सरकार विद्युत् खपतको योजना बाँड्दै इन्धन आयात बढाउँदै

काठमाडौं । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नहुँदा नेपाल दशकौंदेखि पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी) बाट खरिद गरी ल्याएर स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण गदै आएको छ । निगमले खरिद मूल्यको आधारमा स्थानीय बजारमा समायोजन गर्दै आएको छ ।

इन्धनको विकल्प प्राकृतिक ग्यासको भण्डार काठमाडौं उपत्यका लगायत ठाउँमा पत्ता लागे पनि व्यावसायिकरूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यास समेत) मा नेपाल भारतमै निर्भर छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले सिंगापुरबाट हवाईजहाजबाट मटीतेल आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाएका थिए ।

त्यस्तै, २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको बेला पनि चीनबाट आंशिकरूपमा पेट्रोल र डिजेल आयात गरियो । सामान्य अवस्थामा फेरि पनि भारतकै भर पर्नु नेपालको बाध्यता छ । नाकाबन्दीका बेला ‘अब खाना पकाउने आयातित ग्यास विस्थापित गरी बिजुली उपभोग गर्नुपर्छ’ भन्ने चर्को बहस चलेको थियो । अवस्था सामान्य भएपछि पुनः बहस सेलाउन थाल्यो ।

चीनसँग नेपालको कूल आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्झौता भए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।  नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन भयो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पेट्रोलियम उत्खनन्का प्रयासहरू आ-आफ्नै ठाउँमा छन् । यसको उपयोग पनि हरेक दिन, महिना र वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । एकातिर, सरकारले विद्युत्् उत्पादन बढाउँदै प्रतिव्यक्ति विद्युत् १५०० युनिटसम्म पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्कोतिर, ग्यास तथा पेट्रोलियम आयात घटाउँदै यिनको ठाउँमा विद्युत्लाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिरहेको छ । घरायसी भान्छादेखि सडकमा गुड्ने सवारीसम्म विद्युत््को पहुँत पुर्याउने योजना छ ।

उता फेरि पेट्रोलियम आयात बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । पेट्रोलियम आयात घटाउँदै विद्युतीय सवारी र घरघरमा ग्यासको ठाउँमा बिजुलीको उपभोग बढाउने र इन्धन आयात गरिरहने सरकारी योजनाबीच विरोधाभाष देखिन्छ । यसबाट, पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन कत्तिको सजिलो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

बढ्दो आयात

बजारमा इन्धन खपत बढेकाले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनमा आयात बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिसँगै स्थानीयस्तरमा खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी) लाई इन्धन खरिदबापत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यही वर्ष २२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किनिएको छ ।

निगमका अनुसार आव २०७६÷७७ मा वर्ष १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा आव २०७७/०७८ मा वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो वर्ष २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ ।

एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै डिजेल १७ लाख किलोलिटर, पेट्रोल ५ लाख ८७ हजार किलोलिटर, मटीतेल २४ हजार किलोलिटर र हवाई इन्धन ६८ हजार किलोलिटर आयात भएको छ । सोही समयमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास ४ लाख ८५ हजार ७ सय मेट्रिक टन आयात भएको निगमको तथ्यांक छ ।

१ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दा निगमले सरकारलाई ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । साथै, यही अवधिमा निगमले पूर्वाधारमा २२ अर्ब, वातावरण शुल्क ३ अर्ब ४३ करोड, सडक मर्मत दस्तुर ५ अर्ब २५ करोड, भन्सार शुल्क ३७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर २९ अर्ब  तिरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ३८ हजार ९ सय ३० किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुकले १ खर्ब ५४ अर्ब  ७९ करोड  रुपैयाँ बराबरको २७ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो ।  निगमले पेट्रोल आयात गर्दा २५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ४ रुपेैयाँ सडकमर्मत दस्तुर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, १ रुपैयाँ ५० पैसा वातावरण शुल्क, १५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा ५६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

