ऊर्जा खबर
काठमाडौं । झण्डै ३ दशकदेखि जलविद्युत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धनमा लागेका सूर्यप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई अभियन्ताका रूपमा पनि स्थापित गर्दै आएका छन् । ३ दर्जनजति संकटग्रस्त साना जलविद्युत आयोजनाको संघर्ष समितिको नेतृत्वसमेत गरेर केही उपलब्धि हासिल गराएका उनी अहिले नीतिगत तहमा राज्यको भूमिका परिवर्तन हुनुपर्ने र निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सहजीकरण गरेर ढोका खोलिदिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । साथै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै ल्याएको जलविद्युत विकास सम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा पनि उनले राज्य सच्चिनुपर्ने र त्यो फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले ल्याएको यो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले फरक मत राखेको छ । नयाँ नीति नियम आउनसाथ विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?
निजी क्षेत्रलाई २०४९ को विद्युत ऐन र २०५० को नियमावली अन्तर्गत ल्याइएको हो । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनुपर्छ, यो क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र आायो भने फड्को मार्न सकिन्छ भनेरै ल्याइयो । यही ऐन र नियमावलीलाई स्वीकारेर विगत २८ वर्षमा झन्डै दुई तिहाई भन्दा बढी आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सम्बन्ध छ । यो क्षेत्र यति ठूलो भइसक्यो, यसमा निजीलाई संलग्न नगराई कुनै नीति नियम वा निर्देशिका बनाउँदा भोलिका दिनमा भएको लगानी नै जोगाउन हम्मे पर्ने स्थिति छ ।
पछिल्लो १५ वर्षको अवस्था नियाल्दा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी रह्यो भने मात्र सकारात्मक विकास हुने देखिएको छ । २७–२८औं वर्षमा आइपुग्दा हामीले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले नयाँ तहमा पुर्याएका छौं । ३–४ वर्ष अगाडिसम्म २५–२६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किन्थ्यौं भने अहिले आधा घटेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलगायत सरकारी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत उत्पादित बिजुलीको योगदान छ । यो निजी क्षेत्रको संलग्नताको परिणाम पनि हो । अब दिगो र स्थायी रूपले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? त्यो सोच्नुपर्छ ।
हरेक तहमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ । ऐन र नियमको अधिनमा रहेर यस्तो खालको नीति नियम आइदिएको भए कुनै दुविधा हुने थिएन तर यो उल्टो आयो ।
कुन–कुन उल्टो भयो ?
निजी क्षेत्रसँग संवाद छलफलपछि एजेन्डाको रूपमा आएको भए यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो तर यो एकै पटक माथिबाट आयो । यसो हुँदा सञ्चालनमा आएका आयोजनामै असर पर्ने देखियो । निजी क्षेत्रले लगभग ६ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति सरकारलाई कमाइदिइसक्यो; अन्ततः हस्तान्तरण हुने नै हो सरकारले यो जोगाउनु पर्दैन ?
दोस्रो, राज्यले पुँजीगत खर्चमार्फत गर्नुपर्ने अध्ययनहरू निजी क्षेत्रले आफ्नो जोखिममा गरेको छ । यो कुनै पनि देशमा हुँदैन । आज यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको प्रतिबद्धता झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ छ । हिजो हामीले १–२ वा ५ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउथ्यौं भने आज सय मेगावाटभन्दा माथिका बनाउँदैछौं । ठूला–ठूला व्यापार व्यवसायी पनि ऊर्जातिर आकर्षित छन्, यसो हुँदा यो क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ । यसमा हामीसँगै झन्डै २०–२५ लाख साना–ठूला लगानीकर्ताहरू जोडिएका छन् ।
जुन प्रतिवेदनमार्फत राज्यले सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्यो त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विरोधको भाषा हो । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यवसाय गर्ने व्यवसायबाट नाफा कमाउने व्यवस्था सरकारी नीतिमै छ तर नाफा कमाउन नदिएपछि व्यवसाय कसले गर्छ ? यो प्रतिवेदन नीतिको रूपमा अझ एउटा करारको रूपमा ल्याइयो । अहिले गरेको लगानी १० वर्षसम्म केही गर्न नपाइने भनिएको छ तर त्यो ऋण तिर्ने अवधिसम्म पुग्दा २० वर्ष हुन्छ । २० वर्षसम्म सम्पत्ति धरौटी राखेर कसले लगानी गर्छ ?
