अस्थिर नीति विद्युतीय सवारी विकास तथा प्रवर्द्धनमा बाधक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा विद्युत् खपत तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने बाहेक यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएन । अझ, विद्युतीय सवारीमा लगाउँदै आएको करको दर, भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइयो ।

यता, विद्युतीय सवारी व्यवसायीहरूले बजेटमार्फत वा नीति नियममार्फत ४–५ वर्षसम्म कायम हुने गरी स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताइरहे तर सुनुवाई भएन । उता, सरकारले सन् २०२५ सम्म गुड्ने कूल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुर्याउने र सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्; कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो ३ वर्षमा मात्र विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करका विषयमा ४ पटक संशोधन भएको सुन्दर यातायात ट्रेडर्सका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ बजेटमा महँगा वा विलासिताका गाडी भनेर ठूलो गाडीको करमा भारी वृद्धि गरेका थिए र सानालाई छुट दिएका थिए ।

आव २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ठूला क्षमताका सवारीको मूल्य घटाए र सानामा ३ प्रतिशतसम्म बढाए । यस्तै, आव २०७९/८० मा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केहीमा भन्सार शुल्क बढाए र केहीमा घटाए । अब, अहिलेका अर्थ मन्त्रीले भने ठूला क्षमताका सवारीको मूल्य सस्तो र सानाको मूल्य महँगो बनाए ।

सरकारैपिच्छे नयाँ नियम बन्दा निजी क्षेत्र तथा व्यवसायी निरुत्साहित भएको थापा बताउँछन् । ‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन, प्रोत्साहनका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट छैन’, उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारको भनाइ र गराइमा फरक छ, यस क्षेत्रमा उल्टो काममात्र भइरहेको छ ।’ यस्तो परिस्थितिमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा नेपाली बजारले कति ठूलो र कस्तो आकार लिन सक्ने भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, बिजुली पर्याप्त नभएको भनिदै आए पनि अहिले देशको ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतकाे पहुँच पुगेको भनिएको छ । विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक विद्युत् तथा पूर्वाधारसमेत बन्दैछन् तर प्रत्येक वर्ष करका दर हेरफेर हुँदा व्यवसायीले ढुक्कले लगानी गर्न नसकेको दिगो क्लिन इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन् ।

‘नेपालको प्रदूषण शुल्क वार्षिक ३.१ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ’, उनले भने, ‘यी तथ्यको आधारमा सरकारले १ लाख विद्युतीय सवारी शून्य भन्सारमा आयात गर्याे भने पनि देशलाई फाइदै पुग्छ ।’ स्पष्ट कानुन नभएकै कारण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलगायत क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएका विद्युतीय बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका ५ विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले संघ र प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै सवारी दर्ता नै रोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको प्रस्ट हुन्छ ।

उता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाबारे सरकार अलमलमा नरहेको र यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउँछन् । ‘ऊर्जा पहुँचको सुनिश्चिता, समृद्धिका लागि ऊर्जा, स्वच्छ वातावरणका लागि ऊर्जा’लाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता सवारी प्रवद्र्धन गर्न जनचेतना बढाउँदै पूर्वाधार निर्माणलाई उतिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा ‘नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१’ प्रस्तुत गरे । त्यसमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र विकास गर्ने भनिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन यस्ता सवारीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लाने उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइने, देशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

बजेटमा विद्युतीय सवारी
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि सोही अनुसार बजेटमा व्यवस्था हुन सकेन । आव २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाउँदै आएको करको दर, भन्सार र अन्तःशुल्क बढायो । कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सरकारले बढी क्षमताकामा घटाएको छ । ५० किलोवाटसम्मको मोटर भएका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । ५०–१०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

१०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म मोटर जडित कारमा भन्सार दर घटाएर २० प्रतिशत कायम गरियो, यो यसअघि ३० प्रतिशत थियो । २००–३०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमताको विद्युतीय सवारीमा भन्सार ४५ बाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसमा अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै यथावत राखिएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ६० प्रतिशत नै रहेको उल्लेख छ ।

