प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्याका गाँठै-गाँठा र निकासकाे प्रयास

काठमाडाैं । प्रसारण लाइन भनेको कुनै पनि जलविद्यसत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत्लाई माग भएको स्थानसम्म पुर्याउने साधनहो Ι प्रसारण लाइनलाई विद्युत् हाइ वे पनि भनिन्छ Ι प्रसारण लाइनबिना कुनै जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् माग भएकाे स्थानसम्म पुर्याउन सम्भव छैन । त्यसैले विद्युत् उत्पादनको वृद्धिसँगै उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भनेर प्रसारण लाइनको पनि सँगै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ Ι

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका कुनै पनि प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि २४ महिना भन्दा कम राखेर निर्माण सम्झौता भएको पाइन्छ । एकाध बाहेक कुनै प्रसारण लाइन पनि सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको देखिँदैन । कतिपय प्रसारण लाइन आयोजनाहरू १२ पटकसम्म समय थपेर निर्माण अवधि १२८ महिना पुराउँदा बल्लतल्ल सम्पन्न हुन खोजे जस्तो देखिन्छन् Ι

यसरी, हेर्दा सोलु कोरिडोर,सिंगटी लामाेसँङु, दोर्दी कोरिडोर,रामेछाप गर्ज्याङ, बुर्तिबाङ-पौदी, अमराई-तमघास-सन्धिखर्क-मोतिपुर, बुटवल-लुम्बिनी, कुशाह-विराटनगर, बर्दघाट-सर्दी, नवलपुर सबस्टेसन अयाजोना क्रमश: ५७ महिनामा ८३%, १२८महिनामा, ९०%, ४१ महिनामा ५३.३३%, ५१ महिनामा ६२%,  ३८महिनामा ७५%, ४४ महिनामा २८.३५%, ४१ महिनामा २१%, ४२ महिनामा ७०% र ३० महिनामा ६०% मात्र प्रगति भएको देखिन्छ Ι

Fig 1: 132 KV TL Projects vs. Contract Effective Period and Progress of Projects

समयावधि थपको अवस्था हेर्दा सोलु, कोरिडोर, सिंगटी लामाेसँघु, दोर्दी कोरिडोर, रामेछाप-गर्ज्याङ, बुर्तिबाङ-पौदी, अमराई-तमघास-सन्धिखर्क-मोतिपुर, बुटवल-लुम्बिनी, कुशाह-विराटनगर, बर्दघाट-सर्दी र नवलपुर सबस्टेसनकाे क्रमश: ५, १२, ३, ३, १, २, २, २, १ पटक समय थप भइसकेको छ Ι यसरी, पटक-पटक समयावधि थप हुँदा पनि अयाजोनाहरूको निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् Ι

Fig 2: 132 KV TL Projects vs. Nos of Time Extension

आयोजनाहरूको प्रगति र पटक-पटक समय थपको अवस्था हेर्दा निर्माण सम्पन गर्न समस्या रहेकाे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ Ι प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाई हुनुका निम्न कारणहरू जिम्मेवार रहेकाे देखिन्छ ।

१. प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (Right of Way) मा पर्ने रुख कटानकाे समस्या ।

२. आयोजनाहरूको टावर रहने जग्गा प्राप्तिमा समस्या ।

३. सर्वेक्षणपछि ठेक्क लगाउँदासम्म लाग्ने समयमा ढिलाई ।

४. आयोजनाहरूको निर्धारित अलाइन्मेन्ट (प्रसारण लाइन निर्माण हुने बाटाे) मा  हुने परिवर्तन ।

५. सामाजिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेप ।

६. आयोजनासँग सम्भावित कागजपत्रहरूको स्वीकृतिमा कठिनाई ।

७. अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायसँग समन्यव गर्नुपर्ने ।

८. आयोजनाहरूमा समस्या देखा पर्दा सम्बन्धित निकायको उप्पलो तहबाट हुने बेवास्ता ।

९. ठेकेदारकाे लापरबाही, गैरजिम्मेवारी तथा बेवास्ता ।

१०. प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारी ।

उल्लेखित समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीयतहमा कार्यदल गठन हुने भएको छ। कार्यदलमा संघीयतहमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी रहने उल्लेख छ । स्थानीयतहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीयतह समेतको सहभागितामा स्थानीयतहको कार्यदल गठन हुनेछ । सरकारबाट यस आर्थिक वर्षदेखि आएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन हुने निर्णय सकारात्मक छ Ι समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीयतहमा गठन भएका कार्यदलले भविष्यमा उल्लेख्य काम गर्ने अपेक्षाा गर्न सकिन्छ । र, प्रसारण लाइन आयोजनाहरू समयमै सम्पन सम्पन् हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(लेखक प्राधिकरणका साहायक प्रबन्धक हुन्)