काठमाडौं । पछिल्ला दशकहरूमा विश्वमा फैलिँदै गएको जलवायु परिवर्तनको असर, यसको न्यूनिकरणका प्रयासहरू र स्वच्छ ऊर्जा विकास एवम् खपतका चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न स्वच्छ ऊर्जा विकास, यसको खपत र दक्षतासँग जोडेर घनिभूतरूपमा बहस तथा छलफल हुन थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले गत साता ‘नेपालमा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा विकासका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रम पहिचान, वर्गिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा केन्द्र लगायत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा दक्षतालाई जलवायुसँग पनि जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
परम्परागत ऊर्जाबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदै ऊर्जा दक्षताको अभियानलाई विस्तारै गार्हस्थबाट औद्योगिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशको धारणा थियो । ऊर्जा दक्षताले नै जलवायु परिवर्तनमा आएको असन्तुलनलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका नीति महाशाखाका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले ऊर्जा दक्षताले वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन सहयोग गर्ने बताउँदै यस कार्यक्रमले मन्त्रालयलाई नीति बनाउन थप सहज हुने बताए । नीतिगत व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तयारी समेत गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको बताए । ‘ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रमले उत्पादित ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमहरू उद्योग व्यवसायलगायत सबै क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ऊर्जा दक्षता महाशाखा प्रमुख श्रीराम पोखरेलले ऊर्जा दक्षताबाट बचत भएको इनर्जी घरेलु खपतमा बढाउनुपर्ने बताए । ‘पहिले ऊर्जा संकटको बेला सिएलएफ बल्बको प्रयोग गरी केही मात्रामा समस्या समाधान गरियो,’ उनले भने, ‘अब, ऊर्जा दक्षताबाट बचत भएको इनर्जी सबैतिर पहँुच पुर्याउने गरी प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ ।’
सोही कार्यक्रममा जिआईजेट नेपालका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ डा. नारायण चौलागाईंले जर्मनी भन्दा नेपालमा समान कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) हासिल गर्न ८ गुणा बढी ऊर्जा खर्च हुने गरेको बताए । ‘कम खपत गर्नु भन्दा बढी दक्षतापूर्ण तरिकाले उपयोग गरी हाल रहेको प्रतिव्यक्ति २६० युनिटसम्मको खपतलाई बढाउँदै लैजान जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालले भारतको तुलनामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न दोब्बर विद्युत खपत गर्दै आएको छ । यसो हुँदा, सिमेन्ट उत्पादनमा अहिले भइरहेकोलाई आधुनिक र क्षमतायुक्त प्रविधिमा रूपान्तरण गरी सन् २०२९ सम्म करिब ५० प्रतिशत विद्युत बचत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
हाल नेपालमा ऊर्जा दक्षता वृद्धिदर ०.८४ प्रतिशत रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । वृद्धिदरको उक्त आधारलाई सन् २०३० भित्र दोब्बर अर्थात १.१६ प्रतिशतसम्म पुर्याएने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि प्रविधि र ऊर्जाको कुशल प्रयोग गर्न अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।
ऊर्जा दक्षता वृद्धिदरमा जोड दिँदै ऊर्जा विशेषज्ञ सुमन बस्नेतले कम ऊर्जा उपयोगबाट बढी उत्पादन हुने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए । ‘आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोगबाट ऊर्जाको खपत कम भई उत्पादित वस्तुको लागत घटाउन सकिने र यसले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने छ,’ उनले भने, ‘धेरै देशहरूले दक्षतापूर्ण ऊर्जाको उपयोगबाट वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् ।’ नयाँ प्रविधि र उपकरणको उपयोगबाट ऊर्जा दक्षता कायम गर्न सकिने हुँदा यसलाई उत्पादनको लागतसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा दक्षता बढाउन कम विद्युत खपत हुने उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए । पछिल्ला वर्षमा एलईडी बल्बलगायत कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि कम गुणस्तरीय आयातित सामग्रीका कारण त्यस्ता उपकरणबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकिएको उनको निष्कर्ष थियो ।