विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको असरबाट निजी जलविद्युत क्षेत्रमा असर पर्न गएको र यो क्रम बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ‘जलवायु मूल्यांकन कोष, स्थापना होस्’ भन्ने हेतुले जलविद्युत अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) लाई ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् ।

कोष स्थापनार्थ बीउपुँजी (सिड मनी) रूपमा भण्डारीले उक्त रकम बराबरको चेक इपानलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । इपानका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले झण्डै ३ दशकदेखि जलविद्युत आयोजना पहिचान, अध्ययन, परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निर्माणका विविध पक्षमा जोडिएर योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।

इपानका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले इपानको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण र उक्त कोष स्थापना गर्न दबाब सिर्जना गर्नका लागि समेत आफूले रकम प्रदान गरेको बताए । उनले आफ्नो प्रस्तावलाई इपानबाट अनुमोदन होस् भन्ने अनुरोध पनि गरेका छन् ।

भण्डारीले कोष स्थापनार्थ इपानलाई गरेको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ– यो दूरगामी कोषको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट परिचालन हुन सक्ने आर्थिक स्रोतबाट जलविद्युत आयोजना र विद्युत केन्द्रमा पर्यावरणीय सन्तुलन र कार्बन उत्सर्जनको प्रभाव अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।

‘जलविद्युत क्षेत्रलाई आकस्मिक प्रकोप हुनबाट जोगाउन र विपद् न्यूनीकरण पूर्वतयारीका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा त्यसको संरक्षण गर्न पनि कोषको खाँचो अपरिहार्य भइसक्यो ।’

नेपालमा उत्पादित जलविद्युतबाट हरित तथा स्वच्छ ऊर्जाले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादनबाट रासायनिक मल र विद्युतीय परिवहनमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको धारणा छ । यस्तै, कार्बन कर तथा कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत लाभ लिनुपर्ने क्षेत्रमा इपानले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यसबाट निजी जलविद्युत उत्पादकहरूलाई फाइदा पुग्ने पनि उनको दाबी रहेको छ ।

नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका छ । जसअनुसार दूषित ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीयले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका विविध अभियान सुरु गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हातेमालो गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रले अधिकांश जलविद्युत क्षेत्रका जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, पानीका स्रोतहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने र दिगो ऊर्जा विकासलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी इपानले भूमिका खेल्नुपर्ने भण्डारीको धारणा छ ।

भण्डारीले प्रस्ताव गरेको कोषमा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उनले आफू यस कोषको प्रस्तावक तथा संरक्षकको भूमिका रहेर स्रोत परिचालनमा सहयोग र समन्वय गर्न सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३