प्रवर्द्धकहरूले कम्पनीमा ‘म्यानिपुलेट’ गरेर नाफा कमाउने र सामान्य लगानीकर्ताहरू मारमा पर्ने कुराहरू सुनिँदै आएको छ । यस अर्थमा यो प्रतिवेदन ठीक छैन र ?
त्यसो भन्न अलि मिल्दैन । साना जलविद्युत अयोजनालाई कसरी जोगाउने भन्ने किसिमले मैले पहिलेदेखि नै नजिकबाट अध्ययन गर्दै आएको छु । जुन आयोजनामा गल्ती भएको छ वा जो प्रवर्द्धकले गल्ती छ त्यसलाई पो कारबाही गर्नुपर्छ । ३–४ सय कम्पनीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न भएन । यो क्षेत्र ठूलो भइसकेको छ, गल्ती गर्नेहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन तर त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो । सरकारले त्यसमा नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्ने विधिहरू ल्याउनुपर्यो ।
सरकार नियन्त्रणमुखी मात्रै भयो भन्ने यहाँको ठम्याई हो ?
एकदम स्पष्ट हो; नियन्त्रण गरेर सबै चिजलाई एक ठाउँमा राखेर ग्रुम हुन नदिने । निजी क्षेत्रले ४–५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकून् भन्ने सरकारले चाहेको हुँदैन र ? पक्कै हुन्छ तर सरकार भनेर ऐन नियमलाई भनिएको छैन । विशेषगरी, निर्देशिका मार्फत प्रवर्द्धकहरूलाई बेलाबेलामा घोचिरहने काम भएको छ । हामीले ३५ वर्षसम्म लगानी गरेपछि त्यतिबेलासम्म नीतिगत व्यवस्था स्थिर हुनुपर्यो ।
बेला–बेला आपतकालीन जस्तो गरी सरकारले यस्ता प्रतिवेदन किन ल्याउँछ ?
वास्तवमा अस्थिर नीतिकै कारण विवाद आउँछ । अन्य देशसँग तुलना गर्दा नियन्त्रणलाई विस्तारै खुल्ला गरी नियमनको पाटो साँघुरिँदै गएको हुन्छ । निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको भए समस्या आउने थिएन । गल्ती भएकै कारण कतिपय आयोजनाहरू खारेज भएका छन् । हामीले त्यसमा केही भनेको छैनौं, विरोध पनि गरेका छैनौं । एजेन्डाको रूपमा ल्याएर प्रशस्त छलफल गरेर जानुपथ्र्यो त्यो नभएको हो ।
६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बनिसक्यो, अर्को २० खर्बको प्रतिबद्धता छ । यसमा संवेदनशील हुनु पर्दैन ? प्रतिवेदन हेर्दा सरकारले समयमा काम गर्छु, प्रसारण लाइन बनाइदिन्छु, नबनाए उत्पादित सबै बिजुली किनिदिन्छु । किन्न नसके पेनाल्टी तिर्दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता छैन ।
तपाइहरूले किन बनाउनु भएन ? म खारेज गर्छु भन्ने एकोहोरो छ ? तपाईंहरूलाई नियन्त्रण गर्छु, सम्पत्ति बेचबिखन वा नाफा आर्जन गर्न दिन्नँ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले किन व्यवसाय गर्छ ? यो क्षेत्रमा किन आकर्षित हुन्छ ? भर्खर आकर्षित भएर केही गति लिन नपाउँदै सरकारले अवरोध गरिदिन्छ भने कसरी काम हुन सक्ला ?
हामी निजी क्षेत्र पनि कतिपय कुरामा परिपक्व भएका छैनौं । हाम्रो जुन एउटा संस्था छ, त्यो पनि व्यावसायिक हकहितसँग लड्न सकिरहेको छैन । सरकारको नीति अनुसार हामी यो चाहान्छौं भनेर जाने आवाज कमजोर भएको छ । यो प्रतिवेदन विद्युत नियमन आयोगको ऐन विपरित छ । सेबोन तथा लगानी बोर्डको ऐन विपरित छ । त्यो बाहेक विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग भएको पिडिए विपरित छ ।
यस्तो खालको विवादका बीच अब स्वेदशी निजी क्षेत्रले कसरी लगानी बढाउला ?
