आरपिजिसिएल र ६०७ मेगावाटका ५ जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकबीच विद्युत् जडान सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) र ६०७ मेगावाटका ५ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रिड जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) का लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ । 

कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा विद्युत् जडान सम्झौता गर्ने गरी ४४० मेगावाटको तीला, ७२ मेगावाटको मालुमेला सेती नदी (पिआरओआर), ५४ मेगावाटको महाकाली सेती क्यासकेड (पिआरआरओआर), ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग सहमति भएको हो ।

तिलाको विद्युत् आरपिजिसिएलले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत कालिकोटमा प्रस्तावित फुकोट सबस्टेसनमा जोड्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, मालुमेला सेती नदी र महाकाली सेती क्यास्केडको बिजुली ४०० केभीको डबलसर्किट पश्चिम सेती करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत बझाङमा बन्ने चैनपुर सबस्टेसनमा जोड्ने सहमति भएको छ ।

अपर मेवा खोला ‘ए’ को बिजुली मेवा–ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन अन्तर्गत ताप्लेजुङको मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौँदैको बिजुली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनअन्तर्गत केराबारी सबस्टेसनमा जोड्ने सहमति भएको हो ।

सहमति पत्रमा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) श्रेष्ठले तिलाको प्रवर्द्धक एसी पावर कम्पनीका प्रमुख इमानसिंह गुरुङ, महाकाली सेतीको प्रवर्द्धक सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिका निर्देशक करणराज अवस्थी, मालुमेलाको प्रवर्द्धक माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिका निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठ, अपर मेवाखोलाको प्रवर्द्धक सूर्य होल्डिङ प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मोहनविक्रम कार्की र सुपर दोर्दीको प्रवर्द्धक हिमजल हाइड्रो पावर प्रालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार सुनुवारसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
 
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अहिलेसम्म पछि परेको नेपालको ऊर्जा विकासलाई अब गति दिनुपर्ने बताए । ऊर्जाको विकासमा छिमेकी देश चीन र भारतले तीव्र गतिमा प्रगति गरिरहँदा नेपाललाई पछि पर्ने छुट नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘३ दशकभन्दा अघि अरुण तेस्रो बनाउन दिएको भए नेपालले न लोडसेडिङ भोग्नुपथ्र्यो, न त लगानीकै अभाव हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हिजो भएन, अब आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने छ, प्राधिकरणले वा सरकारले सकेन भने निजी क्षेत्र आउँछ ।’

उनले अब प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै लगानी प्रारुप बनाएर भए पनि लगानीको ढोका खुला गरिने बताए । ‘प्रसारण शुल्कको खाका विद्युत् नियम आयोगले तयार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्र आएर भए पनि प्रसारण पूर्वाधार बनाउँछ ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले आफू आरपिजिसिएलको अध्यक्ष भएको नाताले पनि उक्त सहमतिबाट खुसी भएको बताए । यसले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोलेको उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रगति राम्रो रहे पनि प्रसारण र वितरणमा विद्युत् प्राधिकरणको प्राकृतिक एकाधिकार रहेको बताए । ‘अब तेस्रो पक्षलाई पनि प्रवेश गराउने हो भने एनइएसँगको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको लागतका आधारमा लागत असुल र मुनाफा हुने गरी प्रतिमेगावाट विद्युत्को प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्षको प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा आरपिजिसिएका सिइओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन अघि बढाइरहेको र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व रहेको बताए । यो वर्षभित्र २ वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, खपत तथा निर्यात गर्न सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ४० हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘४०० केभी डबल सर्किट लाइन बनाउन प्रतिकिलोमिटर ८ देखि १० करोड लाग्छ,’ उनले भने, ‘लगानको अभाव छ, त्यसो हुँदा अब ठूला औद्योगिक घराना, विदेशी लगानीकर्ता तथा 'पिपिपि' मोडलमा अर्को 'पि' (पिपुल) अर्थात् प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाधनीलाई समेत सेयर दिएर लाइन बनाउने जस्ता अनेक मोडलमा हामी जानुपर्ने भएको छ ।’

आरपिजिसिएलमा सिइओको जिम्मेवारीमा आफू आएको ३ महिना पुग्नै लाग्दा हालसम्म विभिन्न क्षेत्र तथा निकायसँग लगानी सहकार्यका विषयमा कुरा गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूका तर्फबाट बोल्दै एससी पावर कम्पनीका प्रमुख गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भन्ने आरोप खेपका निजी क्षेत्रकै कारण नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेको बताए । ‘सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी, आर्थिक सामाजिक विकास सबै निजी ऊर्जा उद्यमीले विकास गरेका आयोजनाले दिएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा बाहेक कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जुन नेपालमा आफ्नै लगानी, सिप, श्रम र मेहनतले उत्पादन भएको होस् ।’