चुनावी प्रतिबद्धता
२०७९ सालको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा पनि विद्युतीय सवारीले प्रशस्त स्थान पायो । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतले ल्याएको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन र विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । काँग्रेसको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याइने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । एमालेले शहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, माओवादीको घोषणमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरी काठमाडौँ लगायत उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । साथै, एकीकृत समाजवादीले सरकारी स्वामित्वका विभाग तथा कार्यालयमा बिग्रेर बसेका सवारी मर्मत गरी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ तर यसतर्फ बजेट निर्देशित हुन सकेको देखिँदैन ।

विद्युतीय सवारीको स्थिति
नेपालमा विद्युतीय यातायातको शुरूवात भएको झण्डै ५ दशक पुग्न लाग्यो । पहिलो पटक वि.सं. २०३२ साल पुसमा चीनको सहयोगमा २२ वटा विद्युतीय बस (ट्रली बस) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यसले उपत्यकाबासीलाई तीन दशक सेवा दिएपछि बन्द भयो ।

सन् १९९३ (२०४९) मा उपत्यकामा सञ्चालित ७०० विक्रम टेम्पूका कारण प्रदूषण बढ्दै गएपछि विकल्पमा इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्रिजले अमेरिकी सहयोगमा १५ वटा ब्याट्रीबाट चल्ने ३ पाङ्ग्रे सफा टेम्पू सञ्चालनमा ल्यायो । त्यसपछि ४ वटा कम्पनी स्थापना गरी सफा टेम्पू उत्पादन शुरू भएको थियो । ट्रली बस बन्द भएको करिब डेढ दशकपछि सुन्दर यातायात ट्रेडर्सले सार्वजनिक सेवाका लागि ७ वटा विद्युतीय बस ल्यायो तर चार्जिङ स्टेसन अभाव, अस्थिर नीति, भाडादर, विद्युत् महसुल, रुट अनुमति लगायत कारणले पहिलो चरणमा ल्याइएका मध्ये दुई वटा मात्र सञ्चालनमा आए ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनको प्रयास भएको करिब ५ दशक भएपनि विगतमा स्पष्ट नीति र कानुनको अभावले गर्दा न्यूनतम रूपमा पनि प्रवर्द्धन गरी विकास गर्न नसकिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा एउटा व्यवस्था, बजेटमा अर्कै व्यवस्था र राजनीतिक भाषणमा अर्कै कुरा समेटिने गर्दा यसको प्रवद्र्धन तथा विकास हुन नसकेको थापाको ठम्याई छ । अहिलेसम्म करिब ५० हजारमात्र विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क उपलब्ध छ ।

चार्जिङ स्टेसन
५१ मध्ये ३६ वटा डिसी चार्जरको निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार सवारी चार्ज गर्न लैजानुपूर्व प्राधिकरणले बनाएको चार्जिङ स्टेसनबारे सबै जानकारी मोबाइल एपबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ । उता, निजी क्षेत्रले पनि हालसम्म १०० बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको जनाइएको छ ।

विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा २७० करोड आवश्यक
प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न २७० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । ‘नेपालमा पेट्रोलियम सवारीको विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि करिब ७४० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ’, प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले भने । विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन गर्ने हो भने २० वटा दु्रत गतिमा चार्जिङ स्टेसन, १०० वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा, ५०० वटा स्लो मोलेट्री, २० वटा फिक्स र १०० वटा डिसी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

कर्जा सुविधा
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीति मार्फत विद्युतीय सवारी किन्नेका लागि बैंकहरूले ८० प्रतिशत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले आवश्यक चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नबिल, कुमारी, प्रभु, एभरेष्ट, एनएमबी, ग्लोबल आइएमइ लगायत बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने व्यवस्था गरेका छन् । कुमारी र नबिल बैंकले टाटा मोटर्स अन्तर्गतका विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् । कुमारी बैंकले बिवाईडी ब्रान्डको सवारी खरिद गर्न चाहनेहरूलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । एभरेष्ट, प्रभु, र एनएमबी बैंकले पनि टाटा मोटर्सको सवारी किन्दा ऋण दिँदै आएका छन् ।