हामीले वैदेशिक लगानी पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसले टेक्नोलोजी ट्रान्र्सफर र ठूला आयोजना बनाउँदाको जोखिम सम्बोधन गर्न सक्छ । अतः हामीले स्वदेशी र विदेशीलाई समानान्तररूपमा हेर्नुपर्छ । हामी के चाहन्छौं भने एउटै खालको आयोजना विकास हुँदा सुविधा वा संरचनाको हिसाबले समान खालको सुविधा र पूर्वाधार दिन सक्नुपर्छ ।
हामीले वैदेशिक सहायता नआओस् भन्न खोजेको होइन । वैदेशिक सहायता ल्याउनुपर्छ; त्यसो गर्दा हाम्रो क्षमता बढ्छ । चीन र भारतमा समेत त्यसरी नै क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको हुन्छ । जब एउटा आयोजनामा वैदेशिक सहायता ल्याइन्छ, प्रविधि टेक्नोलोजी ल्याइन्छ, त्यो टेक्नोलोजी पूरै किनेर बन्ने आयोजनाहरू छन् । चीनको थ्री गोर्जेज हाइड्रो पावर त्यसरी नै निर्माण भएको थियो ।
हामीले विदेशी लगानीकर्ता ल्याएर स्वदेशीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ, स्वदेशी निजी क्षेत्रले यो काम गर्न सक्दैन भन्ने नकारात्मक सोच विकास गर्नु भएन । जलविद्युत विकासमा देखिएको अलि उग्र राष्ट्रवादले पनि यो विकासलाई नियन्त्रण गरेको छ; विदेशीलाई कुन हदसम्म भित्र्याउने ? त्यो एजेन्डा नै तयार गर्नुपर्छ; नीति नियममा पनि त्यो समावेश गर्नुपर्छ ।
हामी कसैले जलविद्युत आयोजना बनायो भने विदेशीलाई भन्दा अलग्गै पिडिए गरेर फरक व्यवहार भइरहेको छ । स्वदेशी नीजि क्षेत्रलाई ग्रुम गरेर लैजानुपर्छ । हामी पुँजी विकासको चरणमा पनि छौं र हामीले उत्पादन गरेका केही चिज बिनारोकतोक आयत र निर्यात हुने भनेकोे जलविद्युत हो । हामी नम्बर १ बन्ने हो भने यसैमा हो ।
प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रालयले संसोधन गरेर जाने भनिसक्यो, अब त निजी क्षेत्रले स्वीकार्छ होला ?
यो दबाबमुलक कार्यक्रम चलिरहेको छ तर स्थिति निर्णय कार्यान्वयन तहमा गइसकेको हुँदा त्यो विज्ञप्तिले खासै काम गर्दैन । हुन त, कानुनी हिसाबले यो प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकिने अवस्था नै छैन तर कुनै चिज करारअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने डेढलक हुन्छ ।
सरकारले गरेको निर्णय निजी क्षेत्रले मानेन भन्ने आरोप लाग्ला नि ?
यो प्रतिवेदनले सरकारी नियकाबीच नै द्वन्द्ध गराउँछ । कानुन बनाउने भनिएको छ, कानुन बनाउन कति समय लाग्छ ? हामीले वर्षौंदेखि हेरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको अहिले गरिरहेको काम त रोकियो नि । निर्माणमा गएका आयोजनाहरूमा प्रभाव परिसक्यो । १६–१७ वर्षदेखि विद्युत ऐन आउन सकेको छैन । यसैले, विद्यमान ऐन नियममा रहेर सुधार गर्न सकिन्छ भने त्यसरी नै जाने हो । नियन्त्रणकारी होइन नियमनकारी बनेर जानुपर्यो ।
विद्यमान नीति नियम अर्थात् ऐन छन्, यो प्रतिवेदनमा यति साह्रै डराउनुपर्ने कारण किन आयो ?
यस्ता चिजलाई करार बनाएर लागु हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो । अर्कोतिर, ५–६ वटा नियम, ऐन र ११–१२ वटा निर्देशिका छन्, ती बीच नै द्वन्द्व हुने अवस्था आइसकेको छ । काम नै डेढलक हुन्छ कि भन्ने डर हो ।
निजी क्षेत्रका पनि विभिन्न समूह छन्, अबका दिनमा तपाईंहरू कसरी दबाबमा जानुहुन्छ ?
