• प्राधिकरण : ८४३४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६२८२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०६३४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १५९३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २३५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २७१७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १४४६ मे.वा.
×
१२ वर्षपछि बसेको बिम्स्टेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक सम्पन्न

भारत तेस्रो मुलुकलाई छिर्न नदिने आफ्नै ‘ऊर्जा रणनीति’मा अडिग

२०७९ ब‌ैशाख ७

काठमाडौं । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा विकास तथा व्यापारमा चीन तथा तेस्रो मुलुकलाई निशेध गर्ने भारतीय रणनीति अझ विशेष तरिकाले प्रकट भएको छ । बुधबार (बैशाख ७ गते) काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) राष्ट्रहरूको तेस्रो ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारत उक्त रणनीतिमा अडिग देखिएको हो ।

भारतले विगत वर्षदेखि नै आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका मार्फत छिमेकी तथा क्षेत्रीय देशहरूसँगको आफ्नो ऊर्जा सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै आएको छ । नेपालकै हकमा पनि उसले आफ्नो रणनीति प्रस्ट पारेको र घुमाउरो हिसाबले चिनियाँ कम्पनी सम्मिलित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिदमा रोक लगाएको छ ।

१२ वर्षपछि भएको बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा समेत भारतले यी राष्ट्रहरूप्रति नरम तथा लचिलो व्यवहार गर्ने तर तेस्रो मुलुकको प्रवेशलाई स्थान नदिने भाषा प्रयोग गरेको छ । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार भारतलाई जलविद्युतको अधिक खाँचो रहेको तर तेस्रो मुलुक वा उसँगको संलग्नतामा उत्पादित विद्युतको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र वा यिनै राष्ट्रको सहकार्यमा उत्पादित विद्युत यही क्षेत्रमा प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने पक्षमा भने अधिक लचिलो हुने भारतको स्पस्टोक्ति रहेको भारतीय विद्युत मन्त्री राजकुमार सिंहलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले ऊर्जा खबरलाई बताए । यसो हुँदा, नेपालको जलविद्युत विकासमा फेरि पनि चीन तथा तेस्रो मुलुलको लगानी सुरक्षित नहुने देखिन्छ ।

अतः दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका विविध पक्षमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै भारतले त्यसमा नीतिगतरूपमै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै, यी राष्ट्रभित्रको ऊर्जा विकास, ऊर्जा सुरक्षा एवं आदानप्रदानका गतिविधिमा समेत भारतले आफ्नो उपस्थिति बिनाको कल्पना गरेको देखिँदैन ।

बिम्स्टेक सदस्यहरूमा बिबिआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) सहित श्रीलंका र दक्षिण पूर्वी एसियाका म्यानमार र थाइल्याण्ड सम्मिलित छन् । उता भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ऊर्जा फोरमलाई बेवास्ता गर्दै बिम्स्टेकलाई उच्च महत्त्व दिएर अगाडि बढाउन खोजेको पनि देखिन्छ ।

सार्कमा पाकिस्तान सम्मिलित रहेको र चीन पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा आमन्तित्र हुने हुँदा उनीहरूबाट अलग रहन पनि भारतले बिम्स्टेकलाई महत्त्व दिएको बैठकमा सहभागी ती अधिकारीको भनाइ छ । भारत–पाकिस्तानको सीमा युद्ध चलिरहेको र चीनसँग ठूलो व्यापारिक साझेदारी रहे पनि सीमाका विषयमा उसको विवाद कायमै छ ।

यही कारण पनि अबका दिनमा सार्क ऊर्जा फोरमको तुलनामा बिम्स्टेकले बढी महत्त्व वा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । यता नेपालले आफ्नो ऊर्जा कुटनीतिलाई बलियो गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने भारत तथा बंगलादेशसँग मिलेर ऊर्जा विकास र व्यापार गर्ने आधारहरू भने तय गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको जलविद्युतमा बंगलादेश, श्रीलंक, म्यानमार र थाइल्याण्डको समेत लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने भारतकै अनुकूलतामा पनि विद्युत व्यापार गर्ने आधार फराकिलो बन्दै जान सक्छ । अर्कोतर्फ, १२ वर्षपछि बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक हुनु र हरेक वर्ष यसलाई नियमित गर्दै लैजाने निर्णय हुनुले पनि अब सार्क ऊर्जा फोरमतिर भारतको चासो कम हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