उपभोक्ता बढ्दै
विगतमा विद्युतीय सवारीप्रति सकारात्मक सोच नभए पनि अहिले यसमा प्रायको ध्यान जाने गरेको छ । उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीको रेञ्ज, प्रस्तुति बुझेपछि यसको आयातसँगै प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । अहिले प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् । सञ्चालन खर्च न्यून, विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकबाट कर्जा लिन पनि सजिलो भएको छ, यसै कारणले यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको ग्राहकहरू बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम लगायत सरकारी निकायले कार्यालय प्रयोजनका लागि बिजुली गाडी चलाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले ‘टाटा नेक्सन इभी’ का २० वटा गाडी चलाइरहेको छ । उता, निगमले समेत ३ वटा विद्युतीय कार सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले देशभर पेट्रोल पम्प रहेका ठाउँहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको १० महिनामा मात्र तीन र चार पाङ्ग्रे गरी ८ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको ८६२८ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । जसमा ५६७३ वटा तीन पाङ्ग्रे र २९५५ चार पाङ्ग्रे रहेका छन् । आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको ८१०९ वटा यस्ता सवारी आयात भएका थिए । आव २०७७/८८ मा ९५ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको २१९५ सवारी आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

आयात हुने वस्तुको सूचीमा सबैभन्दा माथि रहँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयात पछिल्लो समय घट्न थालेको छ । वार्षिक करिब १५ प्रतिशतको औसतदरले बढ्दै आएको आयात विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न थालेसँगै घट्न थालेको छ । विभागका अनुसार चालू आवको १० महिनामा १ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड ५६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ४५ हजार २ सय ९५ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यसमध्ये १० लाख ८६ हजार २ सय ३० किलोलिटर डिजेल र ५ लाख ५९ हजार ६८ किलोलिटर पेट्रोल रहेको छ ।

यसैगरी, आव २०७८/७९ को १० महिनाको तुलनामा चालू आवमा पेट्रोल र डिजेलको आयात घटेको देखिएको छ । गत आवको साउनदेखि बैशाखसम्म १४ लाख ४३ हजार ४ सय ५२ किलोलिटर डिजेल र ६ लाख १६ हजार २८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो ।

समस्या तथा चुनौती
वातावरणमैत्री सवारी साधन अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको नै अस्थिर नीति नै देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवर्द्धन गर्ने बताउँदै आए पनि घरीघरी करका दरमा परिवर्तन, सर्वसाधारणको सोच परिवर्तन नहुनु जस्ता कारणले यसको प्रवर्द्धन विस्तार हुन सकेको छैन । चार्जिङ स्टेसन र दक्ष जनशक्तिको अभाव, सवारीको मूल्य अध्यधिक महँगो, ब्याट्री चार्जर, पार्टपूर्जा आयात पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

सरकारले देशभित्र खपत गरी वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् २०७९ जेठदेखि भारतीय ऊर्जा बजारको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री शुरू गरेको छ । यो सँगसँगै आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारी, भान्सामा बिजुलीको प्रयोग बढाउन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

निष्कर्ष
आज विश्व आक्रामकरूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनमा लागेको छ । सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले पेट्रोलियम गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने निश्चित अवधि नै तोकेर विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । यद्यपि, विश्वका धेरै अविकसित देशमा पूर्वाधार निर्माण, अस्थिर नीतिले गर्दा नेपालमा जस्तै यसको खासै विस्तार हुन सकेको छैन ।

‘पोलुसन इन्डेक्स २०२३’ का आधारमा काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित सहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ । मानव स्वास्थ्य र वातावरण सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनिकरण, घरेलु विद्युत्को उपयोग वृद्धिका हिसाबले पनि निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु अत्यावश्यक छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाएर डिजल–पेट्रोलको खपत घटाउन सक्दा एक वर्षमै करोडौं विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार ९७ प्रतिशत जनताले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् । उनीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले स्थिर नीति र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । यसले, बिग्रिँदो जलवायु प्रभाव न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउन सक्छ ।

याे फिचर समाचार २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।