प्रवर्द्धकभित्र पनि विभिन्न प्रवर्द्धक छन्; कोही २७ वर्षमा लगानी गरी उत्पादन गरेर बसेका छन् । कोही भर्खर आएर पिपिए, लाइसेन्स लिने चरणमा छन भने कोही यसलाई थप आकर्षक बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छन् । व्यावसायिक र नेतृत्वको हिसाबले गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छन्; जसमा हाम्रो हकहितका लागि लबिङ गर्ने र त्यसका लागि चल्ने जुन संस्था छ, त्यो अन्योलमा छ ।
कानुन बनाउन यसै समय लाग्छ । कानुन नभएसम्म यो कुरालाई हामी स्वीकार्छौं भनेर पनि जान हुन्थ्यो तर त्यस्तो वातावरण बनेन र निजी क्षेत्रको संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेन । छलफल गर्दै जाने क्रममा हामी प्रवद्र्धकहरू तथा लगानीकर्ताबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । यसलाई स्किप गरेर ऐन नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्यो भन्नेमा अहिले राम्रो माहोल त बनेको भएको छ । अब छलफल गरेर यसलाई एजेन्डा मानेर गयो भने बल्ल कानुनतिर जान्छ । हाम्रो ब्रेक फेल भएर गएको चिजलाई पछाडिबाट धकेल्ने साथीहरू छन् भन्ने कुरा महसुुस हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको आवाज उठाउने एउटा शसक्त निकाय नहुँदा आजको अवस्था उत्पन्न भएको भन्न मिल्छ ?
त्यो पनि केही हदसम्म हो । यो भन्दा बढी सरकारले कुनै चिज अध्ययन गरेर डकुमेन्टको रूपमा पेश गर्न खोजेन । खासमा विद्युत नियमन आयोगलाई अध्ययन गर भन्नुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले अध्ययन गरेर आफ्नो नीति नियम ल्याउँछ त्यसमा धेरै द्वन्द्व आउँदैन; त्यो अध्ययन गरेर आएको हुन्छ । ऊर्जाको पनि नीति नियम ल्याउँदा अध्ययन हुनुपर्यो; यस्तो ३–४ दिनको अध्ययनले नीति नियम बन्दैन । म इपानको पूर्व सदस्य भएको नाताले पनि यसले यो यो चिजमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामी ठूलो भइसक्यौं । अहिलेको नेतृत्वले त्यो चिजलाई ग्रहण गर्न नै सकेन ।
नेतृत्वमा के देखियो भने सेक्टर चलिरहेको छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अलिकति राजनीतिक आस्थातिर ढल्केर गइरहेको देखियो । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ र अहिलेको नेतृत्वले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । इपानलाई हाम्रो शुद्ध व्यावसायिक फोरम बनाउनुपर्छ ।
हामी ऐन नियमभन्दा बाहिर जानै मिल्दैन । यसैभित्र रहेर आ–आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्छ । यहाँनिर, इपानको ठूलो कमजोरी देखिन्छ र सरकार वा ऊर्जा मन्त्रालयको पनि एउटा दम्भ देखियो । अरू व्यवसायमा वर्षाैं वर्षसम्म गरेको लगानी रहिरहन्छ; यो क्षेत्रमा ३० वर्षसम्म मात्र हो । अतः यसलाई जोगाउनैपर्छ ।
अहिले ५० लाखभन्दा बढी डिम्याट अकाउन्ट छन्; सर्वसाधारणको पनि ५० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा प्रवर्द्धकलाई नियन्त्रण गरेर होइन; राज्यले स्वामित्व लिनुपर्यो । किनभने, हामीले १ रुपैयाँ पनि निशुल्क बुझाउने हो । हामी बिजुली बेचेर कमाउन खोजिरहेका छौं । हामीलाई बिजुली बेचेर कमाउने अवस्था बनाइदिनुस् भन्दा राज्यले आफ्नो पूर्वाधार बनाउँदैन ।
यसभन्दा अगाडि मैले साना रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई मैले नेतृत्व गरिरहेको थिएँ, अहिले पनि गरिरहेको छु । बिजुली बेच्ने संरचना नै भएको छैन; १०औं वर्षदेखि संरचना नै बनेनन्, राज्यले प्रतिबद्धता गरेका संरचना बनाउ हामी थोरै भए पनि बाँड्छौं भनिरहेका हुन्छौ तर राज्य सुन्दैन ।
हाम्रो बिजुली प्रतियुनिट ३.२८ रुपैयाँमा किनेर खिम्ती भोटेकोसीलाई २२ रुपैयाँ वा चिलिमेलाई ९.३० रुपैयाँ हाराहारी दिइएको छ । हामी ३ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं । अतः हामी के भन्छौं भने सबैले विन–विन स्थिर ल्याउनुपर्छ । हामी पनि नियममा बस्नुपर्छ; नबसेको हो भने कारबाही गर्नुपर्छ तर नीति नियम र ऐन विपरित बेलाबेला यस्ता दस्तावेज आउनुभएन ।
राज्यले दायित्व लिनुपर्यो र निजी क्षेत्रले आफ्नो इमान्दारिता पनि देखाउनुप¥यो; अब दुवै पक्ष कसरी सहकार्य गरेर जाने त ?
