ऊर्जा खबर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई अपहेलना गरेको भन्दै उद्यमीहरू आक्रोसित भएका छन् । केन्द्रीय प्रणालीमा आधाभन्दा बढी योगदान गरेको क्षेत्रका विषयमा केही पनि घोषणा नगर्नुलाई उनीहरूले सरकारको बदनियत भनेका छन् ।
सोमबार (जेठ १९ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर निजी क्षेत्रले सांकेतिक आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका छन् । सरकारलाई विभिन्न माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चुनौती छ ।
सोमबार मन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रवर्द्धकले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को छाताभित्र समेटिएर आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने उनीहरूको योजना छ ।
विगतमा प्रवर्द्धकहरू संगठित हुन नसकेको वा छरिएको कारणले पनि सरकारले निजी ऊर्जा व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको ठम्याई छ । सरकारप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुने वा कडा कदम चाल्ने सबै एकै थलोमा उभिएर आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरूको घोषणा छ ।
राजनीतिक आस्था, विचार वा भावना जेसुकै भए पनि उद्यमीको धर्म ऊर्जा उत्पादन गर्नु रहेको र अहिले सम्पूर्ण उद्यमीलाई सरकारले पाखा लगाएकोले संगठित हुनुको विकल्प नरहेको प्रवर्द्धकहरूको निष्कर्ष छ । प्रस्तुत गरिएका माग पूरा नभए नरमदेखि कडा आन्दोनल गर्ने र पुनः लोडसेडिङको अवस्था निम्त्याइदिने उनीहरूको चुनाैती छ ।
मंगलबारकाे पत्रकार सम्मेलनमा धारणा राखेका केही प्रवर्द्धकहरूकाे विचार यहाँ जस्ताकाे तस्तै समेटिएकाे छ ।
शैलेन्द्र गुरागाईं : राज्यकै पहलमा निजी क्षेत्र जलविद्युतमा लगानी गर्न आइपुग्यो । देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्न निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरेको हो । देशको अर्थतन्त्रमा योगदान हुँदा हुँदै सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकको गाडीकाे हावा खुस्काउने काम गरेको छ । हामी सरकारसँग खुस्किएको हावा भर्न देउ भनिरहेका छौं ।
अहिले लगाएको अंकुशले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनो भनेर आवाज उठाएका हौं । घुर्की लगाएका छैनौं । मुनाफा खोजेका छैनौं । सबै ऊर्जा उत्पादकहरूको पीडा एउटै छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले ठूलो बार लगाएको छ । हामी साँच्चिकै पीडामा छौं । वर्तमान सरकारले हामीलाई अघि बढ्नबाट रोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त झन् निजी क्षेत्रको गतिमा ब्रेक लगाउने काम गरेको छ ।
हामीले २१ हजार मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेका छाैं । यी मध्ये हजाराैं मेगावाटका आयाेजना विद्युत् खरिद सम्झाैता (पिपिए) को लाइनमा छन् । यी आयोजनालाई पनि ब्रेक लगाइएको छ । बजेट संशोधन गरेर हाम्रा मागको सुनुवाई भएन भने सरकारलाई आयोजना जिम्मा लगाउने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ । माग सम्बोधन गर्न अहिलेको नेतृत्व नै असक्षम देखियो । लामो समयदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए नगर्ने, छलफल हुँदैछ मात्र भन्ने ? आफू पनि केही गर्न नसक्ने अरुलाई पनि गर्न नदिने नियत देखियो ।
कृष्ण आचार्य : देशको अर्थतन्त्रमा योगदान हुँदा-हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेको देखियो । ऊर्जा उत्पादन नहुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे सबै जानकार छन् । तर, निजी ऊर्जा उत्पादकलाई निरुत्साहित गरेर व्यापार घाटा बढाउने पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई बढावा दिने सरकारको नीतिले हामीलाई हतोत्साही बनाएको छ । अझै पनि समय छ । बजेट संशोधन गरेर निजी क्षेत्रले राख्दै आएका माग सम्बोधन होस् । होइन भने, हाम्रा आयोजना जिम्मा लिइदिनु पर्यो । अब घर, जग्गा धितोमा राखेर जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिँदैन । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजना सरकारले किनिदियोस । हामी अन्य व्यावसाय गर्छौं ।
कुमार पाण्डे : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी ऊर्जा उत्पादकलाई उपेक्षा गरेर ल्याइयो । हामीले विगतमा सरकारले नै घोषणा गरेका भ्याट छुट, पोष्टेड विद्युत खरिद दर कार्यान्वयन हुने गरी सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा राखेका थियौं । इपानले यी मागहरू पटक–पटक उठाउँदै आएको थियो । सरकार आफैंले गर्दिछु भनेका घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा सरोकारवालालाई असर त गर्छ नै देशको अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालिन असर पुग्छ ।
विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने नीतिगत लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतिर, सस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकमाथि लगाम कस्दै जाने हो भने १५ हजार मेगावाटको स्रोत कहाँबाट जुट्छ ? अबको ८ वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?
बजेटले गरेको उपेक्षाले निजी क्षेत्रको भूमिका अब चाहिँदैन भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पूर्वाग्रह राखेर के अब भारतबाट विद्युत आयात बढाएर बस्ने ? निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउँदै जाने हो भने केही वर्षमै लोडसेडिङ फर्किन्छ । आयात बढ्छ र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्नेछ ।
सुवर्णदास श्रेष्ठ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खपत बढाउने कुरा आयो । यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका थियौं । तर, बजेट ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर ल्याइयो । बजेटले जुन ऊर्जाले व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेलेको छ, त्यही ऊर्जालाई छायामा पारेर आयातित पेट्रोलियम ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गरेको देखियो । विगतमा आवश्यकता पर्दा ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम, श्वेतपत्र, ९९ बुँदे कार्यायोजना ल्यायो । तर, लोडसेडिङ अन्त्यपछि निजी क्षेत्रको भूमिका बिर्सिने काम भएको छ ।
सरकारले जलविद्युत प्रवर्द्धनका लागि विगतमा गरेका प्रतिबद्धताबाट बाटो बिराउन खोजेको छ । अहिले बाटो बिराउँदाको दीर्घकालीन प्रभाव हाम्रो भावी पुस्ताले भोग्नुपर्नेछ । अझै पनि सच्चिने ठाउँ छ । संशोधन गर्ने ठाउँ छ । बजेट संशोधन गरेर हाम्रा मागलाई सम्बोधन गरियोस् । जलविद्युतमा बैंकले गरेको लगानी सर्वसाधारण जनताको हो । स्वपुँजी लगानीको केही हिस्सा पनि जनताको छ । जनताको समेत लगानी सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर बनोस् ।
गुरूप्रसाद न्यौपाने : निजी क्षेत्रकै सक्रियताले देशमा अधिक ऊर्जा उत्पादन हुने वातावरण बन्दैछ । हामी आन्तरिक माग पूरा गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैछौं । सरकारले विद्युतको बाह्य बजार सुनिश्चत गर्न नसक्ने भएपछि निजी ऊर्जा उत्पादनलाई निरुत्साहित त गरिरहेको होइन ? यो गम्भीर प्रश्न हामीले गर्नुपर्ने बेला आएको छ । इपानले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सुझाव दिए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । अब नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउँदैछ । इपानले आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा सुविधाका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
