बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा २ हजार मेगावाट खपत हुने संरचना बनाइने, तत्काल २ सय मेगावाट दिने तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश–२ स्थित बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर २ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने विद्युतीय संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने अभियान अन्तर्गत यस क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र यति विद्युत खपत हुने संरचना तयार गर्न लागेको हो ।

औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनीलगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ उद्योगलाई लक्षित गरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका संरचना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले उद्योगलाई मागेजति भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिएर खपत बढाउन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत विद्युतीय पूर्वाधार  विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

प्रसारण संरचना निर्माण तथा विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप तराईका जिल्लामा हुलाकी राजमार्गको रुटमा ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अवधारणा प्राधिकरणले अघि सारेको छ । यस्तै, निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । पर्साको पोखरियामा पनि सबस्टेसन बनाउन लागिएको छ । 

सिमरा र विरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन ६६ केभी हेटौंडा–परवानीपुर डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली बढी क्षमताको राख्ने  काम अहिले भइरहेको छ ।

काम सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको क्षमता झण्डै दोब्बर हुने भएकोले उद्योगहरुलाई थप विद्युत आपूर्ति दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत सिमरा र परवानीपुर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल २ सय मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित स्टील उद्योगहरूले क्षमता विस्तारका लागि थप विद्युतको माग गर्दै आएका कारण प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूको भ्रमण गरी एवं उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरी विद्युतको हालको माग र भविश्यमा बढ्न सक्ने मागका सम्बन्धमा जानकारी लिएका छन् । उनले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरेका हुन् । 

उद्योगहरुलाई अहिले भएका पूर्वाधारबाट थप २ सय मेगावाटसम्म विद्युत दिन सकिने देखिएको घिसिङले बताए । ‘यो वर्ष बर्खामा उत्पादन भएको सबै विद्युत खपत हुन नसकेर दैनिक ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर गयो । यसको मूल्य भनेको ५ अर्ब रुपैयाँ हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालसँग जगेडा विद्युत छ भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । अब वर्षेनी १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जाँदा आन्तरिक खपत पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उद्योगहरूले चाहिए जति विद्युत लिनु पर्यो ।’

उनले प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षभित्रमा आउने मागलाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको बताए । 
उद्योगहरुलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले अहिले चालिएका कदमको नतिजा देखिन थाल्ने दाबी गरे ।  

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत महसुलम अझै सस्तो  बनाउन, कम भोल्टेज तथा ट्रिपिङको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा लगानी बढाउन प्राधिकरण समक्ष माग गरेका गरे ।

तत्काल थप विद्युत पाउने उद्योगहरू  

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल २ सय मेगावाटसम्म विद्युत दिन प्राधिकरणको योजना अन्तर्गत अशोक स्टीलले थप २०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेको छ । यो उद्योगले  हाल १६ एमभिए  क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेकोले सोही अनुसार विद्युत दिन सकिने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रान्सफर्मर थप गरेपछि उद्योगले मागेजति विद्युत पाउने छ । 

यस्तै, जगदम्बा स्टीलले ३० मेगावाट थप विद्युत माग गरेको छ । उद्योगलाई २ महिनाभित्र विद्युत आपूर्ति दिन सकिने देखिएको छ । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले मागेको ३० मेगावाट विद्युतका लागि प्रसारण सम्झौता गर्न लागिएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता भएपछि उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराइउने छ । 

हिमाल आइरनलाई १३२ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने गरी ३० मेगावाट लोड स्वीकृत भइसकेको छ । उद्योगले आफ्नोतर्फ लाइन बनाएपछि परवानीपुर सबस्टेसनबाट तत्काल विद्युत दिन सकिने छ । नारायणी इस्पातलाई २०.५ मेगावाट विद्युत आपूर्तिका लागि ग्रिड प्रभाव अध्ययन (जिआइएस) भइरहेको छ । 

बाराको सियरामा निर्माण हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई तत्काल विद्युत दिन सकिने छ । सेजमा  आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरुलाई  लक्षित गरी लाइन विस्तार तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको छ ।