यो प्रतिवेदनको ‘ङ’ बुँदा मान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । केही राम्रा कुराहरू पनि छन् तर अध्ययन गरेर पेश गरिएको छैन । क्यू२५ सम्म गएर क्यू लाई खुल्ला गरियो; यो ठीक छ तर एउटै मात्र असन्तुष्टि जलविद्युत आयोजना बनाऊ भन्ने र चाहेको बिजुली मात्र किन्छु भन्नुमा हो, म दायित्व लिन्न भन्नु ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने र खपत गर्ने काम त राज्यको हो । हामीले कुन विन्दुमा लगेर जोड्ने भन्ने त्यो हाम्रो दायित्व हो । वर्षौंदेखि आयोजनाले कुन विन्दुमा लगेर जोड्ने भन्ने पूर्वाधार तयार नहुँदा बिजुली बेच्न पाइएको छैन । यो बर्खामा साना–साना ३–४ वटा आयोजनाहरू बन्द भएर बसेका छन् । यसैले, पूर्वाधार बनाउने सरकारको कमिटमेन्ट आउनुपर्यो । तबमात्रै प्रतिवेदनको उपादेयता हुन्छ, अहिले यो एजेन्डाको रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्छौं । किनभने, यसमा हामीले हालेको लगानी ३० वर्षमा शून्य हुन्छ; स्वपुँजी सकिन्छ, नष्ट हुन्छ । भएको लगानीमा इक्विटी (स्वपुँजी) नष्ट हुनु हुँदैन ।
पहिले आएको नीति नियमको हिसाबले भारतलाई हेरौं; त्यहाँ इक्विटी नष्ट हुँदैन । हामीले कहाँबाट कपी गरेर ल्यायौं, यस्तो कुरा । सर्वसाधारणले होइन, पहिला राज्यले सर्वसाधारणले हालेको पैसा राष्ट्रियकरण गर्दिन भन्नुप¥यो । ३० वर्षपछि राष्ट्रियकरण गरे बराबर भएन । सर्वसाधारणले लगभग पुँजी बजारमा गइकेपछि यति पैसा हाल्छु भनेपछि त्यसमा अंकुश लगाइदिनु भएन । हामीले कम्पनीको व्यवस्थापन सुधार्ने हो । नियमनकारी निकायले त्यो खालका केही नियन्त्रणात्मक टुल्सहरू ल्यायो भने आयोजना कहिल्यै बिग्रिँदैन ।
यो प्रतिवेदनमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हो वा सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो ?
यसलाई एजेन्डामा ल्याएर छलफल गरेरमात्रै जानुपर्छ नत्र यो कार्यन्वयनमा लानै हुँदैन । विशेषगरी, (ङ) को बुँदा । अरूमा अध्ययन गरेर जाने हो अझै निजी क्षेत्रलाई कति वर्ष लाग्ने हो, थाह छैन । कार्यान्वयन गर्नलाई सरकारले पहिला प्रतिवेदन फिर्ता लिनैपर्छ । यसको विकल्प नै छैन नत्र निजी क्षेत्र आन्दोलित हुनेछ ।
