायको भूमिका समेत सहयोगी हुनुपर्छ ।’

आयोगले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र नियमन गर्ने, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र उपभोगका हरेक पक्षलाई न्याय दिने, सहजीकरण गर्ने अवरोध फुकाउने जस्तो काममा आफूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने उनले बताए । ‘आयोगलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कर्तव्य बुझेर काम गर्ने उत्साह प्राप्त होस्,’ उनले भने, ‘आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पनि पूर्ण जिम्मेवार भई पूर्ण समयसम्म काम गर्नुपर्छ ।’ आयोगको ६ वर्ष छोटो अवधि नभएको भन्दै उनले यही अवधिमा पनि धेरै काम गर्न सकिने बताए । हुन नसकेका धेरै काम यो आयोगले पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

अर्काे प्रसङ्ग जाेड्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि कडा टिप्पणी गरेका गरे । ‘हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘१०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना ५ मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनु पर्छ ।’

अर्को प्रसङ्गमा उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय भएको बताए । २०७२/२०७५ सम्मको विवाद विषयमा अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग निष्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताए । ‘सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौँ भनेका छैनन् तर, १० औँ वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैँमा लज्जास्पद हो ।’

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र फाइल प्रक्रिया सम्बन्धी कटाक्ष गर्दै मन्त्रीले भने, ‘एउटा फाइल आएपछि तीन दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेमा दराजमा थन्किएर बाहिरी कभर च्यातिइसकेको हुन्छ, निर्णय हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले प्रणाली बिगार्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै, योग्य प्राविधिकलाई मात्र इन्जिनियरिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा पनि राखे । 

उनले पहिले नै घोषित विद्युत् खरिद सम्झौता खुला गर्ने नीति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको कारण कानुनी पक्षमा रहेको बताउँदै भने, ‘अब देखिएको कानुनी समस्याको निरूपण गर्नुपर्छ उत्पादकले उत्पादन दिन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्छ।’ हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जारी राख्नु नहुने भन्दै उनले ग्लोबल वार्मिङजस्ता बदलिँदो जलवायु परिस्थितिको सन्दर्भमा नीति, निर्णय र व्यवस्थापन न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

बिचौलियाहरूको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने ‘सबै क्षेत्रमा बिचौलिया छन् । नकारात्मक प्रचारवाजीसँग डराउनु हुँदैन तर हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नै पर्छ ।’ सरकार यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशनसमेत दिए । 

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोगको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि सरकारले अहिले काम गरिरहेको बताए । ऊर्जाको दिगो विकास गरी ऊर्जा सरक्षा कायम गर्न आयोगको सहजीकरण हुने अपेक्षा गरे ।  

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले विद्युत् नियम आयोग ऐन २०७४ अनुसार २०७६ वैशाख २३ गते स्थापना भई सञ्चालनमा आएको आयोगले पहिलो ५ वर्ष पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भई आफूले काम गरिरहेको बताए । आयोगले ऐन बमोजिम विद्युत् महसुलको नियमन गर्ने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्र्धात्मक बनाउने, विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न ‘आयोगको ५ वर्षे मार्गचित्र २०८१’ लागु गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।

आयोगले खुला पहुँचमार्फत हुने विद्युत् व्यापारका लागि दस्तुरको संरचना, प्रसारण शुल्क तथा ह्विलिङ दस्तुर निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको, जलाशय जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर निर्धारण सम्बन्धी अवधारणा पत्र जारी गरिएको, ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको समेत विद्युत् खरिद दरसम्बन्धी अवधारणा पत्र ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी गराए । त्यस्तै, धितोपत्रको प्राविधिक नियमन र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अवधारणा पत्र समेत ल्याउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणले अघि बढाउन खोजेको पम्प स्टोरेज तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजना विकासका लागि आयोगको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दै प्राधिकरण आयोगसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार रहेको बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देश विकासको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । ‘ऊर्जाका सबै सरोकारवाला पक्ष तथा जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरिमाम संस्थाको रुपमा विकास गर्न आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको निरन्तरको माग र पहलकै कारण विद्युत् नियमन आयोग ऐन आएको र त्यसै अनुसार आयोगको स्थापना भएको स्मरण गरे । उनले आयोगलाई गरिमामय बनाउनु पर्ने भन्दै आयोगले दोहोरो काम गरेर बस्दा त्यस्तो गरिमा कायम हुन नसक्ने र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन यससम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि एकद्वार नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।’

अर्को प्रसङ्गमा उनले वर्तमान सरकार बनेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्पूर्ण कामहरू भएको बताए । ‘यो सरकार बनेपछि २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र आयो,’ उनले भने, ‘एकै दिन भए पनि तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भयो, विपन्न वर्गलाई विनाधितो ५ लाखसम्म ऋण दिने प्रावधान ल्याइयो ।’ उनले २३ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोकिएको र यो खुलाउन आफूहरु सबैजसो निकायमा धाइसक्दा पनि सुनुवाइ नभई उल्टै बिचौलियाको चलखेल बढेको गुनासो गरे । 

आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोलले आयोगले पहिलो ५ वर्ष पूरा गरी दोस्रो ५ वर्ष कार्यकालका लागि हालको पदाधिकारी नियुक्त भइसकेपछि अनलाइन डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता नयाँ कामहरू अघि बढाइएको बताए ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ७ कर्मचारीलाई आयोगले नगद पुरस्कारसहित सम्मानसमेत गरेको छ । पुरस्कृत हुनेहरूमा आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत विकास डङ्गोल, इन्जिनियर सन्दीप न्यौपाने, इन्जिनियर विशाल श्रेष्ठ, नायव सुब्बा हिमलाल सापकोटा, नायव सुब्बा भगवती बस्नेत र खरिदार पूजा आचार्य रहेका छन् । पुरस्कृत हुनेहरुले १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।