धना ढकाल
काठमाडौं । अबको ३ सातामा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । सरकार यतिबेला नयाँ आवको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको असरका कारण बजेट तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको हकमा पनि त्यो भन्दा पर जाने सम्भावना देखिँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेको जलविद्युत् क्षेत्रलाई माथि उठाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । आगामी आवको बजेटमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ? के कस्ता राहतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ? यस सम्बन्धमा ऊर्जा खबरले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा समटेको छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खोलियोस’
कुमार पाण्डे
अध्यक्ष, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड
भ्याट छुट तथा पोष्टेड विद्युत् खरिद दर दिनुपर्नेलगायत विषय यो वर्ष पनि निजी क्षेत्रका पुरानै माग छन् । यसपटक कोभिड–१९ को महामारीको असरले जलविद्युत् क्षेत्र संकटमा रहेको हुँदा विशेष सम्बोधन गरेर बजेट आउनुपर्छ । महामारीका कारण आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण प्रभावित भएकाले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा राहत दिनुपर्छ ।
महामारीको मार खेपिरहेका प्रवर्द्धकलाई हर्जना र जरिवाना तिराउनु भएन । बैंकले गरेको ऋण लगानीको ब्याजदर पनि बढाउनु हुँदैन । अहिलेको एकल अंकको ब्याजदरलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ । ५० लाखको भ्याट अनुदान किन नदिएको हो आजसम्म ? मैले बुझ्न सकेको छैन । सरकार आफैंले घोषणा गरेको सुविधा कार्यान्वयन गर्न यसपटक बजेट विनियोजन गरियोस् ।
अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । यी आयोजनालाई टिक्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । पुनर्कर्जा वा विद्युत् खरिद दर संशोधन गरेर भए पनि रुग्ण आयोजनाको उद्धार गर्नुपर्छ । अर्को, सम्बोधन हुनुपर्ने विषय विद्युत्को अन्तरदेशीय बजारका सम्बन्धमा छ । भारत र बंगालादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न पाउने ढोका खोलिदिनु पर्छ ।
बर्खामा हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । त्यसकारण अब नेपाल विद्युत् बिक्री गर्ने मुलुक बन्नु पर्छ । बर्खा यामको ६ महिना विद्युत् निर्यात गर्नका लागि अब नदी खोलामा अधिकतम क्षमतामाजलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । क्यू–४० को सीमा हटाएर अधिकतम क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने पाउने नीति सरकारले ल्याउनु पर्छ ।
‘पहुँच सडक र प्रसारण लाइन निर्माण लागतको सोधभर्ना हुनुपर्छ’
कृष्णप्रसाद भण्डारी
कार्यकारी अध्यक्ष, साझा पावर डेभलपमेन्ट
सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको उत्थान हुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनाको विद्युत् उत्पादन मिति संशोधन गरिनुपर्छ । महामारीले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदा लागत बढिरहेकाले बैंकको ब्याजदर घटाउने तथा अनुदानमा परिणत गर्ने सहुलियत दिनुपर्छ ।
निर्माणाधीन आयोजना पूरा भई विद्युत् उत्पादन सुरु नहुँदासम्म बैंकको ब्याज पुँजीकरण गर्ने, विशेष पुनर्कर्जाबापत प्रतिमेगावाट ५ करोड रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजमा १० वर्षसम्म पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा अगुवाई गरेका बैंकलाई निर्देशन दिने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका निर्माणाधीन आयोजनालाई विशेष अनुदान वा राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको रूपमा आउने ऋण वा संयुक्त लगानी भएका क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल आएको अवस्थामा यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने स्वदेशी लगानीको हकमा भने १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी न्युनतम ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आयोजना स्थलसम्मको पहुँच सडक, प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको लागत रकम सरकारले सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिदिनुपर्छ । प्रत्येक जलविद्युत्गृह तथा निर्माणमा जाने आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा घोषणा गरी कार्बन ट्रेडमा समावेश गरिनुपर्छ । आयातित ऊर्जा न्यूनिकरणका लागि विद्युतीय बस तथा चुलो प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
‘मादक पदार्थ र बिलासिताका सामानमा कर बढाएर जलाशय आयोजनामा लगानी जुटाउनुपर्छ’
तारा सुब्ब
सञ्चालक ह्याप्पी इनर्जी कम्पनी
मुलुकको समृद्धिका लागि ऊर्जा मेरुदण्ड हो । ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्दछ । सरकार अहिले आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । बजेट ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनुपर्छ । विशेष गरी निर्माणाधीन तथा निर्मणमा जाने विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि विगतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
सरकारले अघि बढाउने जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको किटान गरी बजेट विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । जलाशय आयोजना निर्माण गर्न आयातित सवारी साधन, मादक पदार्थ तथा बिलासिताका वस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर लगाएर लगानी जुटाउने गरी बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिले निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना कोभिड–१९ महामारीको असरले प्रभावित हुन पुगेका छन् । निर्माण लागत बढेको छ । यसकारण, निजी क्षेत्रको उत्थान हुने गरी सहुलियतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गए पनि विद्युत् वितरण प्रणालीमा धेरै समस्या छन् । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दिगो र भरपर्दो विद्युत् सेवा दिन वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न समेत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । वितरण प्रणाली सुधार भएमा आन्तरिक विद्युत् खपत स्वतः बढ्नेछ । विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई समेत दिने घोषणा बजेटमा सम्बोधन भएर आउनुपर्छ ।
‘अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क मिनाहाको घोषणा हुनुपर्छ’