यसैगरी, बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक हरेक दुई–दुई वर्षमा हुने पनि तस्रो बैठकले निर्णय गरेको छ । १२ वर्षपछि बसेको बैठकले गरेका यी निर्णयले अबका दिनमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जामा लगानी, आदानप्रदान, व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षाका गतिविधिमा नयाँ सञ्चार हुने आशा समेत गरिएको छ ।
बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच नेतृत्व राष्ट्र बन्दै यो सञ्जाललाई भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर क्षेत्रीय संगठनको रूपमा समेत विकास गर्न खोजेको छ । नेपाल, भारत तथा बंगलादेशले विगतदेखि भन्दै आएको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत विकास तथा व्यापारका आयामलाई पनि यो अन्तर क्षेत्रीय संगठनमार्फत अगाडि बढाउन खोजेको बुझिन्छ ।

बैठकका उपलब्धि र जिम्मेवारी बाँडफाँड

काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको प्रसारण ग्रिड गुरुयोजना निर्माण गर्ने र यी देशहरूबीच विद्युत व्यापार गर्न बृहत् योजना बनाउने निर्णय भएको छ । यी देशहरूले अन्य विषयमा समेत सहमति गर्दै १२ बुँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
बैशाख ६ गते भएको बिम्स्टेक ५औं बिम्स्टेक ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भए गरेका निर्णय ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपालले राख्नुपर्ने पालो रहेको यो मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सचिवस्तरीय बैठकको अध्यक्षता सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका थिए ।

बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको सचिवालय भारतको बैंगलोरमा रहने र यसले ऊर्जाका विभिन्न पक्षको अध्ययन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि लगायत कामको समन्वय गर्ने बताइएको छ । विद्युत व्यापार बृहत् योजना बनाउने जिम्मेवारी भने बंगलादेशलाई दिने निर्णय भएको छ । यसरी बिम्स्टेकलाई सार्क ऊर्जा फोरमको समानान्तर क्षेत्रीय सञ्जाल बनाउने र विस्तारै सार्कलाई निष्क्रिय बनाइरहने भारतको रणनीति पनि देखिन्छ ।

बैठकले ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा केन्द्रले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा बिम्स्टेक ग्रीड पारस्पारिक जडान समन्वय समिति सम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं महसुल प्रणाली विकास गर्न पनि बैठकले सहमति जनाएको छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञसहितको समूह निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । अहिलेसम्म नेपाल–भारत, भारत–बंगलादेश, भारत–भुटानबीच उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । यस्तै, भारत–म्यानमारबीच पनि कम क्षमताको लाइनमार्फत विद्युत आदानप्रदान हुने गरेको छ ।

थाइल्याण्ड र श्रीलंका अहिलेसम्म कुनै पनि क्षमताका विद्युतीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतसँग जोडिएका छैनन् । श्रीलंकामा समुद्रमुनिबाट प्रसारण लाइन लैजाने विषयमा अध्ययन भई काम भइरहेको छ । आगामी दिनमा बिम्स्टेक बैठकहरू निरन्तर हुँदै गए वा निर्णय भएअनुसार परिणाम देखिए पनि श्रीलंका र थाइल्याण्ड पनि प्रसारण लाइनमार्फत छिट्टै भारतसँग जोडिने देखिन्छ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरेकी मन्त्री भुसालले बिम्स्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको हुँदा स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ऊर्जा प्रवर्द्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने पनि बताइन् ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएकोमा यसलाई संस्थागत लैजानुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताए । उनले बिम्स्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नती गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैगरी, बैठकमा भारतका विद्युत मन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले जलविद्युतलाई आत्मसात गर्दै आएको हुँदा आगामी दिनमा छिमेकी देशहरूसँग मिलेर यसको विकास गर्ने बताए । ‘हामीलाई जलविद्युत खाँचो छ, यही आधारमा हामी बिम्स्टेक देशहरूसँग सहकार्य गर्दै जानेछौं,’ उनले भने । उता श्रीलंकाले ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा प्रमुख भाग रहेको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा यसतर्फ सबै राष्ट्रको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री भुसाल, सचिव कार्की, सहसचिव भेटुवाल सहित विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देव, विभागकै उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम भण्डारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी सम्मिलित थिए ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । यो ८ सदस्यीय टोली नै नेपालका तर्फबाट बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । बिम्स्टेक चौथो मन्त्रीस्तरीय बैठक भारतमा हुने सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit