• प्राधिकरण : ८८४६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२७५१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : ११०१ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८८५४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२११८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८६९ मे.वा.
×

रिक्त विद्युत नियमन आयोगको असर, विद्युत विकास नै बन्धकमा

२०७८ माघ २५

काठमाडौं । दशकौंदेखिको गृहकार्य, प्रयास र दबाबका कारण बल्ल-बल्ल स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको विद्युत् नियमन आयोग अहिले रहने/नरहनेको जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ । करिब ३ वर्ष अघि पदाधिकारी नियुक्त भएर काम सुरु गरेको आयोग चरम विवादमा तानिएको छ ।

आयोगको नेतृत्वमा सुरुमै उपयुक्त व्यक्ति चयन हुन सकेन । त्यही अनुसार योग्य, दक्ष र अनुभवी सदस्यहरू आउन सकेनन् । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका डिल्लीबहादुर सिंहले मनपरी ढंगले आयोगलाई दुरुपयोग गर्दै आए, यही कारण ३ वर्ष पनि नपुग्दै यो संस्था चरम विवादमा मुछिएको छ ।

विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासमा सहजीकरण, समन्वय गर्दै निर्देशितसम्म गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोग यति चाँडै विवादित हुनु र आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा कार्यक्षमताको प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य हो । अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उनीहरूको छानबिन गर्न गत पुस ८ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिन् ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण देखिए छानबिन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको (१) मा भनिएको छ– अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, समितिको रायअनुसार दोषी ठहरिए आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिई पदबाट हटाउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

मन्त्री भुसालले सोही दफामा टेकेर आयोग पदाधिकारीको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले पुस ८ गते नै पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्दै ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्याे । पुनरावेदन अदालत इलामका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव आशिष घिमिरे सम्मिलित समितिले अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।

सदस्यहरूको तुलनामा अध्यक्ष सिंहले जवाफदेशी ढंगले जिम्मेवारी पूरा नगरेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनकै कारण नियुक्ति भएको एक वर्षमै तत्कालीन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । झण्डै ३ वर्षसम्म पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नहुनु, निजी क्षेत्रका काममा प्रभावकारी सहजीकरण हुन नसक्नु र आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रशय दिनु सिंहका मुख्य गतिविधि रहे । अध्यक्षका विवादित गतिविधि र सरकारले छानबिन गर्ने पूर्वसंकेत पाएपछि सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानु भन्दा एक दिन अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

छानबिनका लागि पत्र काटेपछि सिंहले आफूलाई कोरोना भएको भन्दै एक सातासम्म पत्र नै बुझ्न मानेका थिएनन् । पुनः सूचना प्रकाशन गरी मन्त्रालयले इमेलबाट उनलाई स्पष्टिकरणको पत्र पठाएको छ । धितालले राजीनामा दिइसकेको हुँदा बाँकी दुई सदस्यहरू (रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली) ले स्पष्टिकरण बुझाइसकेको आयोग सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अपरिपक्व/अदूरदर्शी निर्णय

मन्त्रालयले कानुनतः कार्य क्षमताका आधारमा आयोग पदाधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोध्न मिल्छ । तर, यसो गरिरहँदा यसको दूरगामी असरको हेक्का राख्नुपथ्र्यो । विशेषतः अहिले आयोगले निजी विद्युत प्रवद्र्धकका लागि सहजीकरण गर्दै आएको थियो । खासमा बेलगाम जस्तै बनेको निजी क्षेत्रकै लागि आयोग ल्याइएको थियो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) स्वीकृति, पिपिए संशोधन, कम्पनी मर्जर, सेयर संरचना परिवर्तन, जलविद्युत कम्पनीका साधारणसभा समेत रोकिएका छन् । यी दैनिक कामसमेत रोकिँदा विद्युत विकासमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्री भुसालले यी दैनिकीलाई विचार गरेर सोही अनुसार निर्णय गरेको भए उनको त्यति आलोचना हुने थिएन ।

भुसालको अदूरदर्शी निर्णयका कारण आयोजना अध्ययन, निर्माण, प्रसारण र विद्युत व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । उता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने अब एक साताभित्र समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।

‘अध्यक्षलाई स्पष्टिकरणको पत्र पठाइसकिएको छ, सधैं कोभिड भनेर उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘एक साताको म्याद रहेको हुँदा उहाँले दिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझे निलम्बन फुकुवा होला नत्र हटाउने प्रक्रियामा जान्छ । यसपछि, समस्याको निकास निस्किहाल्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल पनि अहिले आयोगको रिक्तताले विद्युत क्षेत्रमा ठूलो असर परिनहाल्ने दाबी गर्छन् । ‘अहिले केही असर परे पनि पछिलाई राम्रो होला, बैंकहरूमा भइरहेको वित्तीय संकुचनका कारण उनीहरूले पनि लगानी रकम निकासा गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसर्थ, अध्ययन र निर्माणाधीन आयोजनालाई खासै मर्का पर्दैन ।’

मन्त्री वा मन्त्रालयका पदाधिकारीले जेसुकै दाबी गरे पनि स्थापनाको यति छोटो समयमा आयोग यसरी रिक्त हुनुले भविष्यमा समेत यसमाथि प्रश्न उठिरहने आधार बन्न गएको छ । यति छोटो अवधिमा नियमनकारी निकायमाथि यसरी प्रश्न उठ्नु/उठाइनु देशमै मात्र नभएर दक्षिण एसियामै पहिलो उदाहरण होला । यसबाट, निजी क्षेत्रमात्रै होइन सिंगो विद्युत विकास प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिने पक्षलाई नकार्न मिल्दैन । जसका कारण, देशकै अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

निकासको दुर्तमार्ग समात्न मन्त्रीस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरेर पनि समस्याको गाँठो फुक्नेवाला छैन । किनकि, आयोग ऐनले नै त्यो छुट दिएको छैन । यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कि प्रतिनिधिसभा या अध्यादेशकै बाटो समात्नुपर्छ । यसो गर्न समेत लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः मन्त्रालय वा मन्त्रीले अब एक साताभित्र स्पष्टिकरणको टुंगो लगाई कम्तीमा आयोगबाट हुने दैनिक गतिविधि सुचारु हुने बाटो खोल्ने प्रयास गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

अल्पकालीन र दूरगामी असर

गत पुस ८ गतेदेखि आयोगबाट हुने सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प छन् । ऐन बनाउँदा नै सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षलाई दिइएकाले आयोग सचिवले चाहेर पनि केही काम हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले सचिव गोकर्णराज पन्थले रित्तो आयोगको ढोका खोलेर बस्ने काममात्र गरिरहेका छन् ।

आयोग रिक्त भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा समस्याको निकास खोज्न नसक्नुले मन्त्री वा मन्त्रालय, सरकार, सरोकारवाला पक्ष र छानबिन समितिको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ फेरि कसले दिने हो ? र, विद्युत विकास बन्धक बनेको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?

निजी विद्युत कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन, पिपिए संशोधन, मर्जर लगायतका फाइल आयोग पुगेर रोकिएका छन् । नियमित कामका फाइल टुंग्याएर पठाए पनि ती आयोगमा पुगेर थन्किएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरणले पठाएका १५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका फाइल रोकिएका छन्,’ उनले भने ।

डेढ वर्ष अघि रिक्त सदस्य (रामकृष्ण खतिवडा) को पदपूर्ति गर्न नसक्ने मन्त्रालयले पूरै टिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो भने कति समय लगाउला ? यसले विद्युत विकासलाई कुन बाटोतिर डोर्याउला ? मन्त्री वा मन्त्रालयको काम गर्ने यही शैली पछ्याउनु सर्वथा घातक हुनेछ । त्यो मन्त्री भुसालकै लागि प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ ।

सबै काम रोकिँदा अहिले सिंगो निजी क्षेत्र आन्दोलित बनिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीजी दूरदर्शिता देखाउनुपर्थ्याे, यही २ महिनाको असरले हाम्रा आयोजनाको काम ६ महिना पछाडि धकेलिए,’ उनले भने, ‘नीतिगत काममा त ब्रेक नै लाग्यो ।’ आयोगमाथि मन्त्रालयले आफ्नो बर्चश्व देखाउन खोजेको बताउँदै गर्गले भने, ‘यहाँ शक्तिको द्वन्द्व देखियो । भोलि पनि आयोगले स्वतन्त्ररूपले काम गर्न सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।’

कू–समयमा मन्त्री भुसालले चालेको कदमका कारण आयोगले तर्जुमा गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । बजेट बनाउनुपर्ने, विद्युत महसुल समायोजनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण तथा व्यापारका लागि स्वीकृति दिने जस्ता नीतिगत कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष बर्खामा ५-७ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । आउने बर्खामा १०००-१२०० मेगावाट खेर जाने अवस्था आउँदैछ । यो समस्या समाधान गर्न भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने बहस चर्को रूपमा उठिरहेको छ । तर, आयोगको स्वीकृतिबिना वा कुनै नीतिगत व्यवस्थाबिना प्राधिकरण वा अन्य निकायले कसरी बिजुली बेच्न सक्लान ?

निजी क्षेत्रले पाइला-पाइलामा समस्या भोगिरहेको हुँदा मन्त्रालयले तत्काल समस्याको निकास खोज्नुपर्ने इपानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘सरकारले के लक्ष्य हासिल गर्न आयोग पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्यो, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगबाट हुने दैनिक कामसमेत रोकिँदा निर्माणाधीन आयोजनामा बैंकले पैसा दिन छोडेका छन् ।’

निजी क्षेत्रले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयर, हकप्रद सेयर रोकिएको छ भने जलविद्युत आयोजनामा गर्नुपर्ने थप लगानीको जोहो हुन सकेको छैन । स्वपुँजी नपुगी बैंकले ऋण प्रवाह नगर्ने हुँदा अहिले निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने आयोजनालाई ठूलो मर्का परेको पाण्डेको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit