थप २२५० मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाइँदै

काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यभित्र समावेश गरेको इनर्जी मिक्स (मिश्रित ऊर्जा विकास) को हिस्सामा फेरबदल गर्न लागेको छ । योजना अनुसार जलाशय र अर्धजलाशय (पिकिङ आरओआर) तर्फ काम हुन नसकेको हुँदा त्यसमा संशोधन गरी नदी प्रवाही (आरओआर) को कोटा बढाउन लागिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसबारे अध्ययन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले समेत थप अध्ययन गरी यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब २२५० मेगावाटका आरओआर आयोजनाको कोटा बढाउने गरी टुंगो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिसकेको स्रोतले बतायो ।

यद्यपि, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् गइनसकेको र आरओआर आयोजनाहरूको कोटा बढाउँदाको प्रभाव के कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले जलाशयतर्फको १५ प्रतिशत कोटा कटाएर आरओआरमा थप्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ साल बैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सोही अनुसार इनर्जी मिक्समा जाने उल्लेख गरिएको थियो । जसअनुसार जलाशयुयुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, अर्धजलाशय २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

योजना अनुसार आरओआर आयोजनाको हिस्सा बढीमा ५२५० मेगावाट थियो तर अहिलेसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हेर्दा त्यो कोटा पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आरओआरको कोटा पूरा भएको भन्दै प्राधिकरणले विगत ३ वर्षदेखि यसको पिपिए रोकेको छ । यसरी, लामाे समयसम्म पिपिए राेक्नुभन्दा विकासकर्तालाई अर्धजलाशयमा जान प्रेरित गर्ने खालका नियम बनाएर काम गर्नुपर्थ्याे ।

पिपिए नभएपछि निजी ऊर्जा उत्पादकले प्राधिकरण तथा मन्त्रालयसमक्ष यसको कोटा बढाउन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । मन्त्री भुसालले भने ऊर्जा बजार सुनिश्चित नभएको र आरओआरको कोटा पुगिसकेको हुँदा यसमा थप पिपिए नहुने बताउँदै आएकी थिइन् । तर, एक्कासी मन्त्रीले कामको प्रकृति र प्रगतिको आधारमा केही आरओआर आयोजनाको पिपिए हुने भन्दै बोली परिवर्तन गरिन् ।

केही साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको र लगत्तै संघीय चुनाव हुने हुँदा निर्वाचनमा सहयोग गर्ने सर्त राखेर मन्त्रीले पिपिए खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरिएको छ । ऊर्जा व्यवसायी कसले कति आर्थिक सहयोग गर्छ, त्यही आधारमा पिपिए गर्ने तय भएको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले दाबी गरे ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन् । तत्कालको समयमा जलाशय आयोजना आउने सम्भावना नरहेको हुँदा यसको कोटा कटाएर आरओआरको बढाउन लागेको यसको अध्ययनमा सम्मिलित मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्बन्धी श्वेतपत्रलाई आधार मान्दा अब जलाशय आयोजनाको हिस्सा १५–२० प्रतिशतमा खुम्चिने भएको छ । यस्तै, आरओआरको ४५–५० प्रतिशत, अर्धजलाशय र वैकल्पिक स्रोतको पुरानै कोटा यथावत रहनेछ छ ।

मन्त्रालयले २०७२ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा पनि इनर्जी मिक्सको योजना समावेश गरिएको थियो । जसअनुसार जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४०–५० प्रतिशत, अर्धजलाशय १५–२० प्रतिशत, आरओआर २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने तय गरिएको थियो ।

उक्त योजना संशोधन गरी २०७५ सालको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको थियो । त्यतिबेला अर्धजलाशय आयोजनातर्फ निर्धारण गरिएको कोटा अहिले जलाशयका लागि तय गरिएको छ । जलाशय आयोजनाको कोटा कम हुनु वा निर्माण प्राथमिकताबाट पछाडि सर्दै जानु पक्कै पनि देशका लागि सकारात्मक पक्ष मान्न नसकिने ऊर्जाविद्हरू बताउँछन् ।

२०७८ चैत १८ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको औपचारिक भ्रमणपछि ३६४ मेगावाट विद्युत बेच्न भारतले स्वीकृति दिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर बजार केही खुला भएको भन्दै मन्त्रीले दुई दिनभित्र बोली परिवर्तन गरी आरओआरको पिपिए खुलाउने बताएकी थिइन् ।

एकातिर, नेपालले देशमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुने र भारतमा बेच्न पाउने आश्वासन पालेर अगाडि बढेको छ । अर्कोतिर, भारतबाट विद्युत आयात नगरी देशको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन । पछिल्लो रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतमा कोइला संकट भई नेपालले चाहेजति विद्युत किन्न पाएको छैन ।

यही कारण, विद्युत अभाव हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १६ घन्टासम्म आपूर्ति कटौती गरिएको छ । यसले, आपूर्तिमा असन्तुलन त ल्याएको छ नै अर्कोतिर ऊर्जा सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भीर बनाइरहेको छ । यस्तो समयमा जलाशय आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले तयारी अवस्थाको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी समेत निर्माण गर्न पहल गरिरहेको छैन ।

आरओआर आयोजनामा निजी क्षेत्रको केही हदसम्म लगानी फसिसकेको हुन्छ । त्यो सुरक्षित गर्न पिपिए नखोलेर पनि भएको छैन तर जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको इच्छाशक्ति झन्झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितमा भविष्यमा ऊर्जा संकट र ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुने अवस्था अझ टडकारो देखिएको छ ।