विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२०५८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४२१४४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २५३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५६५२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४३०७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २८९२ मे.वा.
२०८१ असोज ३०, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २२ गते जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो ।

यो प्रतिवेदनका विषयमा अहिले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकले ठूलो आपत्ति जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विरोध पनि जनाएका छन् । प्रतिवेदनको खण्ड (ङ) को निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेकोमा निजी क्षेत्रको बढी चासो छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै जान नसक्ने निजी क्षेत्रका अधिकांश प्रवद्र्धकहरूले बताइरहेका छन् । यही बेला मन्त्रालयले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन हुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारिरहेको छ । यद्यपि, यो सरकारको औपचारिक भाषामात्र रहेको र निजी क्षेत्रलाई पेलेरै जाने नीतिको विरोध भइरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जलविद्युत उद्यमी एवम् विज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३