एचआइडिसिएललाई आयोजना निर्माणबाट अलग्याइयो, अब लगानी प्रवर्द्धनमा मात्र केन्द्रित हुने

काठमाडौं । विद्युत विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुसार स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) लाई त्यही जिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रित गराइएको छ । स्थापनाको केही वर्षपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समेत हात हालेको कम्पनीलाई उद्देश्यअनुसारको जिम्मेवारीमा फर्काइएको हो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वपुँजी लगानीको व्यवस्थापन गर्ने तथा निजी र सरकारी तहबाट अगाडि बढाइएका आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले निर्माण तहसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । तर, केही समयपछि नै कम्पनीले आफू जलविद्युत विकासमा समेत सक्षम रहेको जनाउँ दिँदै घुन्सा खोला, सिम्बुवा खोला लगायत आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।

अब एचआइडिसिएलले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी (भियूसिएल) को अगुवाई अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एचआडिसिएलको पनि स्वपुँजीमा केही हिस्सा रहने गरी उक्त दुई आयोजना प्राधिकरण र भियूसिएलको जिम्मेवारीभित्र पर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एचआइडिसिएल र भियूसिएल सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको अग्रसरतामा स्वपुँजी लगानीलाई पुनर्संरचना गर्ने विषयमा समझदारी समेत गरिएको छ । ७०.५ मेगावाटको घुन्सा प्राधिकरण र ७७.३ मेगावाटको सिम्बुवा भियूसिएलको अगुवाईमा निर्माण गर्ने गरी भएको स्वपुँजी पुनर्संरचना सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा बुधबार (फागुन १७ गते) हस्ताक्षर भएको छ ।

सचिव घिमिरेको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम र भियूसिएलका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद रिजालले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानी रहने गरी दुई आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । जसअनुसार, स्वपुँजी मध्ये ४९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र ५१ प्रतिशत एचआइडिसिएलको स्वामित्य थियो ।

एचआइडिसिएलसँग आफैं आयोजना निर्माण गर्ने मानव संसाधन र प्राविधिक क्षमता नभएको तथा उसको उद्देश्यसमेत त्यो नरहेको हुँदा उसलाई आयोजना निर्माणको दायित्वबाट अलग गरिएको सचिव घिमिरेले बताए । ‘एचआइडिसिएलले अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वपुँजी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने लगायक काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नेछ,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्राधिकरण त अनुभवी संस्था भइहाल्यो, सिम्बुवा निर्माणपछि भियूसिएलले पनि अनुभव हासिल गर्छ र ठूला आयोजना विकासमा जान सक्छ ।’

स्वपुँजी पुनर्संरचनापछि घुन्सा खोला निर्माण गर्ने रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयरमध्ये प्राधिकरणले २१ प्रतिशत, एचआइडीसीएलले १५ प्रतिशत र भियूसिएलले १५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । यस्तै, सिम्बुवा निर्माणकर्ता सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयरमध्ये भियूसिएलले २१ प्रतिशत, प्राधिकरण र एचआइडिसिएलको १५–१५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

दुवै आयोजनाको कूल अनुमानित लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर कायम हुने गरी यसअघि नै लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । घुन्सा र सिम्बुवा निर्माणकर्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरण, एचआइडिसिएल र भियूसिएलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् भने सेयर संरचनाको आधारमा समानुपातिकरूपमा सेयरबापतको रकम भुक्तानी गर्दै जाने सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतले लगानी गर्न इच्छा देखाएमा एचआइडिसिएलको १५ प्रतिशत सेयर नघट्ने गरी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको हकमा भियूसिएल र सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको हकमा प्राधिकरणको शेयरको हिस्साबाट समायोजन हुने सम्झौता भएको छ ।