मोहनकुमार डाँगी
कार्यकारी निर्देशक, तेह्रथुम पावर कम्पनी
कोभिड–१९ महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोरोना महामारीले निर्माणाधीन आयोजनाको काम लामो समय प्रभावित भएको हुँदा हामीले निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारसँग १२ बुँदे लिखित माग राखिसकेका छौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्याबारे अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा पनि जानकारी गराएका छौं ।
सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा बढीमा १ वर्षसम्म समय थप गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । अध्ययनका आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनुपर्ने हाम्रो माग अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । नवीकरण शुल्क मिनाहा दिन बजेटमै घोषणा हुनुपर्छ । साथै, हामीले विगतदेखि नै राख्दै आएको पोष्टेड विद्युत् खरिद दर, भ्याट छुटलगायत विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरोस् ।
‘भ्याट छुटको व्यवस्था बढाएर २०८५ सम्म पुर्याउनुपर्छ’
विक्रम विष्ट
अध्यक्ष, इसुवा इनर्जी कम्पनी
कुनै बेला ऊर्जा संकट झेलेको मुलुक आज निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा पुर्याएको योगदानकै कारण उज्यालो छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनले बर्खायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सकेका छौं । तर, अहिले विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले यो क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको छ । विगत १ वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजनामा नियमित काम हुन सकेको छैन ।
सरकारले आउने आवका लागि बजेट ल्याउँदैछ । ऊर्जा क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेको हुँदा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्रसारण लाइनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिइयोस् । निजी क्षेत्रले भारत बंगालादेशलगायत देशमा विद्युत् बिक्री गर्न ‘पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड’ कम्पनी स्थापना गरेको छ । यो कम्पनीलाई मान्यता दिई बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिने गरीको घोषणा बजेटमा होस् ।
सरकारले विगतमा प्रतिबद्धता जनाएको भ्याट छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पर्याप्ट बजेट विनियोजन गरियोस् भनी जोडदार माग गर्छु । कोभिड–१९ का कारण जलविद्युत् क्षेत्र थलिएकाले भ्याट छुटको व्यवस्था २०८० बाट ५ वर्ष बढाएर २०८५ सम्म पुर्याउनुपर्छ । साथै, अध्ययनरत आयोनजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा छुट, ब्याजदरमा सहुलियतलगातको व्यवस्था पनि बजेटमा सम्बोधन भएर आउनुपर्छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक अंकबाट नबढाइयोस्’
सुसन कर्माचार्य
अध्यक्ष, इष्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनी
सरकारले ल्याउने बजेटमा निजी क्षेत्रको सम्बोधन हुने गरी कुनै कार्यक्रम आउला जस्तो त मलाई लाग्दैन । प्रसारण लाइनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा नै निजी क्षेत्रलाई हुन्छ । सरकारले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने हो भने मात्रै पनि निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुन्छ ।
आज प्रसारण लाइनको समस्याले अर्बाैं रुपैयाँको विद्युत् खोलामा बगाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यो समस्या म आफैंले पनि भोगिरहेकी छु । त्यसकारण, पहिलो प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई राख्नुपर्छ । साथै, धेरै जिल्लामा स्थानीय समस्याले काम गर्न सकिएको छैन् । स्थानीय समस्या समाधान गर्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ ।
बैंकको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा कामय छ । यसलाई केही वर्षका लागि कायम गरेर निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा होस् । वर्षौं अघि घोषणा भएको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिन गरेको घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेर यो घोषणा कार्यान्वयन होस् भन्ने मेरो धारणा छ ।
‘आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’
वीरेन्द्र न्यौपाने
अध्यक्ष, मुनलाइट हाइड्रो पावर कम्पनी
अहिले बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आगामी आवमा पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारले २०८० सम्म निर्माण हुने आयोजनाका लागि लगानीको स्रोत नखोज्ने भनेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले ऊर्जा क्षेत्र नराम्ररी थलिएकाले अब लगानीको स्रोत नखोज्ने अवधि बढाएर २०८५ सम्म पुर्याउनुपर्छ ।
प्रतिमेगावाट लागतमा भ्याट छुट दिने कुरा पनि घोषणामै सीमित भयो । आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन गरेर यो घोषणा कार्यान्वयन गरियोस् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनमा छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकाले खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै नेपालीको भान्छाबाट आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरी खपत बढाउने कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन ठूला उद्योग खोलेर डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिनुपर्छ ।
‘निर्माण अवधिभरको ब्याजको पुँजीकरण हुनुपर्छ’
यज्ञप्रसाद सुवेदी
संयोजक, रिभर फल्स कम्पनी
कोभिड–१९ को सबैभन्दा बढी मार निर्माणाधीन आयोजनामा परेको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने तथा विद्युत् उत्पादन अवधि लम्बिने अवस्था आएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेको यो समस्या सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अवधि लम्बिने हुँदा निर्माण पूरा नहुन्जेलसम्म ब्याजको पुँजीकरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्रसारण लाइन नै प्रमुख मेरुदण्ड भएकाले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइनका लागि बजेट विनियोजन गरेर द्रुत गतिमा निर्माण गरियो भने मात्रै निजी ऊर्जा उत्पादकका आयोजनाको विद्युत् समयमै प्रणालीमा जोड्न सम्भव हुन्छ । यसका अतिरिक्त भ्याट छुट दिन भनी विगतमा भएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट छुट्याउनुपर्छ ।
