ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २२ गते जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो ।
यो प्रतिवेदनका विषयमा अहिले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकले ठूलो आपत्ति जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विरोध पनि जनाएका छन् । प्रतिवेदनको खण्ड (ङ) को निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेकोमा निजी क्षेत्रको बढी चासो छ ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै जान नसक्ने निजी क्षेत्रका अधिकांश प्रवद्र्धकहरूले बताइरहेका छन् । यही बेला मन्त्रालयले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन हुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारिरहेको छ । यद्यपि, यो सरकारको औपचारिक भाषामात्र रहेको र निजी क्षेत्रलाई पेलेरै जाने नीतिको विरोध भइरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जलविद्युत उद्यमी एवम् विज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