यस्तै, डिजेल आयात गर्दा १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, २ रुपैयाँ सडक मर्मत दस्तुर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, १.५० रुपैयाँ वातावरण शुल्क, १३ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, १.१२ रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गरेर डिजेलमा ३९ रुपैयाँ कर रहेको छ । विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करका कारणले गर्दा महँगोमा इन्धन खरिद गर्नुपरेको छ ।

गत वर्ष पेट्रोलियमसँगै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली आयात भएको छ । समग्रमा भारतबाट वर्षको झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको ऊर्जा आयात भएको देखिन्छ । इन्धन आयात बढ्दै जानु र विद्युत्् खपत तथा यसको उपयोगिताका सरकारको दबाबकारी हस्तक्षेप नहुँदा पेट्रोलियम प्रतिस्थापन ठूलो चुनौती बनेर खडा भएको छ ।

खपतको प्रक्षेपण

नेपालमा खपत हुने ऊर्जामध्ये १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । मुलुकमा वर्षेनी १०-१५ प्रतिशतले इन्धनको खपत बढ्दै गएको छ । सन् २०३४ सम्म मुलुकमा इन्धनको खपत कति हुन्छ भनेर निगमले प्रक्षेपण गरेको छ । निगमका अनुसार, सन् २०२१ मा पेट्रोल ४ लाख ५७ हजार ५ सय ६९ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएकोमा स्न २०३४ बढेर ११ लाख १६ हजार १ सय ४३ किलोलिटर पुग्ने अनुमान छ ।

सन् २०२१ मा १६ लाख ३३ हजार ४ सय १ किलोलिटर डिजेल खपत भएकोमा सन् २०३४ लाख ३६ हजार ४ सय ७५ किलोलिटर खपत हुने प्रक्षेपण छ । यस्तै, सन् २०२१ मा २० हजार ३ सय ११ किलोलिटर मटीतेल खपत रहेकोमा आगामी सन् २०३४ मा २६ हजार २ सय ७४ किलोलिटर खपत हने छ ।

सन् २०२१ मा १ लाख ८१ हजार २ सय ४२ किलोलिटर हवाई इन्धन खपत भएकोमा स्न २०३४ मा ४ लाख ९२ हजार  ९ सय १० किलोलिटर खपत हुने निगमले प्रक्षेपण छ । निगमको प्रक्षेपणले इन्धन खपत बढ्ने देखाएको छ तर निगमकै तालुकदार निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ । 

प्रतिस्थापनको चुनौती

सरकारले सार्वजनिक गरेको हरेक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिरहेको हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत वृद्धिको योजना ल्याएकै हुन्छ । हाल भइरहेको पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय गाडी र खाना पकाउन बिजुलीको उपयोग बढाउने लक्ष्य छ । हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २६० युनिट छ भने यसलाई बढाएर २०८५ सम्म १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

एकातिर, इन्धनको खपत बढ्ने प्रक्षेपण छ, अर्कोतिर घटाउने र बिजुलीको उपयोग बढाउने लक्ष्य । सरकारका निकायबीच नै यसरी परस्पर विरोधी योजना र कार्यक्रम देखिन्छन् । यसले, फेरि पनि पेट्रोलियम इन्धन प्रतिस्थापन गरेर कसरी बिजुलीको खपत बढाउन सजिलो बनाउला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेकै छ ।

मुलुकमा वर्षेनी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपिजी ग्यास) आयात हुने गर्छ । मुलुकमा आयात हुने वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा पर्छ । बढ्दो इन्धनको आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।

इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत्को उपलब्धता र गुणस्तरमा सुनिश्चित हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । सरकारले इन्धन आयात घटाउन विद्युतीय सामग्रीमा जोड दिइरहेको छ । खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर इन्धन आयात घटाउन सकिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेत जोड दिइएको छ ।

अहिले पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ‘कतिबेला बिजुली जान्छ’ भनेर निश्चित नहुँदा ग्यास प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । ऐच्छिकरूपमा इन्डक्सन भए पनि प्राथमिकतामा ग्याँस परेकै छ । पेट्रोलियम विस्थापन गरेर ‘तत्काल बिजुलीमा पुग्छौं’ भन्न सकिँदैन । जतिबेलासम्म इन्धन उपभोग्य सामग्रीहरूको आयात भइरहन्छ त्यतिबेलासम्म माग पनि हुन्छ । इन्धन सवारीको प्रयोग रोकिँदै जाँदा बिजुलीको उपभोग पनि बढ्दै जनेछ ।

विद्युतीय चुलोमा शून्य भन्सार र अनुदान व्यवस्था गरे २००० मेगावाट, विद्युतीय सवारी आयात कर घटाए १००० मेगावाट तथा उद्योग व्यवसायले गरे अनुसार आपूर्ति व्यवस्था गरे थप २००० मेगावाट खपत बढाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, सरकारको तथ्यांकअनुसार ४० लाखमा विद्युत् सवारी १ प्रतिशत पनि छैनन् । उता विद्युत् प्राधिरकणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भख्खर सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म एउटा मात्र चार्जिङ स्टेसन निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । एकातिर, बढ्दो इन्धन आयातले व्यापार घाटा बढ्नु र अर्काेतर्फ चार्जिङ स्टेशन नहुँदा तत्काल विद्युतीय गाडिको प्रयोग बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

सरोकारवाला के भन्छन् ?

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई इन्धन आयात प्रतिस्थापना गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धतालाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तै, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बिजुली उत्पादन बढाएर इन्धनको आयात घटाउन सकिने भए पनि तत्काल इन्धनको विकल्प नरहेको बताउँछन । ‘विद्युतीय सवारी बढाउन जरुरी छ, त्यस्तै अन्य उपकरण पनि तर यी सबै तत्काल भइहाल्ने काम होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीनरूपमा पक्कै इन्धन आयात प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।

चार्जिङ स्टेशनलाई निर्माणमा बढी खर्च लाग्ने हुँदा अहिले नै यसतर्फ जाँदा लगानी अनुसार प्रतिफल नआउने पेट्रोलिय डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन् । ‘भर्खर विद्युतीय गाडीको प्रयोग सुरु भएकाले पम्पमा चार्जिङ स्टेशनबाट कति बिजुली खपत हुन्छ भनेर अनुमान छैन,’ उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेशन राखियो भने बिजुलीबाट चल्ने गाडिको प्रयोग क्रमिकरूपमा बढ्दै जान्छ । ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दा बिजुली गाडिको संख्या पनि जाने र यसबाट इन्धनको खपत घट्ने उनको भनाइ छ ।

आयातको अवस्था

तत्कालै पूर्ण रूपमा इन्धन प्रतिस्थापन सजिलो छैन तर सरकारले नीतिगतरूपमा फड्को मारेर विद्युतीय सवारी साधन र बिजुली चुलोलाई प्रवर्द्धन गरे न्यूनीकरण गर्न भने पक्कै सकिन्छ । तर, हालसम्म सरकारले इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने गरी र बिजुली उपयोग बढाउने भरपर्दो नीति नै ल्याएको छैन । उल्टो इन्धन आपूर्ति सहज गर्ने पूर्वाधारको रूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । अझै, ग्यास पाइपलाइन बनाउने योजना अघि सारिएको छ । तर, इन्धन प्रतिस्थापन गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार प्रसारण, वितरण लाइन, सबस्टेसन, लगायत संरचनाको निर्माण सुस्त छ ।

पाँच वर्षको इन्धन आयात

 स्रोत : नेपाल आयल निगम

निष्कर्ष

वार्षिक ३०-४० अर्ब रुपैयाको खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आयात हुने गर्छ । तत्काल बिजुली उपभोग बढाएर ग्यास प्रतिस्थापन गर्दा यो रकम स्वदेशभित्रै बस्छ । डिजेल, पेट्रोल र हवाईइन्धनको आयात तत्काल कम गर्न सकिने सम्भावना भने कम छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर इन्धन आयात कम गर्नका लागि धमाधम चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(याे सामग्री गत पुस अंककाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)