ऊर्जा खबर
काठमाडौं । संखुवासभामा पहिचान भएको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा कूल लगानीको ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने जिम्मेवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डिभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले पाएको छ ।
एचआइडिसिएलले अगुवाईमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर उक्त लगानीयोग्य रकम व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाको कूल २१४ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये ७० प्रतिशत ऋण (१४९.९० अर्ब) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (६४.२० अर्ब) लगानी गर्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।
ऋण लगानी मध्ये ५३ अर्ब एचआइडिसिएलको अगुवाईबाट स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट र ९६.९० अर्ब विश्व बैंकको अगुवाई विदेशी बैंकबाट जुटाउने तय भएको छ । आफ्नो जिम्माको काम गर्नका लागि एचआइडिसिएलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत १०–१२ वटा वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेको छ ।
कम्पनी स्थापनाको मर्म अनुसार विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीतिक योजना अनुसार अगाडि बढेको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले बताए । ‘हामी स्थापनाका केही समय लगानी गर्ने कि आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमै बितायौं, अब हामी प्रस्ट भइसकेका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘निर्माण गर्ने धेरै निकायहरू छन्, अब कम्पनीले लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जानेछ ।’
जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी फराकिलो बनाउने उद्देश्यअनुसार नै माथिल्लो अरुणमा स्वदेशी लगानी जुटाउने जिम्मेवारी कम्पनीले लिएको पनि उनले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानी हुने भएपछि यसको आकर्षण अलग्गै हुन्छ, हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानीमा अगुवाई लिने बाटो खुलाइदियो,’ उनले थपे, ‘अब हामी उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।’
लगानीका सम्बन्धमा छिट्टै प्राधिकरणसँग सझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको गौतमले जानकारी दिए । यो राज्यका लागि अति आवश्यक आयोजना भएको हुँदा हरेक व्यक्ति, समुदाय र संघ–संस्थाहरूबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खडा गरेर अगाडि बढाएको आयोजनाका लागि कूल ३० प्रतिशत स्वपुँजी मध्ये हाललाई प्रधिकरणको ६८ प्रतिशत र स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि ३२ प्रतिशत तय गरिएको छ । मुख्य लगानीकर्ता प्राधिकरण रहेको हुँदा उसले ५१ प्रतिशत स्वामित्व आफूले राखेर बाँकी अन्य निकायलाई दिन सक्ने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको, पहुँचमार्ग निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको र परामर्शदाता नियुक्त गर्न आसयपत्र मागिएको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रि लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशीले बताए । ‘आयोजनामा ठूलो हिस्सा लगानी विश्व बैंकको हुने भएको हुँदा उसको निर्देशिका अनुसार वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘केही समयभित्रै विश्व बैंकले एक अन्तरक्रिया गर्दै सम्भावित विदेशी लगानीकर्ता जुटाउने प्रयास गर्दैछ ।’
आयोजनामा सरकारले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि पुँजी जुटाउने योजना रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत यस आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत समन्वय गरी आयोजनाका लागि स्वपुँजी जुटाउने योजनाका विषयमा समेत छलफल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले अरुणसँगै ३० मेगावाटको इखुवा खोला पनि अगाडि बढाएको छ, यसमा समेत स्थानीयको लगानी समावेश गर्ने योजना छ ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्न २४ किलोमिटर सडक निर्माण, १२० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने तथा यहाँ २५ घरधुरी मात्र विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहयोगमा अध्ययन भइरहेको आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
