‘दैनिक ७ करोडको बिजुली बेचेको कुरा आउँछ तर १४ करोडको खेर गएको आउँदैन’

काठमाडाैं । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ जारी गरेका कारण नै जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम एवम् ऐतिहासिक काम थियो । त्यस यता निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रमा झण्डै ३ दशक बिताइसकेको छ, यस अवधिमा १५०० मेगावाट हाराहारी विद्युत निजी क्षेत्रबाटै उत्पादन भएको छ । यो वास्तविकता हुँदा हुँदै पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रप्रति सरकार अनुदार देखिन थालेको छ ।

काम गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका पनि पर्याप्त गल्ती कमी कमजोरी देखिएका छन् तर सरकार तिनलाई सच्याउने भन्दा नियन्त्रण गर्नेतिर लागिरहेको देखिन्छ । यही गतिविधिको पछिल्लो कदम हो, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको जलविद्युत विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन । यहाँ, मुख्यतः यही प्रतिवेदनले औंल्याएका राम्रा र नराम्रा पक्षमा जोड दिएर जलविद्युतविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालसँग संवाद गरिएको छ ।