ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका, असान्दर्भिक र त्रुटिपूर्ण पूर्वाधार आयोजना खारेज गर्ने भएको छ । विगतमा सरकारले अघि बढएका सबै क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गरी औचित्यका आधारमा खारेज गर्ने नीति लिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
‘जे छ त्यसैमा रम्ने होइन, काम लाग्ने जे छ त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने र जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’ सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको भन्दै उनले पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका कानुनसम्म र उचित नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको र अबका दिनमा पनि दिइने बताए ।
‘थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने, प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने हुने गरी अघि बनाउने नीति लिइएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगत गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नयाँ नीति लिइएको छ ।’
पूर्वाधार विकासको नयाँ परियोजना बनाउँदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता सरोकारवालाको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा जास्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताका चासो समेटिएको व्यापार योजना (बिजनेश प्लान) विकास गर्नुपर्ने नयाँ नीति ल्याइएको उनले बताए ।
झण्डै एक साता लामाे छलफलपछि आइतबार नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएको छ ।
