ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले निजी लगानीमा निर्माण हुने नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने भएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यका लागि आरओआर आयोजनाको हिस्सा पुगेको भन्दै रोकिएको पिपिए खुलाउन लागिएको हो ।
निजी क्षेत्रका १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । उनका अनुसार आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउन मन्त्रालय तहबाट निर्णय भइसकेको छ ।
‘आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित भएपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ उनले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत व्यापारका लागि सीमा पार भारत र बंगालादेशको बजार खुलिसकेकाले आरओआर आयोजनाको पिपिए सीमा हटाउन लागेको बताए ।
तल्कालका लागि १५ सय मेगावाटका आयोजनाको मात्रै पिपिए खुलाउने निर्णय भए पनि अवस्था हेरेर अर्को निर्णय गर्न सकिने उनले बताए । सौर्य विद्युत आयोजनाको हकमा भने अर्को निर्णय नहुन्जेल अहिलेकै दर (प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ ) मा पिपिए भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले १० वर्षमा विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेर आरओआर, अर्धजलाशय (पिआरओआर) र जलाशय आयोजनाको सीमा निर्धारण गरेको छ । जसमा आरओआर आयोजनाका लागि ५ हजार २ सय ५० मेगावाट (३५ प्रतिशत) सीमा तोकिएको छ ।
पिआरओआर आयोजनाका लागि ४ हजार ५ सय मेगावाट (३० प्रतिशत ) र जलाशय आयोजनाका लागि पनि ५ हजार २ सय ५० मेगावाट (३५ प्रतिशत) को सीमा तोकिएको छ । यो सीमाअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगिसकेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेको छैन ।
यसबीचमा केही आयोजनाले टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधानको पिपिए गरे पनि टेक अर पे (लिउ वा तिर) प्रावधानको पिपिए हुन सकेको छैन । अहिले ६ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । पिपिए गर्न पालो कुरिरहेका अधिकांश आयोजना आरओआर प्रकृतिका छन् ।
